सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया गया है कि पांच मार्च 2020 और 10 सितंबर 2020 के आदेश के अनुपालन में उच्च न्यायालयों को सौंपी गई रिपोर्ट के मुताबिक सांसदों/विधायकों के ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार निरोधक क़ानून के तहत 175 मामले और धनशोधन निषेध क़ानून के तहत 14 मामले लंबित हैं.
उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार के आरोप में महोबा के पुलिस अधीक्षक मणि लाल पाटीदार और इलाहाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक दीक्षित को बीते दिनों निलंबित कर दिया था. दोनों अधिकारियों की संपत्तियों की जांच सतर्कता विभाग से कराए जाने के निर्देश भी दिए गए हैं.
तीन बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रह चुके नवाज़ शरीफ़ भ्रष्टाचार के एक मामले में सात साल की सज़ा काट रहे हैं. इलाज के लिए उन्हें चार हफ़्ते के लिए विदेश जाने की इजाज़त मिली थी. पिछले साल दिसंबर में यह अवधि ख़त्म हो चुकी है. तब से शरीफ़ लंदन से वापस नहीं लौटे हैं.
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में बताया गया है कि दिसंबर 2019 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) द्वारा सौंपी गई परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट में सीएजी ने केवल बारह रक्षा ऑफसेट सौदों की समीक्षा की है. रक्षा मंत्रालय ने ऑडिटर को रफाल ऑफसेट सौदे संबंधी कोई जानकारी होने से इनकार किया है.
केंद्रीय सतर्कता आयोग ने केंद्र सरकार के सभी मुख्य सतर्कता अधिकारियों को लिखे पत्र में कहा है कि भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच रिपोर्ट भेजने की समयसीमा का सख़्ती से पालन किया जाना चाहिए और यदि इसका उल्लंघन किया जाता है तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा.
केंद्रीय सतर्कता आयोग ने मुख्य सतर्कता अधिकारियों को जारी किए आदेश में आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई ज़्यादातर शिकायतों की समय पर जांच न होने की बात कहते हुए कार्रवाई की स्थिति को तुरंत आयोग के पोर्टल पर अपडेट करने को कहा है.
सीबीआई ने तेल मंत्रालय की शिकायत के बाद एफ़आईआर दर्ज की है. जांच में पता चला कि 2008 में वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज़ की सब्सीडियरी वीडियोकॉन हाइड्रोकार्बन होल्डिंग लिमिटेड ने मोज़ाम्बिक में एक अमेरिकी कंपनी से तेल और गैस ब्लॉक में ग़लत तरीके से 10 फ़ीसदी भागीदारी हासिल की.
यूट्यूब पर एक चैनल चलाने वाले इस व्यक्ति ने एक वीडियो में नगालैंड की नेफ्यू रियो सरकार की कोविड-19 को संभालने की रणनीति और फंड आवंटन पर सवाल उठाते हुए कहा था कि केंद्र से अधिक फंड लेने के लिए राज्य सरकार जानबूझकर प्रदेश में कोरोना वायरस फैला रही है.
पाकिस्तान के राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो की ओर से बताया गया कि यह वॉरंट जंग मीडिया ग्रुप के प्रधान संपादक मीर शकीलुर रहमान को 1986 में गैर-क़ानूनी तरीके से ज़मीन आवंटित करने के मामले में जारी किया गया है. नवाज़ शरीफ़ उस समय पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री थे.
कोरोना संकट से निपटने के लिए ज़मीनी स्तर पर आशा कार्यकर्ता महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, लेकिन महामारी के चुनौतीपूर्ण दौर में ज़िम्मेदारी के साथ मुश्किलें भी बढ़ गई हैं. बिहार के पूर्वी चंपारण क्षेत्र की कई आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्हें अपने भुगतान की राशि पाने के लिए कमीशन देना पड़ रहा है.
दिल्ली सचिवालय में तैनात उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के ओएसडी गोपाल कृष्ण माधव और उनके एक सहयोगी को गुरुवार देर रात सीबीआई ने गिरफ़्तार किया. सिसोदिया ने कहा, दोषियों को मिले सख़्त सज़ा.
एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी ‘आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ के तहत लाखों फ़र्ज़ी गोल्डन कार्ड बनाए गए. अधिकतर मामले गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पंजाब के अस्पतालों में हुए. अकेले गुजरात सरकार ने 15 हज़ार फ़र्ज़ी कार्ड रद्द किए, पर अब भी पांच हज़ार कार्ड फ़र्ज़ी होने की आशंका है.
नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने आयुष्मान भारत योजना में इस फ़र्ज़ीवाड़े का खुलासा किया है. उत्तर प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़, गुजरात, पंजाब आदि राज्यों में योजना का दुरुपयोग करने के मामले सामने आए हैं.
सीबीआई अधिकारियों ने बताया कि लीला सैमसन पर चेन्नई में कलाक्षेत्र फाउंडेशन के एक सभागार के रेनोवेशन के ख़र्च में कथित अनियमितता का आरोप लगा है.
106 दिन जेल में रहने के बाद अपनी पहली प्रेस वार्ता में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने कहा कि अर्थव्यवस्था को सुस्ती से बाहर निकाला जा सकता है लेकिन यह सरकार ऐसा करने में अक्षम है. प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रियों को लोगों को बेवक़ूफ़ बनाने तथा शेखी बघारने के लिए छोड़ दिया है.