Criminal Defamation

सरकार के आलोचकों को चुप कराने के लिए हो रहीं आयकर विभाग की छापेमारीः मानवाधिकार संगठन

मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह सामाजिक कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और सरकार के अन्य आलोचकों को ख़ामोश कराने के लिए कर चोरी और वित्तीय अनियमितता जैसे राजनीति से प्रेरित आरोप लगा रही है.

द वायर को मिला इंटरनेशनल प्रेस इंस्टिट्यूट का 2021 फ्री मीडिया पायनियर अवॉर्ड

द इंटरनेशनल प्रेस इंस्टिट्यूट की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बारबरा ट्रियंफी ने कहा कि द वायर भारत के डिजिटल न्यूज़ क्षेत्र में हुए बदलाव का प्रमुख नाम है और इसकी गुणवत्तापूर्ण व स्वतंत्र पत्रकारिता को लेकर प्रतिबद्धता दुनिया भर के आईपीआई सदस्यों के लिए एक प्रेरणा है.

यूपी: रिपोर्टर के ख़िलाफ़ एफआईआर पर न्यूज़लॉन्ड्री ने कहा- पत्रकारों को डराने की कोशिश

न्यूज़ वेबसाइट न्यूज़लॉन्ड्री की रिपोर्टर निधि सुरेश के ख़िलाफ़ यह एफआईआर न्यूज़ 18 के पत्रकार दीप श्रीवास्तव की शिकायत पर दर्ज की गई है. निधि की एक रिपोर्ट में यूपी की एक महिला ने आरोप लगाया था कि उनके धर्म परिवर्तन संबंधी ख़बर बनाने को लेकर दीप ने उन्हें धमकाया और पैसे लिए.

कार्टून को लेकर दायर मानहानि का मामला ख़ारिज, कहा- अदालत नैतिकता नहीं सिखा सकती

साल 2017 में तमिलनाडु के तिरुनेलवेली ज़िला कलेक्टर कार्यालय में साहूकार द्वारा अत्यधिक ब्याज की मांग से परेशान होकर एक ही परिवार के चार सदस्यों ने आत्मदाह कर लिया था. कार्टूनिस्ट बालामुरुगन ने एक कार्टून बनाया था, जिसमें तत्कालीन ज़िला कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री मूकदर्शक बनकर घटना को देख रहे थे और उनके निजी अंग नोटों से ढके हुए थे.

दिल्ली हाईकोर्ट ने सबूतों के अभाव में पत्रकार और बिजनेस स्टैंडर्ड के ख़िलाफ़ दर्ज मामला रद्द किया

बिजनेस स्टैंडर्ड में पत्रकार मिताली सरन द्वारा मार्च 2016 में लिखे गए एक लेख के आधार पर आपराधिक अवमानना की शिकायत दर्ज कराई गई थी. शिकायतकर्ता वकील लोहिताक्ष शुक्ला का कहना था कि लेख में संघ और इसके सदस्यों के ख़िलाफ़ अपमानजनक बातें लिखी गई थीं और यह तथ्यों पर आधारित नहीं थी.

लोकतंत्र का गला घोंटने के लिए राज्य आपराधिक मानहानि का इस्तेमाल नहीं कर सकते: मद्रास हाईकोर्ट

मीडिया संगठनों के ख़िलाफ़ तमिलनाडु सरकार द्वारा दायर याचिका को मद्रास हाईकोर्ट ने ख़ारिज करते हुए कहा कि राज्य को आपराधिक मानहानि के मुकदमे दायर करने में बेहद संयम और परिपक्वता दिखानी चाहिए.

New Delhi: Congress MP Shashi Tharoor arrives to attend the Monsoon Session of Parliament, in New Delhi on Thursday, July 19, 2018. (PTI Photo/Vijay Verma) (PTI7_19_2018_000037B)

केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शशि थरूर को ‘हत्या का आरोपी’ बताने वाला बयान वापस लिया

केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के इस कदम पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि वह अपने वकीलों को केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के खिलाफ दायर मामले को वापस लेने का निर्देश दे रहे हैं.

टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने पत्रकार सुधीर चौधरी पर मानहानि का मुक़दमा दायर किया

ज़ी न्यूज़ के एडिटर-इन-चीफ सुधीर चौधरी ने अपने कार्यक्रम में दावा किया था कि महुआ मोइत्रा द्वारा संसद में फासीवाद को लेकर दिया गया भाषण ‘चोरी किया हुआ’ था.

आपराधिक मानहानि क़ानून ख़त्म होना चाहिए, राजद्रोह क़ानून की हो समीक्षा: जस्टिस लोकुर

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मदन बी. लोकुर ने एक कार्यक्रम में कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद जजों की नियुक्तियों को लेकर एक सीमा तय होनी चाहिए.

कारवां पत्रिका और जयराम रमेश के ख़िलाफ़ अदालत पहुंचे अजीत डोभाल के बेटे, मानहानि का आरोप

बीते दिनों कारवां पत्रिका ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बेटे विवेक डोभाल की टैक्स हेवन देशों में कंपनियां खोलने से संबंधित रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसे लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने उन देशों से आए एफडीआई पर सवाल उठाए थे.

प्रेस पर प्रतिबंध लगाने से भारत एक तानाशाह देश बन जाएगा: मद्रास उच्च न्यायालय

मानहानि के एक मामले की सुनवाई करते हुए मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा कि प्रेस द्वारा कुछ अवसरों पर गड़बड़ियां हो सकती हैं लेकिन लोकतंत्र के व्यापक हित को देखते हुए इन्हें नज़रअंदाज़ करने की ज़रूरत होती है.

अडानी मानहानि मामले में समन के ख़िलाफ़ द वायर की रिवीज़न याचिका पर फ़ैसले का इंतज़ार

नोट: अडानी मामले में बहस पूरी हो चुकी है और रिवीजनल कोर्ट में निर्णय प्रतीक्षित है. अंतिम फैसला और औपचारिक आदेश आने तक इस स्टोरी के स्थान पर यह नोट लगाया जा रहा है.