रक्षा बजट में ‘आत्मनिर्भरता’ की बात करते हुए 68% राशि घरेलू उद्योगों को आवंटित
भारत का रक्षा बजट वित्तीय वर्ष 2021-22 में 4.78 करोड़ रुपये था. वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए इसे बढ़ाकर 5.25 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है.
रक्षा मंत्रालय द्वारा बनाई जाने वाली समितियां उनके उद्देश्य में सफल होती क्यों नहीं दिखतीं?
पिछले कई दशकों में रक्षा मंत्रालय ने कई सारे पैनल, समितियों, कार्यसमूहों और टास्क फोर्सों का गठन किया है, लेकिन कुछ को छोड़कर अधिकतर समितियों के सुझावों या सिफ़ारिशों का नाममात्र या कोई प्रभाव नहीं पड़ा है.
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 101 रक्षा उपकरणों के आयात पर रोक लगाने की घोषणा की
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि ‘आत्मनिर्भर भारत’ मुहिम के तहत ये निर्णय लिया गया है और इस फैसले से भारतीय रक्षा उद्योग को बड़े अवसर मिलेंगे. उन्होंने कहा कि आयात प्रतिबंधों के लिए चिह्नित की गईं 101 रक्षा वस्तुओं की सूची में तोप, असॉल्ट राइफल, परिवहन विमान आदि शामिल हैं.
नौसेना के वार्षिक बजट आवंटन में कटौती पर नौसेना प्रमुख ने जताई चिंता
नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने कहा, रक्षा बजट में नौसेना की हिस्सेदारी 2012 के 18 फीसद के मुकाबले घटकर 2019-20 में करीब 13 फीसद रह गई है. हमने अपनी जरूरतों को सरकार के सामने रख दिया है, उम्मीद है कि हमें कुछ और रकम मिलेगी.
जन गण मन की बात, एपिसोड 290: रक्षा बजट पर संसदीय समिति की रिपोर्ट और केरल में बाढ़
जन गण मन की बात की 290वीं कड़ी में विनोद दुआ रक्षा बजट पर मुरली मनोहर जोशी की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति की रिपोर्ट और केरल में आई बाढ़ पर चर्चा कर रहे हैं.
56 सालों में सबसे कम है रक्षा बजट, संसदीय समिति ने केंद्र को फटकारा
भाजपा के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी की अध्यक्षता वाली एक समिति ने लोकसभा में बताया कि देश की जीडीपी का महज 1.56 फीसदी ही सेना को आवंटित किया गया है.
68 फीसदी सैन्य उपकरण संग्रहालय में रखने लायक: संसदीय समिति
उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल सरथ चंद ने समिति से कहा कि 2018-19 के बजट ने हमारी उम्मीदों को धराशायी कर दिया है. 21,338 करोड़ रुपये का आवंटन सेना के आधुनिकीकरण के लिए अपर्याप्त है.
