कुछ मामलों में श्रमिकों को लगातार पांच महीनों से भुगतान नहीं किया गया है. स्थानीय अधिकारी बिहार ग्रामीण विकास विभाग को फंड जारी करने में देरी के लिए केंद्र सरकार को ज़िम्मेदार ठहराया है. एक स्थानीय ग़ैर सरकारी संगठन ‘मनरेगा वॉच’ का कहना है कि गायघाट, बोचहा और कुरहनी समेत ज़िले के कई ब्लॉकों में लगभग 25,000 श्रमिकों को महीनों से उनकी मज़दूरी नहीं मिल रही है.
दिल्ली राज्य आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन मानदेय में वृद्धि, काम के सम्मानजनक घंटे और सरकारी कर्मचारियों का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर हड़ताल पर थी. इस बीच उपराज्यपाल द्वारा आवश्यक सेवा रखरखाव क़ानून (एस्मा) लागू कर दिया गया. कार्यकर्ताओं ने इस आदेश को अवैध और असंवैधानिक बताया है.
दिल्ली की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने वेतन वृद्धि, कोविड-19 कर्मियों के रूप में मान्यता देने सहित कई मांगों को लेकर दिल्ली सचिवालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया. उन्होंने दिल्ली सरकार के सामने 22 मांगें रखी हैं, जिनमें उचित मानदेय का भुगतान, बकाया धनराशि जारी करना और स्वास्थ्य, भविष्य निधि, पेंशन एवं सामाजिक सुरक्षा से संबंधित सुविधाएं देना शामिल हैं.