उपराज्यपाल ने यह अधिकार दिल्ली के अलग-अलग जिलों के डीसीपी, इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस (आईएफएसओ), आर्थिक अपराध शाखा, क्राइम ब्रांच, स्पेशल सेल, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और रेलवे व मेट्रो से जुड़े अधिकारियों को दिया है.
दिल्ली की एक अदालत ने कार्यकर्ता उमर ख़ालिद को दिल्ली दंगों से जुड़ी बड़ी साज़िश के आरोप लगाने वाले यूएपीए मामले में अंतरिम ज़मानत दी है. ख़ालिद को परिवार में होने वाली एक शादी में शामिल होने के लिए 28 दिसंबर से 3 जनवरी, 2025 की शाम तक जेल से बाहर रहने की अनुमति मिली है.
किसान एमएसपी की गारंटी और स्वामीनाथन आयोग की सिफ़ारिशों सहित अन्य मांगों को लागू करवाने के लिए कई महीनों तक दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन के बाद अब राजधानी की ओर मार्च करने की कोशिश कर रहे थे, जहां हरियाणा पुलिस के आंसू गैस के गोले के चलते कई किसान घायल हो गए.
दिल्ली हाईकोर्ट ने मानवाधिकार कार्यकर्ता नदीम ख़ान को शत्रुता को बढ़ावा देने और आपराधिक साज़िश रचने के आरोप वाले मामले में गिरफ़्तारी से सुरक्षा प्रदान की है. अदालत ने जांच में ख़ान के सहयोग को देखते हुए उनके ख़िलाफ़ जारी ग़ैर-ज़मानती वारंट भी रद्द कर दिया है.
नदीम खान एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स (एपीसीआर) के राष्ट्रीय महासचिव हैं, जो मानवाधिकारों के लिए काम करने वाला एक राष्ट्रीय स्तर का प्रसिद्ध संगठन है. उन्हें पुलिस द्वारा परेशान किया जाना, डराना-धमकाना और अवैध हिरासत में रखना चिंता का विषय है.
दिल्ली दंगा मामले में जून 2021 में तिहाड़ जेल से ज़मानत पर रिहा हुईं देवांगना कलीता केस डायरी को सुरक्षित रखने की मांग करते हुए आरोप लगाया कि पुलिस ने केस डायरी में ‘पूर्ववर्ती’ बयान जोड़े हैं और सबूतों से छेड़छाड़ की है.
विकास यादव को पिछले साल दिसंबर में दिल्ली पुलिस ने अपहरण और जबरन वसूली के एक आरोप में गिरफ़्तार किया था. इस मामले का प्रभाव यह होगा कि यादव के प्रत्यर्पण के लिए अमेरिकी अनुरोध को इस प्रकरण पर अंतिम फैसला आने तक रोक दिया जाएगा. इस प्रक्रिया में वर्षों लग सकते हैं.
लद्दाख को राज्य का दर्जा, संविधान की छठी अनुसूची के विस्तार और लेह तथा करगिल ज़िलों की अलग लोकसभा सीटों समेत विभिन्न मांगों को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे सोनम वांगचुक और उनके समर्थकों को हिरासत में लेने के संबंध में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि प्रदर्शनकारियों को लद्दाख भवन के बाहर बैठने की अनुमति नहीं है.
दिल्ली पुलिस का कहना है कि मौजूदा क़ानूनों के तहत किसी भी प्रकार के अनिश्चितकालिन अनशन, उपवास की अनुमति देने का कोई प्रावधान नहीं है. इसलिए सोनम वांगचुक और अन्य लोगों को जंतर-मंतर पर अनशन की इजाज़त नहीं दी जा सकती है.
बुधवार को रात दस बजे भारी सुरक्षा बलों की तैनाती के बीच दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिए गए जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और अन्य पदयात्रियों को रिहा कर दिया. राजघाट पर वांगचुक ने कहा कि उनकी मांगों पर गृह मंत्रालय ने उन्हें गारंटी दी है कि वे प्रधानमंत्री सहित नेताओं से मिल सकेंगे. इसलिए वे इस गारंटी पर अपना उपवास तोड़ रहे हैं.
लद्दाख को राज्य का दर्जा, संविधान की छठी अनुसूची के विस्तार और लेह तथा करगिल ज़िलों की अलग लोकसभा सीटों समेत विभिन्न मांगों को लेकर 'दिल्ली चलो पदयात्रा' के तहत कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और राज्य के सैकड़ों लोग राष्ट्रीय राजधानी तक मार्च कर रहे हैं.
भाजपा नेता और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर छह महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है. सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मामले में दर्ज एफआईआर और उनके ख़िलाफ़ लगाए गए आरोपों को भी रद्द करने की मांग की थी.
दिल्ली हाईकोर्ट ने एक एक्स यूजर को फैक्ट चेक वेबसाइट ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर के ख़िलाफ़ आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए उनसे माफ़ी मांगने का निर्देश देते हुए कहा कि वह एक सप्ताह के भीतर अपने एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर माफ़ी प्रकाशित करें और आपत्तिजनक ट्वीट का संदर्भ भी दें.
भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली एक महिला पहलवान ने अदालत को सूचित किया है कि मामले में गवाही देने से एक दिन पहले उन्हें प्राप्त पुलिस सुरक्षा वापस ले ली गई है.
दिल्ली में प्रबुद्धजनों द्वारा फिलिस्तीन के साथ एकजुटता दिखाते हुए किए गए मौन प्रदर्शन से कई लोगों को हिरासत में लिया गया. प्रदर्शन में शामिल अर्थशास्त्री ज्यां द्रेज ने द वायर को बताया कि उन्होंने नारेबाज़ी नहीं की, वे सिर्फ बैनर लेकर चुपचाप खड़े थे, पर पुलिस ने हिरासत में ले लिया.