Democracy – Page 3 – The Wire

क्या भारत का लोकतंत्र अब ‘नियंत्रित लोकतंत्र’ में बदल गया है?

देश के संवैधानिक लोकतंत्र को देखते ही देखते नियंत्रित लोकतंत्र (कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी) में बदल डाला गया है. अगर चुनाव स्वतंत्र व निष्पक्ष न रह जाएं तो वे लोकतंत्र की प्राणवायु नहीं रह जाते और चुनाव करा देने भर से कोई देश या उसकी सरकार लोकतांत्रिक नहीं हो जाती.

24/08/2025

पतन के सबसे निचले मुक़ाम पर ठहरा चुनाव आयोग

कभी-कभार | अशोक वाजपेयी: चुनाव आयोग देश और जनता के सामने कठघरे में खड़ा किया जा चुका है. वह सवालों के घेरे में है और उसे अपने को बचाने के लिए सत्ता से बेशर्म समर्थन लेना पड़ रहा है.

17/08/2025

‘हमें आज़ादी तो मिल गई है पर पता नहीं कि उसका करना क्या है’

हमारी हालत अब भी उस पक्षी जैसी है, जो लंबी क़ैद के बाद पिंजरे में से आज़ाद तो हो गया हो, पर उसे नहीं पता कि इस आज़ादी का करना क्या है. उसके पास पंख हैं पर ये सिर्फ उस सीमा में ही रहना चाहता है जो उसके लिए निर्धारित की गई है.

15/08/2025

बिहार एसआईआर: चुनाव आयोग ने कोर्ट से कहा- वोटर लिस्ट से बाहर हुए नाम बताने का प्रावधान नहीं

बिहार एसआईआर को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता एडीआर ने ड्राफ्ट मतदाता सूची से बाहर किए गए 65 लाख मतदाताओं की सूची मांगी थी, लेकिन चुनाव आयोग ने कहा कि ‘ऐसी सूची को अधिकार के तौर पर नहीं मांगा जा सकता, क्योंकि क़ानून में मतदाता सूची से बाहर हुए नामों को प्रकाशित करने का प्रावधान नहीं है.’

11/08/2025

बिहार एसआईआर और नागरिकता: चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल

चुनाव आयोग ने बिहार में मतदाता सूची के संशोधन की प्रक्रिया के बाद बताया है कि पहली ड्राफ्ट सूची में 65 लाख वोटर्स के नाम नहीं आए हैं. पहले से ही प्रक्रिया पर कई सवाल थे, और अब यह दावा भी जुड़ गया है कि यह कवायद समावेशी यानी वोटर जोड़ने की नहीं बल्कि निकालने की है. स्वतंत्र पत्रकार पूनम अग्रवाल और द वायर हिंदी के संपादक आशुतोष भारद्वाज के साथ चर्चा कर रही हैं मीनाक्षी.

11/08/2025

सौ से ज़्यादा प्रतिष्ठित नागरिकों ने सांसदों से संसद में जम्मू-कश्मीर के राज्य के दर्जे का मुद्दा उठाने का आग्रह किया

देश के तीन संगठनों और 124 प्रतिष्ठित नागरिकों ने संसद सदस्यों को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि वे संसद के मानसून सत्र में जम्मू-कश्मीर को तत्काल और पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग करें. पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में पूर्व नौकरशाह, पूर्व सैनिक, कार्यकर्ता, शिक्षाविद, वकील और पत्रकार शामिल हैं.

29/07/2025

संसद में बिहार एसआईआर पर चर्चा की मांग, सरकार की ‘चुप्पी’ से मानसून सत्र का पहला हफ़्ता ठप रहा

बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध जारी रहने के कारण शुक्रवार को मानसून सत्र का पहला हफ़्ता बिना किसी कार्यवाही के समाप्त हो गया. सरकार पहलगाम आतंकवादी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर दोनों सदनों में 16-16 घंटे की चर्चा की विपक्ष की मांग पर सहमत हो गई है. हालांकि, उसने यह स्पष्ट नहीं किया कि एसआईआर पर चर्चा की विपक्ष की मांग पर विचार किया जाएगा या नहीं.

26/07/2025

बिहार एसआईआर: चुनिंदा वॉट्सऐप मैसेज के ज़रिये चुनाव आयोग का आलोचना टालने का प्रयास

बिहार में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किए जा रहे एसआईआर पर उठ रहे सवालों के बीच चुनाव आयोग ने 24 जुलाई को चुनिंदा पत्रकारों को भेजे एक वॉट्सऐप मैसेज में इस आलोचना का जवाब दिया. इसमें कहा गया कि संविधान भारतीय लोकतंत्र की जननी है. क्या उसे आलोचना से डरना चाहिए.

25/07/2025

उपराष्ट्रपति का इस्तीफ़ा लोकतंत्र पर धब्बा, लेकिन अब राजस्थान की राजनीति क्या करवट लेगी?

जगदीप धनखड़ राजस्थानी किसान हैं, जो कई बार ज़मीन और फ़सल की हिफ़ाज़त के लिए झुक जाता है. लेकिन जब उसे लगता है कि पानी सिर से गुज़र रहा है तो वह पटखनी देने में देर नहीं लगाता. उसकी वह पटखनी किसी विद्रोही से भी अधिक ख़तरनाक़ होती है.

24/07/2025

चुनाव आयोग का हाल-बेहाल, संसदीय लोकतंत्र को ख़तरा

बिहार में मतदाता सूची के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' के मामले में चुनाव आयोग के रवैए से लगता है कि उसे स्वतंत्र व निष्पक्ष होने की तो दूर दिखने की भी परवाह नहीं रह गई है. होती तो वह चुनाव प्रक्रिया में मतदाताओं की समग्र भागीदारी की पहले से ही मुश्किल राहों की समस्याएं दूर करता, न कि उनकी भागीदारी को और कम करने वाला रवैया अपना लेता.

22/07/2025

वोटर लिस्ट रिविज़न: बिहार सिर्फ़ पहली प्रयोगशाला है, आपका नंबर भी आने वाला है

जो बिहार में हो रहा है वो आज तक भारतीय लोकतंत्र में कभी नहीं हुआ. आपने भले ही पिछले बीस साल में दसियों चुनाव में वोट दिया हो, अब नए सिरे से साबित करना होगा कि आप भारत के नागरिक हैं. आपकी नागरिकता का फैसला कोई गुमनाम सरकारी कर्मचारी करेगा, एक ऐसी जांच प्रक्रिया से जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है.

22/07/2025

चुनावी मीडिया के विस्तार से लोकतंत्र का विकास नहीं होगा

पिछले दशकों में एक विचित्र परिपाटी देखने को मिली है. लोकसभा चुनाव के वर्ष में अचानक से समाचार-पत्रों की संख्या में गहरी वृद्धि हो जाती है. यह महज चुनावी मीडिया है, जो लोकतंत्र को गहरा करने में कोई मदद नहीं करता.

16/07/2025

दरकते लोकतंत्र: करनी होगी एक बेहतर संस्करण की खोज

लोकतंत्र दुनिया भर में लुढ़क रहा है. तकनीक की नई शैलियां विकसित हो रही हैं. इससे पहले कि सर्वसत्तावाद हावी हो जाए, हमें बहुत तेज़ी से लोकतंत्र का नया संस्करण खोजना होगा जो मानव जीवन और मनुष्येत्तर जगत दोनों को समाहित कर सके. साहित्यिक सिद्धांतकार और भाषाविद गणेश देवी का लेख.

15/07/2025

रचनाकार का समय: ‘अतीत हमें सताता है और वर्तमान जीने नहीं देता’

क्या पीड़ित समुदाय कभी उनकी तरह बेफ़िक्र हो कर लिख पाएंगे जिनकी ज़िंदगी उन शिकारियों की तरह रही, जिन्होंने पीड़ितों की गाथाएं एक शिकारी के नज़रिए से लिख दी और जंगल से उनके पैरों के निशान तक मिटा डाले... रचनाकार का समय में पढ़ें कवि-कथाकार अनिता भारती को.

05/07/2025

भाजपा के कलेजे में चुभती धर्मनिरपेक्षता

संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता के होने के बावजूद भारत में धीरे-धीरे भेदभावपूर्ण क़ानून बन रहे हैं. गोमांस खाने और उसकी ख़रीद बिक्री पर रोक संबंधी क़ानून कई राज्यों में लागू हैं. पिछले वर्षों में कई ऐसे क़ानून बन चुके हैं जो मुसलमानों और ईसाइयों के ख़िलाफ़ हैं. धर्मांतरण से जुड़े हुए क़ानून मुसलमानों और ईसाइयों पर ही लागू किए जाते हैं. इसी तरह नागरिकता के क़ानून में संशोधन का क़ानून भी पारित हो गया.

04/07/2025

सुझाव

Democracy - Page 3