Democracy – Page 5 – The Wire

आरटीआई अधिनियम को कमज़ोर करने वाले डेटा संरक्षण क़ानून पर कांग्रेस, कार्यकर्ताओं की नाराज़गी

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने डेटा संरक्षण कानून के ज़रिये आरटीआई अधिनियम को कमज़ोर करने पर चिंता जताई है. खरगे ने कहा कि यह पारदर्शिता और जवाबदेही पर हमला है. कार्यकर्ताओं ने इसे रद्द करने की मांग करते हुए हस्ताक्षर अभियान भी शुरू किया है.

05/03/2025

यूरोप की राजनीति में हलचल क्यों मची है?

यूरोप अचानक चुनौतियों की एक ऐसी श्रृंखला का सामना कर रहा है, जिसकी शुरुआत यूक्रेन संकट से हुई थी, और यह जर्मनी में दक्षिणपंथी पार्टी के उभार के साथ डोनाल्ड ट्रंप की विघटनकारी नीतियों तक जा रही है. इस बारे में ज़ीशान कास्कर से बात कर रहे हैं द वायर हिंदी के संपादक आशुतोष भारद्वाज.

04/03/2025

पुलिस द्वारा यौन उत्पीड़न मामले में पत्रकारों के फोन ज़ब्त करना प्रेस पर हमला है: मद्रास हाईकोर्ट

अन्ना विश्वविद्यालय यौन उत्पीड़न मामले में पत्रकारों के मोबाइल फोन ज़ब्त करने के लिए एक महिला विशेष जांच दल को दोषी पाते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि पत्रकारों को उनके व्यक्तिगत और निजी डेटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए मजबूर करना उन पर अत्याचार करने के अलावा और कुछ नहीं है.

07/02/2025

बांग्लादेश आयोग ने संविधान से ‘धर्मनिरपेक्षता’ और ‘समाजवाद’ हटाने का प्रस्ताव रखा

बांग्लादेश में मुहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के संविधान सुधार आयोग ने देश के संविधान से 'धर्मनिरपेक्षता' और 'समाजवाद' जैसे मौलिक सिद्धांतों को हटाने की सिफ़ारिश की है. साथ ही द्विसदनीय संसद शुरू करने और प्रधानमंत्री के कार्यकाल को दो कार्यकाल तक सीमित करने का भी सुझाव दिया है.

16/01/2025

वर्ष 2024: संविधान और आंबेडकर की केंद्रीयता का वर्ष

वर्ष 2024 भारतीय राजनीति में संविधान और आंबेडकर की केंद्रीयता का वर्ष रहा. लोकसभा चुनाव संविधान के प्रावधानों और उसकी रक्षा के मुद्दे पर लड़ा गया. विपक्ष ने संविधान और आरक्षण पर खतरे को जोर-शोर से उठाया, जबकि सत्तापक्ष हिंदुत्व के मुद्दे पर रक्षात्मक रहा. लेकिन इसे चुनावी रणनीति तक सीमित रखना जनता के साथ एक छलावा होगा. जरूरत है कि संविधान और बाबा साहेब पर केंद्रित इस बहस को परिवर्तनकामी दिशा देने की.

30/12/2024

केंद्र का चुनाव नियमों में बदलाव, खरगे बोले- चुनाव आयोग की अखंडता ख़त्म करने की साज़िश

केंद्र सरकार ने चुनाव संचालन नियमों में संशोधन करते हुए कहा कि चुनाव से संबंधित सभी दस्तावेज जनता के लिए उपलब्ध नहीं होंगे. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि चुनाव आयोग की ईमानदारी को जानबूझकर कम किया जा रहा है, जो संविधान और लोकतंत्र पर सीधा हमला है.

23/12/2024

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यूरोप की राजनीति में हलचल क्यों मची है?

पुलिस द्वारा यौन उत्पीड़न मामले में पत्रकारों के फोन ज़ब्त करना प्रेस पर हमला है: मद्रास हाईकोर्ट

बांग्लादेश आयोग ने संविधान से ‘धर्मनिरपेक्षता’ और ‘समाजवाद’ हटाने का प्रस्ताव रखा

केंद्र का चुनाव नियमों में बदलाव, खरगे बोले- चुनाव आयोग की अखंडता ख़त्म करने की साज़िश

यूट्यूब से पैसा कमाने की बढ़ती भूख पत्रकारिता के लिए ख़तरा?

विचारधाराएं साहित्य से नहीं उपजतीं, फिर भी साहित्य को अपना उपनिवेश बनाने की चेष्टा करती हैं

क्या मतदाता सरकारों से ‘संतुष्ट’ रहने लगे हैं?

संविधान दिवस विशेष: संविधान की प्रस्तावना से ‘धर्मनिरपेक्ष’ हटाने की मांग असंगत

भारत की नई राजनीतिक संस्कृति में ज्ञान के बजाय अज्ञान का महिमामंडन हो रहा है

नक्सलवाद के सफाये की मुहिम में आदिवासियों के प्रश्न पीछे छूट रहे हैं

बिना अनुभवों की साझेदारी के जनतांत्रिकता मुमकिन नहीं

वकीलों और पूर्व न्यायाधीशों ने सीजेआई चंद्रचूड़ के आवास पर पीएम मोदी के दौरे पर सवाल उठाए