एमके स्टालिन को 2013 में द्रमुक प्रमुख एम. करुणानिधि ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था और 2017 में द्रमुक का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया था.
जन गण मन की बात की 286वीं कड़ी में विनोद दुआ राफेल सौदे पर उठाए गए सवालों पर मोदी सरकार की चुप्पी और नेताओं के स्मारक बनाने पर चर्चा कर रहे हैं.
जन गण मन की बात की 285वीं कड़ी में विनोद दुआ एम. करुणानिधि और राफेल सौदे पर भाजपा के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी और सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता प्रशांत भूषण द्वारा उठाए गए सवालों पर चर्चा कर रहे हैं.
तमिलनाडु सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री और डीएमके प्रमुख एम. करुणानिधि को दफ़नाने के लिए मरीना बीच पर ज़मीन देने से इनकार कर दिया था. जिसके बाद डीएमके सरकार के फैसले के ख़िलाफ़ अदालत पहुंची थी.
पांच बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे 94 वर्षीय करुणानिधि ने चेन्नई के कावेरी अस्पताल में मंगलवार शाम ली आख़िरी सांस. लंबे समय से थे बीमार. मरीना बीच पर स्मारक बनाने को लेकर शुरू विवाद हाईकोर्ट पहुंचा.
द्रमुक के कार्यकारी अध्यक्ष और करुणानिधि के पुत्र एमके स्टालिन ने पार्टी कार्यकर्ताओं की मृत्यु पर दुख जताया और अपील की कि पूर्व मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य के मद्देनज़र कोई कठोर क़दम न उठाया जाए.
जन गण मन की बात की 230वीं कड़ी में विनोद दुआ चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के ख़िलाफ़ विपक्ष के महाभियोग प्रस्ताव और नरोदा पाटिया हिंसा मामले में भाजपा की पूर्व मंत्री माया कोडनानी के बरी होने पर चर्चा कर रहे हैं.
गोदी मीडिया के पास यह मानने के क्या आधार हैं कि दूसरे जज ख़िलाफ़ में फ़ैसला देंगे? महाभियोग के आरोपों को ख़ारिज करने के क्रम में गोदी मीडिया भी सीमाएं लांघ रहा है.
कांग्रेस के नेतृत्व में सात विपक्षी पार्टियों ने मुख्य न्यायाधीश के ख़िलाफ़ महाभियोग चलाने का नोटिस उपराष्ट्रपति को दिया है. कांग्रेस ने कहा कि उसके इस क़दम के पीछे कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है.
सीजेआई दीपक मिश्रा के ख़िलाफ़ महाभियोग प्रस्ताव पर 71 सांसदों ने हस्ताक्षर किए, जिसमें कांग्रेस, राकांपा, माकपा, भाकपा, सपा, बसपा और मुस्लिम लीग शामिल हैं.
रजनीकांत ने कहा कि मुख्यमंत्री जयललिता के निधन और 93 वर्षीय द्रमुक प्रमुख एम. करुणानिधि के ख़राब स्वास्थ्य की वजह से राज्य की राजनीति में एक अच्छे नेता की जगह ख़ाली है.
तमिलनाडु के मंझे हुए राजनीतिक पर्यवेक्षकों का काफी हद तक यह मानना है कि रजनीकांत के राजनीति में शामिल होने के फैसले के तार भाजपा से जुड़े हुए हैं.
अगर सीबीआई और इसके वकील हाईकोर्ट में नेताओं और कारोबारियों के बीच सांठगांठ को साबित करने में नाकाम रहते हैं, तो 2019 के आम चुनाव में भाजपा को कुछ गंभीर सवालों का सामना करना पड़ेगा.
हिंदी थोपने की कोशिशों को ख़ारिज करना उत्तर की सांस्कृतिक प्रभुता को ख़ारिज करना भी है और अंग्रेज़ी के सहारे आर्थिक गतिशीलता की ख़्वाहिश का इज़हार भी है.
गाय और अन्य जानवरों के वध के लिए ख़रीद-फ़रोख़्त पर केंद्र सरकार के आदेश पर तीन अदालतों ने तीन तरह का आदेश दिया है तो राज्य सरकारों ने कड़ा विरोध जताया है.