भारत के औषधि महानियंत्रक (डीजीसीआई) ने आपूर्ति और प्रोसेसिंग लागत को छोड़कर ब्लड यूनिट्स पर वसूले जाने वाले सभी शुल्कों पर प्रतिबंध लगा दिया है. डीजीसीआई ने कहा है कि ख़ून बिक्री के लिए नहीं है, यह केवल आपूर्ति के लिए है और ब्लड सेंटर द्वारा इसकी केवल प्रोसेसिंग लागत ही ली जा सकती है.
मेडिकल और स्वास्थ्य के मुद्दों पर काम करने वाली अमेरिकी वेबसाइट स्टैट की रिपोर्ट के अनुसार, कोवैक्सीन की निर्माता भारत बायोटेक के एक निदेशक ने स्वीकार किया है कि टीकों को विकसित करने की प्रक्रिया में कुछ 'अनिवार्य' क़दम छोड़े गए थे.
‘कोर्बेवैक्स’ भारत के औषधि महानियंत्रक की ओर से 12 से 18 वर्ष आयु वर्ग के लिए सीमित आपात इस्तेमाल की मंज़ूरी हासिल करने वाला तीसरा टीका बन गया है. इससे पहले जाइडस कैडिला के जायकोव-डी और भारत बायोटेक के कोवैक्सीन को मंज़ूरी दी गई थी.
अमेरिकी दवा कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन का टीका भारत में कोविड-19 के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने वाली पांचवीं वैक्सीन है. कंपनी ने अपने टीके के आपात इस्तेमाल अधिकार के लिए छह अगस्त को आवेदन दिया था और भारत के औषधि महानियंत्रक ने उसी दिन उसे मंज़ूरी दे दी.
भारत बायोटेक ने ब्राज़ील के बाज़ार में कोवैक्सीन की बिक्री के लिए दवा निर्माता कंपनी प्रेसीसा मेडिकामेंटॉस और एनविक्सिया फार्मेस्यूटिकल्स लिमिटेड के साथ 20 नवंबर, 2020 को समझौता किया था. इसे लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद वहां के प्रशासन ने जांच शुरू की है.
ब्राज़ील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के ख़िलाफ़ भारत बायोटेक के कोविड-19 टीके ‘कोवैक्सीन’ संबंधी एक सौदे में भ्रष्टाचार के आरोपों पर कथित रूप से कार्रवाई नहीं करने का आरोप है. ब्राज़ील के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शनिवार को देशभर में बोल्सोनारो के ख़िलाफ़ महाभियोग चलाने की मांग को लेकर प्रदर्शन हुए हैं.
ब्राज़ील के एक विपक्षी सीनेटर ने राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के ख़िलाफ़ भारत बायोटेक के कोविड-19 वैक्सीन सौदे में उनकी भूमिका के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक औपचारिक आपराधिक शिकायत दर्ज करवाई है.
अमेरिकी दवा कंपनी मॉडर्ना का टीका भारत में कोविड-19 के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने वाली चौथी वैक्सीन है. सिप्ला ने भारतीय औषधि नियामक से अमेरिकी फार्मा कंपनी की ओर से कोविड वैक्सीन के वितरण की वैश्विक पहल कोवैक्स के तहत इन टीकों के आयात और विपणन का अधिकार देने का अनुरोध किया था.
दिल्ली हाईकोर्ट ने देश में रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी के उत्पादन संबंधी याचिका को सुनते हुए कहा कि जब केंद्र के पास लाखों टीकों की खुराक प्राप्त करने का अवसर है तब भी कोई दिमाग नहीं लगा रहा है, जबकि सरकार को इसे एक अवसर के तौर पर अपनाना चाहिए.
झारखंड हाईकोर्ट की यह टिप्पणी उसकी उस टिप्पणी के कुछ दिनों के बाद आई है जब उसने कहा था कि झारखंड एक स्वास्थ्य आपातकाल की ओर बढ़ रहा है. और सीटी स्कैन मशीन की अनुपलब्धता गंभीर चिंता का विषय है. हाईकोर्ट ने कहा कि झारखंड के अस्पतालों में बिस्तर और ऑक्सीजन आधारित बिस्तर की अनुपलब्धता के कारण स्थिति दयनीय है.
रूस में निर्मित ‘स्पुतनिक वी’ भारत में कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने वाली तीसरी वैक्सीन है. इससे पहले जनवरी में पुणे में सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेका वैक्सीन ‘कोविशील्ड’ तथा भारत बायोटेक की ‘कोवैक्सीन’ के आपातकालीन उपयोग की मंज़ूरी दी थी.
ब्राज़ील सरकार ने कोवैक्सीन के दो करोड़ डोज़ प्राप्त करने के लिए वहां भारत बायोटेक का प्रतिनिधित्व करने वाली कंपनी के साथ क़रार किया था. वहां वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए देश की स्वास्थ्य नियामक एन्विसा की मंज़ूरी मिलना अनिवार्य है, जिसने कोवैक्सीन को स्वीकृति देने से इनकार कर दिया है.
केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे एक पत्र में कहा कि सीरम इंस्टिट्यूट की ‘कोविशील्ड’ और भारत बायोटेक की ‘कोवैक्सीन’ दोनों सुरक्षित हैं और इन्हें लेकर ग़लत सूचनाएं फैलाने वालों के ख़िलाफ़ दंडात्मक कार्रवाई की जाए.
कोवैक्सीन को लेकर जानकारियों/आंकड़ों पर गोपनीयता का पर्दा पड़ा हुआ है और हम एक ऐसी मुश्किल स्थिति में हैं, जिसमें कम से कम कुछ लोगों के पास वैक्सीन लेने के अलावा शायद और कोई विकल्प नहीं है, भले ही उनके मन में अपनी सलामती को लेकर कितना ही संदेह क्यों न हो.
कोडरमा ज़िले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी और जिला स्वास्थ्य समिति की मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी और जिला प्रतिरक्षण अधिकारी एवं एसीएमओ के 16 जनवरी के एक आदेश में सरकारी कर्मचारियों के टीका न लगवाने पर उनका वेतन रोकने की बात कही गई थी, जिसका काफ़ी विरोध हुआ.