राजीव कुमार सितंबर, 2020 से निर्वाचन आयुक्त के तौर पर निर्वाचन आयोग से जुड़े हुए थे. बीते 12 मई को क़ानून और न्याय मंत्रालय ने नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त के तौर पर उनके नाम की घोषणा की थी. उन्होंने सुशील चंद्रा का स्थान लिया है, जो बीते 14 मई को सेवानिवृत्त हो गए.
कांग्रेस की ओर से चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को पार्टी के ‘विशेषाधिकार प्राप्त कार्य समूह-2024’ का हिस्सा बनकर दल में शामिल होने की पेशकश की गई थी, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस को पार्टी की ढांचागत समस्याओं को दूर करने के लिए उनसे ज़्यादा ज़रूरत नेतृत्व और सामूहिक इच्छाशक्ति की है.
मुस्लिमों की लानत-मलामत करना चुनाव जीतने का फॉर्मूला बन चुका है. और देश के हालात देखकर लगता नहीं है कि ये आने वाले समय में असफल होगा.
असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, नगालैंड और त्रिपुरा से राज्यसभा के आठ सदस्यों का कार्यकाल दो अप्रैल को और पंजाब के पांच सदस्यों का कार्यकाल नौ अप्रैल को पूरा होगा. जिन सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो रहा है उनमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एके एंटनी और आनंद शर्मा भी शामिल हैं.
चुनावी बातें: चुनावों का मौसम आते ही बुज़ुर्ग कई ऐसे पुराने क़िस्से सुनाते हैं, जो लोकतंत्र के इस त्योहार पर पैने कटाक्ष से लगते हैं. बताते हैं कि एक बार भारतेंदु हरिश्चंद्र जब बस्ती पहुंचे, तो बोले- बस्ती को बस्ती कहूं तो काको कहूं उजाड़! हर्रैया क़स्बे में बालूशाही खाई तो पूछने से नहीं चूके कि उसमें कितना बालू है, वो कितनी शाही है.
मणिपुर कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि आफ़स्पा अपने शुरुआती स्तर पर अलग था, पर अब यह नागरिकों के ख़िलाफ़ हिंसा को बढ़ावा देता है. ये लोग (भाजपा) इसे नागरिकों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना चाहते हैं. वे सत्ता में बने रहने के लिए आतंक का माहौल बनाए रखना चाहते हैं.
मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने कहा कि हम एक सीमावर्ती राज्य हैं और म्यांमार के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं. मुझे राष्ट्रहित को भी देखना होगा. लेकिन एक मणिपुरी होने और मणिपुर का मुख्यमंत्री होने के नाते, मैं चाहता हूं कि आफ़स्पा हटा दिया जाए.
चुनाव आयोग ने पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र राजनीतिक दलों को यह छूट दी है कि वे अधिकतम 300 व्यक्तियों के साथ या हॉल क्षमता के 50 प्रतिशत या राज्य आपदा प्रबंधन अधिकारियों द्वारा निर्धारित सीमा के तहत बंद स्थानों पर बैठकें आयोजित कर सकते हैं. आयोग ने कहा कि वह बाद में स्थिति की समीक्षा करेगा और नया निर्देश जारी करेगा.
उत्तराखंड के लैंसडाउन से भाजपा विधायक दिलीप रावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि राज्य के पर्यावरण मंत्री हरक सिंह रावत उनके निर्वाचन क्षेत्र की अनदेखी कर रहे हैं. आरोपों पर मंत्री ने कहा है कि अगर कोई गड़बड़ी हुई है तो उसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन विधायक अपने कार्यकाल के अंत में इस मुद्दे को क्यों उठा रहे हैं, जब चुनाव काफी नज़दीक हैं.
वीडियो: उत्तर प्रदेश में इसी साल चुनाव होने वाले हैं. पश्चिमी उत्तर प्रदेश गन्ने कि मिठास के लिए मशहूर है लेकिन ये मिठास काफ़ी समय से कम हो गई है. इसका कारण है किसानों को गन्ने का भुगतान समय पर न होना. द वायर की टीम बागपत की मलकपुर चीनी मिल गई और यहाँ पर गन्ना किसानों से बातकर उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश की.
वीडियो: मुज़फ़्फ़रनगर के जौला गांव के निवासी ग़ुलाम मोहम्मद जौला 80 के दशक में भारतीय किसान यूनियन की स्थापना के समय महेंद्र सिंह टिकैत के साथ थे. साल 2013 में मुज़फ़्फ़रनगर दंगों ने जाटों और मुसलमानों के बीच एक गहरी खाई पैदा कर दी थी, जो अब सात साल बाद भी दिखाई दे रही है. यूपी चुनाव से पहले इन मसलों पर 85 वर्षीय ग़ुलाम मोहम्मद से द वायर की आरफ़ा ख़ानम शेरवानी की बातचीत.
वीडियो: उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पुलिस के बर्बर लाठीचार्ज का शिकार आंगनबाड़ी की महिलाएं हाल ही में मथुरा में हुई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली में पहुंची थीं. उन्होंने बताया कि उन्हें नौकरी से निकाले जाने की धमकी देकर यहां लाया गया है. द वायर से बातचीत में उन्होंने बताया कि उन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान ड्यूटी की मगर सरकार ने उनकी मांगों को एक बार भी नहीं सुना है.
वीडियो: उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में चुनाव होने वाले हैं. इसके मद्देनज़र द वायर की टीम ने बुलंदशहर ज़िले के बरैना गांव में रहने वालीं गीता नाम की एक महिला से बातचीत की, जो भाजपा विधायक अनीता राजपूत से सवाल पूछने को लेकर चर्चा में आ गई थीं. गीता ने क्या सवाल पूछे और बाकी गांववालों को किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, बता रहे हैं शेखर तिवारी.
वीडियो: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के मल्लाह रोज़गार को लेकर बेहद परेशान हैं. कोरोना वायरस महामारी ने उनकी ज़िंदगी को तबाह कर दिया है. घर चलाना मुश्किल होता जा रहा है और किसी प्रकार की कोई सरकारी सहायता न मिलने से वे बेहद हताश और निराश हैं.
चुनाव आयोग ने मतदाता सूची से ‘फ़र्ज़ी मतदाताओं’ को बाहर निकालने का हवाला देते हुए वोटर आईडी को आधार से लिंक करने का प्रस्ताव दिया है. हालांकि जानकारों ने कहा कि जब वोटर लिस्ट की तुलना में आधार डेटाबेस में पहले से ही ज्यादा ख़ामियां हैं, तो इसे वोटर आईडी से जोड़कर समाधान कैसे निकाला जा सकेगा.
