यह मामला 40 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ है. इस संबंध में आम आदमी पार्टी विधायक जसवंत सिंह गज्जन माजरा और तारा कॉरपोरेशन लिमिटेड सहित अन्य के ख़िलाफ़ पंजाब के लुधियाना स्थित बैंक ऑफ इंडिया की एक शाखा की शिकायत के आधार पर केस दर्ज किया गया है.
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब नीति से संबंधित मामले में पूछताछ के लिए बुलाए जाने के बाद राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि ईडी और नेताओं को ज़मानत देने से इनकार करना सरकार के लिए एक ‘राजनीतिक हथियार’ बन गया है.
ईडी ने पैराबोलिक ड्रग्स नाम की एक निजी कंपनी के प्रमोटरों विनीत गुप्ता, प्रणव गुप्ता और सीए एसके बंसल को गिरफ़्तार किया है. विनीत और प्रवण ने प्रसिद्ध अशोका यूनिवर्सिटी की सह-स्थापना की थी. दोनों ने 2022 में इसके निदेशक पद से इस्तीफ़ा दे दिया था. इन पर 1626.74 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है.
महादेव ऑनलाइन सट्टेबाज़ी ऐप मामले में ईडी को 5,000 करोड़ रुपये के घोटाले का संदेह है. इस ऐप के पीछे के कथित अपराधियों ने ईडी का ध्यान तब खींचा, जब बीते फरवरी माह में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में आयोजित एक भव्य शादी में हुए लगभग 200 करोड़ रुपये के ख़र्च को पूरी तरह से नकद में भुगतान किया गया था.
अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह को ईडी ने साल 2017 को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में गिरफ़्तार किया था. वह टेरर-फंडिंग मामले में भी आरोपी हैं और दिल्ली की एक जेल में बंद हैं. गृह मंत्रालय ने उनके नेतृत्व वाली जम्मू-कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी पर कथित भारत विरोधी और पाकिस्तान समर्थक गतिविधियों के लिए यूएपीए के तहत प्रतिबंध लगा दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए यह भी कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को किसी आरोपी की गिरफ़्तारी के लिखित आधार की एक प्रति उसे बिना किसी अपवाद के प्रदान की जानी चाहिए. मामले में एजेंसी के कामकाज की आलोचना करते हुए अदालत ने कहा कि ईडी के आचरण में ‘मनमानेपन की बू आ रही है’.
नरेश गोयल की जेट एयरवेज़ पर बेंगलुरु स्थित केनरा बैंक से 538 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है. केनरा बैंक ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसने जेट एयरवेज़ को 848.86 करोड़ रुपये की क्रेडिट सीमा और ऋण मंज़ूर किए थे, जिसमें से 538.62 करोड़ रुपये की राशि बकाया है.
मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बीते 23 अगस्त को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा और दो विशेष कार्य अधिकारियों (ओएसडी) के परिसरों पर छापा मारकर चार लोगों को गिरफ़्तार किया था. यह मामला महादेव ऐप रैकेट से संबंधित है, जो एक ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा पर झूठ फैलाने और कथित शराब घोटाले में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को फंसाने के लिए ईडी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया. जेल में बंद सिसोदिया को बीते मार्च महीने में इस मामले में गिरफ़्तार किया था.
भाजपा नेता किरीट सोमैया ने महाराष्ट्र में महामारी के दौरान कोविड जंबो फील्ड सेंटर स्थापित करने में घोटाले का आरोप लगाया था. इस संबंध में अगस्त 2022 में केस दर्ज किया गया था. आरोप है कि शिवसेना नेताओं से जुड़े ठेकेदारों को अत्यधिक दरों पर ठेके दिए गए, जबकि उनके पास स्वास्थ्य सेवाओं का पूर्व अनुभव नहीं था.
ईडी ने मंगलवार को तमिलनाडु के बिजली मंत्री वी. सेंथिल बालाजी के घर और परिसरों में तलाशी शुरू करने के बाद बुधवार तड़के उन्हें हिरासत में ले लिया. यह मामला 2011 से 2016 के बीच राज्य के परिवहन विभाग में कथित रूप से नौकरी के लिए कैश के घोटाले से जुड़ा है. तब बालाजी अन्नाद्रमुक सरकार में परिवहन मंत्री थे.
कनाडा के कार्लटन विश्वविद्यालय से पढ़ाई करने वालीं डॉ. नवशरण सिंह रोहतक विश्वविद्यालय, नेशनल काउंसिल फॉर एप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च और इंटरनेशनल डेवलपमेंट रिसर्च काउंसिल में काम कर चुकी हैं. बीते माह प्रवर्तन निदेशालय ने उनसे लंबी पूछताछ की थी.
सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में विशेष तौर पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के कार्यालय में सीसीटीवी कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरण लगाने के निर्देश दिए थे, ताकि अभियुक्तों और विचाराधीन कै़दियों के मानवाधिकारों की रक्षा हो और पारदर्शिता बनी रहे. लेकिन, केंद्र की सात जांच एजेंसी में से चार ने इस दिशा में कोई क़दम नहीं उठाया.
सुप्रीम कोर्ट ने भले ही विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा केंद्रीय एजेंसियों के काम को लेकर निर्देश देने के अनुरोध वाली याचिका सुनने से इनकार कर दिया हो, लेकिन द वायर द्वारा पड़ताल किए गए विपक्षी नेताओं से जुड़े मामलों में कई विसंगतियां और सवाल मिले हैं, जिनके जवाब दिए जाने की ज़रूरत है.
प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग क़ानून के तहत चर्च के धन की हेराफेरी के सिलसिले में देशभर में पांच स्थानों- पुणे, पचमढ़ी, जालंधर, इंदौर और कोलकाता में चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की संपत्तियों की तलाशी ली. एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज़ बरामद और ज़ब्त किए गए हैं.