जन गण मन की बात की 291वीं कड़ी में केरल में आई बाढ़ को लेकर फैलाई जा रही ग़लत जानकारियों पर चर्चा कर रहे हैं.
ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के अध्ययन में यह बात सामने आई है. विशेषज्ञों का कहना है कि सोशल मीडिया के माध्यम से जनमत को अपने हिसाब से ढालना दुनियाभर में एक गंभीर ख़तरे के रूप में उभरा है.
सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ और झूठी अफवाहें फैलने से देश में बढ़ रहीं मॉब लिंचिंग की घटनाओं के संबंध में साइबर क़ानून विशेषज्ञ और अधिवक्ता पवन दुग्गल से बातचीत.
हम भी भारत की 43वीं कड़ी में आरफ़ा ख़ानम शेरवानी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मिलने पर भाजपा नेताओं की बयानबाज़ी पर द वायर के डिप्टी एडिटर गौरव विवेक भटनागर और जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन वर्मा से चर्चा कर रही हैं.
जन गण मन की बात की 270वीं कड़ी में विनोद दुआ फेक न्यूज़, ट्रोलिंग और लिंचिंग की घटनाओं के लिए सोशल मीडिया को ज़िम्मेदार ठहराने की प्रवृत्ति और केंद्र सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य में किए गए बदलाव पर चर्चा कर रहे हैं.
मध्य प्रदेश के मंदसौर में 8 वर्षीय बच्ची के साथ हुए जघन्य बलात्कार को सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है.
झारखंड के गोड्डा ज़िले में मवेशी चोर और असम के कार्बी आंगलांग ज़िले में बच्चा चोर समझ चार लोगों की पीट-पीटकर हत्या के मामले में सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों की भूमिका की वजह से राज्य सरकार नया क़ानून बनाने पर विचार कर रही है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने वेब पोर्टल कोबरापोस्ट के उस खुलासे पर रोक लगा दी है, जिसमें वह पेड न्यूज़ से जुड़ी अपनी खोजी रिपोर्ट को सार्वजनिक करने वाला था.
सूचना एवं प्रसारण मंत्री का प्रभार संभालते हुए राठौर ने स्पष्ट किया कि सरकार का मीडिया पर नियंत्रण का कोई इरादा नहीं है.
विशेष रिपोर्ट: दैनिक जागरण ने बीते 20 अप्रैल को ‘कठुआ में बच्ची से नहीं हुआ था दुष्कर्म’ शीर्षक से एक रिपोर्ट अपने सभी प्रिंट और आॅनलाइन संस्करणों में प्रमुखता से प्रकाशित की थी.
वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने ट्वीट किया है कि सांप्रदायिक नफ़रत और हिंसा भड़काने वाले ट्वीट करने पर मधु किश्वर के ख़िलाफ़ आपराधिक शिकायत दर्ज कराई है. उनके झूठ के पर्दाफ़ाश करने का वक़्त आ गया है.
लगभग सभी सरकारें कहीं न कहीं स्वतंत्र मीडिया व ईमानदारी से काम करने वाले पत्रकारों व मीडिया संस्थाओं से घबराती हैं. उन्हें अपनी ग़लत नीतियों व फैसलों की आलोचना ज़रा भी बर्दाश्त नहीं होती.
केंद्र के 13 मंत्री जिस वेबसाइट का लिंक ट्वीट करते हैं, आह्वान करते हैं कि फ़ेक न्यूज़ के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, उस वेबसाइट को कौन चलाता है, कहां से चलती है, इसका पता दो दिनों तक मीडिया में चर्चा होने के बाद भी नहीं चलता है.
प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से कहा गया है फ़र्ज़ी ख़बरों से निपटने की ज़िम्मेदारी प्रेस काउंसिल और न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन की होनी चाहिए.
मीडिया बोल की 42वीं कड़ी में उर्मिलेश सोशल मीडिया पर वायरल हुए अररिया वीडियो की मीडिया रिपोर्टिंग, राज्यसभा चुनाव और कैंब्रिज एनालिटिका को लेकर हुए डेटा लीक विवाद पर चर्चा कर रहे हैं.