अदालत ने कहा, परियोजना कछुए की चाल से भी नहीं बढ़ रही और भाजपा नगर निगम पर दस साल से अधिक समय से शासन कर रही है फिर भी परियोजनाएं पूरी नहीं हुई हैं.
कथित गोरक्षकों का आरोप है कि युवक गाय की ख़रीद-फरोख़्त से जुड़ा है, इसलिए उसे पीटा गया, वहीं पुलिस इसे पैसों के लेन-देन का मामला बता रही है.
पुलिस ने शिकायत के बावजूद बरती लापरवाही, घटना में छह और लोगों के भी शामिल होने की आशंका.
बीते साल 14 अक्टूबर की रात को एबीवीपी सदस्यों के साथ अपने हॉस्टल में कथित तौर पर हुए झगड़े के बाद से नजीब अहमद लापता हैं.
रेवाड़ी ज़िले के एक गांव की तकरीबन 80 लड़कियां गांव के स्कूल को बारहवीं कक्षा तक करने की मांग के साथ भूख हड़ताल पर बैठी हैं. पढ़ाई के लिए गांव से दूर जाने पर रास्ते में होती है छेड़छाड़.
इस महीने असम के मुख्यमंत्री के रूप में एक साल पूरे करने जा रहे सर्बानंद सोनोवाल का कहना है कि एक सुदृढ़ शासन व्यवस्था बनाने के लिए जनता की आवाज़ को भी सुना जाना ज़रूरी है.
एक तरफ़ महिला सुरक्षा के लिए 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' जैसे अभियान चल रहे हैं, दूसरी तरफ़, महिलाओं के ख़िलाफ़ यौन अपराध और हिंसा में कमी नहीं आ रही है.
हाफ़िज़ सईद मुंबई आतंकी हमला मामले में और दाउद इब्राहिम 1993 के मुंबई श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोट मामले में वांछित है.
‘इंडियाज इंदिरा: अ सेंटेनियल ट्रिब्यूट’ नाम की किताब का विमोचन करते हुए राष्ट्रपति ने देश की पहली महिला प्रधानमंत्री से जुड़े अनुभव साझा किए.
सर्वोच्च न्यायालय ने हैरानी जताते हुए कहा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) तक को भी इस बारे में पता नहीं है.
पिनाराई विजयन अब तक कट्टर पार्टी सचिव ही बने हुए हैं, एक संवेदनशील मुख्यमंत्री नहीं बन पाए हैं. विभिन्न मौकों पर पुलिसिया दमन का पक्ष लेने पर कहा जा सकता है कि पुलिस का मनोबल बनाए रखने के लिए यह ज़रूरी है, लेकिन इससे जनता की नजर में उनकी छवि को काफी नुकसान पहुंचा है.
भारतीय मुस्लिम समाज अपने अंदर पनप रही जड़ताओं, कठमुल्लावाद और सांप्रदायिकता से असरदार जंग लड़ने के लिए अगर इस्लाम के अंदर से ही दिशा-निर्देश ले तो ये बड़ी जीत होगी.
रैन्समवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे एक कम्प्यूटर में वायरस आ जाता है और यूज़र तब तक इसे खोल नहीं पाता जब तक कि वह इसे अनलॉक करने के लिए रैन्सम (फिरौती) नहीं देता.
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को हाईकोर्ट की फटकार, कहा- आधुनिक बूचड़खाने चलाना राज्य सरकार की ज़िम्मेदारी है.
जस्टिस सीएस कर्णन ने ख़ुद को अवमानना का दोषी ठहराने और छह माह की सज़ा देने संबंधी आदेश वापस लेने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है.