पश्चिमोत्तर दिल्ली के पार्क में टहलने गईं महिला पत्रकार पर अज्ञात लोगों ने हमला किया है. उनके सिर पर गंभीर चोटें आई हैं. एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है. उनकी हालत गंभीर बनी हुई है.
भाजपा और कांग्रेस शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट को लेकर केजरीवाल सरकार पर हमला बोल रहे हैं, तो वहीं आप का आरोप है कि रिपोर्ट में झूठी टिप्पणी लिखने के लिए अधिकारियों पर दबाव डाला गया.
केंद्र सरकार की यह प्रतिक्रिया कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी के उस बयान के बाद आई जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि सरकार आरटीआई अधिनियम को बदलने की कोशिश कर रही है.
सूचना का अधिकार, आधार कार्ड, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य मुद्दों पर सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा रॉय और निखिल दे से कृष्णकांत की बातचीत.
चरखी दादरी जिले में राजपूत समुदाय के लोगों ने दलित दूल्हे संजय के साथ की मारपीट. पुलिस की उपस्थिति में विवाह संपन्न हुआ.
पूर्व केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि अगर भारत-पाकिस्तान मिलकर कश्मीर समस्या का हल नहीं निकाल सकते तो अमेरिका को इसमें दखल देना चाहिए.
ऑल इंडिया मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड ने उत्तर प्रदेश सरकार से तलाक़शुदा महिलाओं के लिए वक़्फ़ की ज़मीनों पर संरक्षण गृह खोलकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की मांग की है.
उच्चतम न्यायालय ने सोशल मीडिया साइट वॉट्सऐप की निजता नीति के मामले को एक संविधान पीठ के पास भेज दिया जो 18 अप्रैल को इस मामले पर सुनवाई करेगी.
सूखे की मार झेल रहे तमिलनाडु के सभी किसानों का कर्ज़ माफ करने का निर्देश मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिया है. ये किसान इन दिनों दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं.
उच्चतम न्यायालय 11 मई से शुरू हो रही गर्मी की छुट्टियों के दौरान करीब 5,300 मामलों पर सुनवाई करेगा. इसके लिए नियमित सुनवाई मामलों की एक सूची जारी की गई है जिन पर दो अवकाश पीठ सुनवाई करेंगी.
सुकमा जिले के चिंतागुफा गांव के ग्रामीणों का आरोप है कि गश्ती पर आये जवानों ने एक घर में घुसकर 14 साल की लड़की को अगवा कर रेप किया.
जन की बात की 27वीं कड़ी में वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ आधार कार्ड और दिल्ली के सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल रीगल के बंद होने और पर चर्चा कर रहे हैं.
दूरदर्शन का यह धारावाहिक बेहद सहज तरीके से सेक्स एजुकेशन, बच्चों में अंतर रखने और घरेलू हिंसा जैसे विषयों पर जानकारी दे रहा है. इसे अब तक 40 करोड़ से ज़्यादा दर्शकों ने देखा है.
गोरक्षा के गर्माए माहौल के बीच सरकार बछड़ों की संख्या रोककर बढ़ाएगी बछियों की संख्या.
केंद्र सरकार ने सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 में बदलाव का नया मसौदा तैयार कर लिया है, इसके लिए 15 अप्रैल तक आम जनता की राय मांगी गई है.