कर्नाटक: हाईकोर्ट ने वन्यजीव संस्था का लाइसेंस रद्द करने के गृह मंत्रालय के आदेश को खारिज़ किया

वन्यजीव अध्ययन और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 1990 में सेंटर फॉर वाइल्डलाइफ स्टडीज को पंजीकृत करवाया गया था. गृह मंत्रालय ने 5 मार्च 2021 को एफसीआरए के तहत इसका रजिस्ट्रेशन निलंबित किया और सितंबर, 2023 को इसे रद्द कर दिया गया.

एफसीआरए लाइसेंस रद्द होने के बाद सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च को मिला 10 करोड़ रुपये का टैक्स नोटिस

सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च को 22 मार्च को भेजे गए नोटिस में इसे मिले 19.25 करोड़ रुपये के आधार पर टैक्स की मांग की गई है. संस्थान ने मंगलवार को ही बताया था कि इसकी अध्यक्ष और चीफ एग्जीक्यूटिव यामिनी अय्यर अपना पद छोड़ रही हैं.

हर्ष मंदर के समर्थन में विद्वान बोले- सीबीआई छापेमारी सरकार की प्रतिशोधात्मक कार्रवाई

नागरिक अधिकार कार्यकर्ता और पूर्व आईएएस अधिकारी हर्ष मंदर के घर और कार्यालय पर बीते शुक्रवार को सीबीआई ने छापा मारा था, जिसके विरोध में 250 से अधिक शख़्सियतों ने एक पत्र जारी करके मंदर के समर्थन में एकजुटता दिखाई है. उन्होंने सीबीआई द्वारा दर्ज एफ़आईआर और चल रही अन्य सभी जांचों को बंद करने की मांग की है.

हज़ारों एनजीओ लाइसेंस रद्द होने के बीच राम मंदिर ट्रस्ट ने एफसीआरए लाइसेंस के लिए आवेदन किया

अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण और प्रबंधन के लिए स्थापित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का कहना है कि अब तक विदेशी चंदे के लिए आवेदन न करने के क़ानूनी कारण थे, लेकिन अब सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं. उन्होंने यह भी बताया है कि ट्रस्ट के कोष में अभी 3,000 करोड़ रुपये से अधिक जमा हैं.

कोर्ट ने सीबीआई व गुजरात सरकार से पूछा- सीतलवाड़, उनके पति को फिर जेल क्यों भेजना चाहते हैं

सुप्रीम कोर्ट सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़, उनके पति जावेद आनंद, गुजरात पुलिस और सीबीआई द्वारा दायर याचिकाओं के एक समूह पर सुनवाई कर रहा था. ये याचिकाएं दंपति के ख़िलाफ़ उनके एनजीओ के माध्यम से फंड के गबन करने के आरोप को लेकर दर्ज तीन एफआईआर के संबंध में दायर की गई हैं.