गुजरात राज्य विधि आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि यह बड़ी सार्वजनिक चिंता का विषय है कि गुजरात में हिरासत में मौत की घटनाएं दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही हैं. यह स्वीकार करने की ज़रूरत है कि पुलिस की कार्यप्रणाली पर संदेह बड़े पैमाने पर उठाया जा रहा है, क्योंकि कई पुलिसकर्मी अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं.
एक्सक्लूसिव: 2002 के गुजरात दंगों पर उसी साल ब्रिटिश राजनयिकों द्वारा तैयार एक रिपोर्ट में दंगों को पूर्व नियोजित बताते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को ज़िम्मेदार ठहराया गया था. तब इस रिपोर्ट के लीक होने पर विदेश मंत्री रहे जसवंत सिंह ने ब्रिटिश विदेश सचिव से बात की थी, पर रिपोर्ट के निष्कर्षों का विरोध नहीं किया था.
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मुंबई ट्रेन विस्फोट मामले में फंसाए गए और फिर बरी हुए वाहिद शेख़ की इशरत जहां एनकाउंटर पर लिखी किताब सार्वजनिक जानकारी, सीबीआई जांच और इशरत के परिजनों से बातचीत पर आधारित है. हालांकि, महाराष्ट्र पुलिस इससे जुड़े कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति न देते हुए इसे 'सरकार विरोधी' बता रही है.
बीते कुछ महीनों में ऐसे छोटे-बड़े क़रीब दर्जनभर ठग सामने आए हैं जो पीएमओ या गृह मंत्रालय के नाम पर चूना लगा रहे हैं. यह कुछ नेताओं के इर्द-गिर्द केंद्रित कामकाज की अपारदर्शी शैली का नतीजा है, जिसने सत्ता के धंधेबाजों की तरह-तरह की प्रजातियों के पनपने के लिए मुफ़ीद माहौल तैयार किया है.
गुजरात दंगों से जुड़े मामलों के सिलसिले में अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ पर 'झूठे सबूत गढ़कर नरेंद्र मोदी समेत कई निर्दोष लोगों को फंसाने की साज़िश रचने का आरोप लगाया है. सितंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम ज़मानत के चलते अब तक उन्हें गिरफ़्तार नहीं किया गया था.
गुजरात के जूनागढ़ शहर का मामला. अतिक्रमण-रोधी अभियान के तहत नगर निगम ने एक दरगाह को नोटिस जारी कर पांच दिनों के भीतर ज़मीन के स्वामित्व से संबंधित क़ानूनी दस्तावेज़ पेश करने को कहा था. लोगों ने निगम पर शहर में ‘सांप्रदायिक तनाव पैदा करने’ की कोशिश का आरोप लगाया है.
फरवरी 2002 में गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस में आग लगने की घटना के एक दिन बाद डेरोल रेलवे स्टेशन पर हुए दंगों से संबंधित चार मामलों में 52 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिनमें से 17 की मुक़दमे के दौरान मौत हो गई. अब स्थानीय अदालत ने 'सबूतों की कमी' का हवाला देते हुए बाक़ी सभी आरोपियों को बरी कर दिया.
गुजरात के महिसागर ज़िले का मामला. आरोप है कि भुगतान के हिसाब से खाने की मात्रा कम होने की शिकायत करने पर दलित व्यक्ति के साथ कथित उच्च जाति के होटल मालिक और मैनजर ने बुरी तरह से मारपीट किया था और जातिसूचक गालियां भी दी थीं. दोनों आरोपियों के ख़िलाफ़ केस दर्ज कर लिया गया है.
आम आदमी पार्टी के गुजरात अध्यक्ष इसुदान गढ़वी ने एक ट्वीट में दावा किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' के 100 एपिसोड पर अब तक करदाताओं के 830 करोड़ रुपये ख़र्चे गए. इस पर पुलिस ने सरकार की ओर से शिकायतकर्ता बनकर उनके ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज की है.
अमेरिकी कस्टम्स और बॉर्डर सिक्योरिटी डेटा के अनुसार, फरवरी 2019 से मार्च 2023 के बीच अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश करने की कोशिश करते हुए 1.49 लाख भारतीयों को हिरासत में लिया गया. हिरासत में लिए गए लोगों में से अधिकांश गुजरात और पंजाब के रहने वाले हैं.
वडगाम से कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवाणी ने जुलाई 2017 में ऊना में गोरक्षकों द्वारा दलित युवकों की पिटाई के सालभर पूरे होने पर बिना अनुमति के मेहसाणा से बनासकांठा ज़िले के धनेरा तक 'आज़ादी कूच' नाम की रैली निकाली थी. इसे लेकर पिछले साल उन्हें तीन महीने की सज़ा सुनाई गई थी.
मोरबी ज़िला प्रशासन ने एक अधिसूचना जारी करके क्षेत्र में काम करने वाले सभी प्रवासी श्रमिकों का स्थानीय पुलिस में पंजीकरण कराने का आदेश दिया है. इसका पालन न करने की स्थिति में आपराधिक कार्रवाई की बात कही गई है. अब तक ऐसे कम से कम 50 मामले दर्ज भी किए जा चुके हैं.
बीते वर्ष 3 अक्टूबर को खेड़ा ज़िले में एक मस्जिद के पास गरबा कार्यक्रम का विरोध किए जाने के बाद हिंदू-मुस्लिम समुदाय के बीच विवाद हुआ था. इससे संबंधित एक वीडियो में कुछ पुलिसकर्मी मुस्लिम युवकों को खंबे से बांधकर लाठियों से पीटते दिखे थे. पीड़ितों ने 15 पुलिसकर्मियों के ख़िलाफ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.
बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन' में यूके सरकार की गुजरात दंगों की एक अप्रकाशित जांच रिपोर्ट का हवाला देते हुए नरेंद्र मोदी को सीधे तौर पर हिंसा के लिए ज़िम्मेदार बताया गया है. रिपोर्ट कहती है कि हिंसा योजनाबद्ध थी और गोधरा कांड ने बस एक बहाना दे दिया. अगर ऐसा न होता तो कोई और बहाना मिल जाता.