मोदी युग हर क़द के नटवरलालों के लिए ‘अमृतकाल’ साबित हुआ है

बीते कुछ महीनों में ऐसे छोटे-बड़े क़रीब दर्जनभर ठग सामने आए हैं जो पीएमओ या गृह मंत्रालय के नाम पर चूना लगा रहे हैं. यह कुछ नेताओं के इर्द-गिर्द केंद्रित कामकाज की अपारदर्शी शैली का नतीजा है, जिसने सत्ता के धंधेबाजों की तरह-तरह की प्रजातियों के पनपने के लिए मुफ़ीद माहौल तैयार किया है.

गुजरात हाईकोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ की ज़मानत याचिका नामंज़ूर की, फ़ौरन ‘सरेंडर करने’ को कहा

गुजरात दंगों से जुड़े मामलों के सिलसिले में अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ पर 'झूठे सबूत गढ़कर नरेंद्र मोदी समेत कई निर्दोष लोगों को फंसाने की साज़िश रचने का आरोप लगाया है. सितंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम ज़मानत के चलते अब तक उन्हें गिरफ़्तार नहीं किया गया था.

गुजरात: अतिक्रमण-रोधी अभियान के तहत दरगाह को नोटिस मिलने के बाद झड़प में एक की मौत

गुजरात के जूनागढ़ शहर का मामला. अतिक्रमण-रोधी अभियान के तहत नगर निगम ने एक दरगाह को नोटिस जारी कर पांच दिनों के भीतर ज़मीन के स्वामित्व से संबंधित क़ानूनी दस्तावेज़ पेश करने को कहा था. लोगों ने निगम पर शहर में ‘सांप्रदायिक तनाव पैदा करने’ की कोशिश का आरोप लगाया है.

गुजरात दंगे: अदालत ने गोधरा कांड के बाद हुए दंगों के चार मामलों में 35 आरोपियों को बरी किया

फरवरी 2002 में गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस में आग लगने की घटना के एक दिन बाद डेरोल रेलवे स्टेशन पर हुए दंगों से संबंधित चार मामलों में 52 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिनमें से 17 की मुक़दमे के दौरान मौत हो गई. अब स्थानीय अदालत ने 'सबूतों की कमी' का हवाला देते हुए बाक़ी सभी आरोपियों को बरी कर दिया.

गुजरात: होटल मालिक और मैनेजर ने दलित शख़्स को बुरी तरह से पीटा, अस्पताल में मौत

गुजरात के महिसागर ज़िले का मामला. आरोप है कि भुगतान के हिसाब से खाने की मात्रा कम होने की शिकायत करने पर दलित व्यक्ति के साथ कथित उच्च जाति के ​होटल मालिक और मैनजर ने बुरी तरह से मारपीट किया था और जातिसूचक गालियां भी दी थीं. दोनों आरोपियों के ख़िलाफ़ केस दर्ज कर लिया गया है.

गुजरात: आम आदमी पार्टी अध्यक्ष बोले- ‘मन की बात’ पर 830 करोड़ रुपये ख़र्च हुए, एफ़आईआर दर्ज

आम आदमी पार्टी के गुजरात अध्यक्ष इसुदान गढ़वी ने एक ट्वीट में दावा किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' के 100 एपिसोड पर अब तक करदाताओं के 830 करोड़ रुपये ख़र्चे गए. इस पर पुलिस ने सरकार की ओर से शिकायतकर्ता बनकर उनके ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज की है.

2019 के बाद 1.49 लाख भारतीय अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश करने की कोशिश करते पकड़े गए: डेटा

अमेरिकी कस्टम्स और बॉर्डर सिक्योरिटी डेटा के अनुसार, फरवरी 2019 से मार्च 2023 के बीच अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश करने की कोशिश करते हुए 1.49 लाख भारतीयों को हिरासत में लिया गया. हिरासत में लिए गए लोगों में से अधिकांश गुजरात और पंजाब के रहने वाले हैं.

गुजरात: मेहसाणा रैली केस में जिग्नेश मेवाणी बरी, कोर्ट ने कहा- मामला आधारहीन

वडगाम से कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवाणी ने जुलाई 2017 में ऊना में गोरक्षकों द्वारा दलित युवकों की पिटाई के सालभर पूरे होने पर बिना अनुमति के मेहसाणा से बनासकांठा ज़िले के धनेरा तक 'आज़ादी कूच' नाम की रैली निकाली थी. इसे लेकर पिछले साल उन्हें तीन महीने की सज़ा सुनाई गई थी.

गुजरात: मोरबी प्रशासन का प्रवासी श्रमिकों के पुलिस पंजीकरण का आदेश, कहा- अपराध करके भाग जाते हैं

मोरबी ज़िला प्रशासन ने एक अधिसूचना जारी करके क्षेत्र में काम करने वाले सभी प्रवासी श्रमिकों का स्थानीय पुलिस में पंजीकरण कराने का आदेश दिया है. इसका पालन न करने की स्थिति में आपराधिक कार्रवाई की बात कही गई है. अब तक ऐसे कम से कम 50 मामले दर्ज भी किए जा चुके हैं.

खेड़ा सार्वजनिक पिटाई: कोर्ट में मुस्लिम युवकों को पीटने वाले पुलिसकर्मियों के बचाव में एसपी

बीते वर्ष 3 अक्टूबर को खेड़ा ज़िले में एक मस्जिद के पास गरबा कार्यक्रम का विरोध किए जाने के बाद हिंदू-मुस्लिम समुदाय के बीच विवाद हुआ था. इससे संबंधित एक वीडियो में कुछ पुलिसकर्मी मुस्लिम युवकों को खंबे से बांधकर लाठियों से पीटते दिखे थे. पीड़ितों ने 15 पुलिसकर्मियों के ख़िलाफ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.

बीबीसी डॉक्यूमेंट्री: गुजरात दंगों पर यूके सरकार की रिपोर्ट में क्या लिखा है

बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन' में यूके सरकार की गुजरात दंगों की एक अप्रकाशित जांच रिपोर्ट का हवाला देते हुए नरेंद्र मोदी को सीधे तौर पर हिंसा के लिए ज़िम्मेदार बताया गया है. रिपोर्ट कहती है कि हिंसा योजनाबद्ध थी और गोधरा कांड ने बस एक बहाना दे दिया. अगर ऐसा न होता तो कोई और बहाना मिल जाता.

नागरिकों को विरोध करने की अनुमति देने संबंधी पुलिस नियम जानने का अधिकार: गुजरात हाईकोर्ट

एक याचिकाकर्ता ने दिसंबर 2019 में सीएए के ख़िलाफ़ प्रदर्शन की अनुमति मांगी थी, जिससे गुजरात पुलिस ने इनकार कर दिया. तब उन्होंने सूचना के अधिकार के तहत उन नियमों को प्रकाशित करने के लिए कहा, जो पुलिस को प्रदर्शन या रैलियां करने की अनुमति देने या अस्वीकार करने का अधिकार देते हैं. हालांकि उनके आवेदन को गुजरात पुलिस द्वारा ख़ारिज कर दिया गया था.

गुजरात पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई का अधिकार देने वाले विधेयक को मंज़ूरी

गुजरात विधानसभा ने दंड प्रक्रिया संहिता (गुजरात संशोधन) विधेयक मार्च 2022 में पारित किया था. इसे राष्ट्रपति की मंज़ूरी मिल गई है. इसमें सीआरपीसी की धारा 144 के तहत जारी निषेधाज्ञा के उल्लंघन को आईपीसी की धारा 188 (एक लोक सेवक द्वारा जारी आदेश की अवज्ञा) के तहत एक संज्ञेय अपराध बनाने का प्रावधान करता है.

गुजरात पुलिस ने टीएमसी नेता साकेत गोखले को इस महीने तीसरी बार गिरफ़्तार किया

गुजरात पुलिस ने क्राउड फंडिंग के कथित दुरुपयोग के मामले में तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता साकेत गोखले को दिल्ली से गिरफ़्तार किया है. इससे पहले मोरबी में पुल हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे पर हुए ख़र्च के संबंध में कथित तौर पर फ़र्ज़ी ख़बर प्रसारित करने के लिए छह दिसंबर को साइबर क्राइम ब्रांच ने गिरफ़्तार किया था. 

गुजरात पुलिस ने पार्टी प्रवक्ता साकेत गोखले को राजस्थान से गिरफ़्तार किया: तृणमूल कांग्रेस

तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं राज्यसभा सदस्य डेरेक ओ’ ब्रायन ने बताया कि मोरबी पुल हादसे पर साकेत गोखले के ट्वीट को लेकर झूठा मामला बनाकर अहमदाबाद साइबर सेल में केस दर्ज किया गया. इससे तृणमूल कांग्रेस और विपक्ष को चुप नहीं कराया जा सकता. भाजपा राजनीतिक प्रतिशोध को एक अलग स्तर पर ले जा रही है.

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