Gujarat riots – Page 4 – The Wire

इनकम टैक्स ‘सर्वे’ पर बीबीसी ने कहा- हर सवाल जो उससे पूछा जाएगा, उसका उचित जवाब मिलेगा

बीबीसी ने एक बयान जारी कर कहा है कि आयकर विभाग के सर्वे के दौरान कई घंटे तक उसके के पत्रकारों को काम नहीं करने दिया गया. कई पत्रकारों के साथ विभाग के कर्मचारियों और पुलिसकर्मियों ने दुर्व्यवहार भी किया.

19/02/2023

मीडिया संगठनों ने बीबीसी पर ‘आयकर सर्वे’ की निंदा की, ‘प्रतिशोध की कार्रवाई’ बताया

बीबीसी के दिल्ली और मुंबई के दफ़्तरों में आयकर विभाग की कार्रवाई की निंदा करते हुए कई मीडिया संगठनों ने इसे पत्रकारिता संस्थानों को डराने-धमकाने के लिए सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग बताया है.

15/02/2023

डॉक्यूमेंट्री विवाद के बाद बीबीसी दफ़्तर पहुंचा आयकर विभाग, कहा- ‘सर्वे’ के लिए आए हैं

बीबीसी के दिल्ली और मुंबई के दफ़्तरों में यह कार्रवाई 2002 के गुजरात दंगों में नरेंद्र मोदी की भूमिका और भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर दो भाग वाली डॉक्यूमेंट्री 'इंडिया: द मोदी क्वेश्चन' प्रसारित करने के कुछ सप्ताह बाद हुई है. डॉक्यूमेंट्री को भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित किया गया है.

14/02/2023

गुजरात: 2003 के ‘आईएसआई साज़िश’ मामले में मौलवी और पांच अन्य बरी

2002 गुजरात दंगों के बाद अपराध शाखा ने हैदराबाद के एक मौलवी और पांच अन्य लोगों को इस आरोप में गिरफ़्तार किया था कि उन्होंने दंगों का बदला लेने के लिए हैदराबाद और गुजरात के मुस्लिम युवकों को आतंकवाद का प्रशिक्षण लेने पाकिस्तान भेजा था. कोर्ट ने कहा कि अभियोजन ये आरोप साबित नहीं कर सका.

11/02/2023

बिलक़ीस केस: सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा माफ़ी के ख़िलाफ़ याचिका पर जल्द नई पीठ के गठन का आश्वासन दिया

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने बिलक़ीस बानो की वकील को आश्वासन दिया है कि उनकी याचिका सुन रही पीठ से जस्टिस बेला त्रिवेदी के अलग होने के चलते नई पीठ गठित कर जल्द ही मामले को सूचीबद्ध किया जाएगा.

08/02/2023

डॉक्यूमेंट्री विवाद: ब्रिटेन ने बीबीसी की स्वतंत्रता का बचाव किया

गुजरात दंगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका से संबंधित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आधारित बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के ख़िलाफ़ प्रवासी भारतीय समुदाय के व्यापक विरोध के मद्देनज़र ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के प्रवक्ता ने कहा कि इस बात पर ज़ोर देंगे कि हम भारत को एक अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय साझेदार के रूप में मानते हैं.

03/02/2023

अमेरिका के नेशनल प्रेस क्लब ने मोदी सरकार से कहा- बीबीसी डॉक्यूमेंट्री से प्रतिबंध हटाएं

अमेरिका के नेशनल प्रेस क्लब द्वारा जारी बयान में भारत सरकार से बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ से प्रतिबंध हटाने का आग्रह करते हुए कहा गया है कि अगर भारत 'प्रेस की स्वतंत्रता को नष्ट करना जारी रखता' रहा, तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में यह अपनी पहचान को बनाए नहीं रख सकता.

02/02/2023

गोधरा ट्रेन अग्निकांड: अदालत ने कुछ दोषियों की ज़मानत याचिकाओं पर गुजरात सरकार से जवाब मांगा

गुजरात सरकार ने कुछ दोषियों के मामलों में अपील दायर की है, जिनकी मौत की सज़ा को हाईकोर्ट ने आजीवन कारावास में बदल दिया था. राज्य के गोधरा में 27 फरवरी, 2002 को ट्रेन के एस-6 कोच में आग लगाए जाने से 59 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद राज्य में दंगे भड़क उठे थे.

31/01/2023

बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध लगाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में गुजरात दंगों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका से संबंधित बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध लगाने के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के आदेश को अवैध, दुर्भावनापूर्ण, मनमाना और असंवैधानिक बताते हुए इसे रद्द करने का निर्देश देने की मांग की गई है.

30/01/2023

बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री देखना क्यों ज़रूरी है?

वीडियो: बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ 'मोदी: द इंडिया क्वेश्चन' में क्या दिखाया गया है, वह जानना महत्वपूर्ण क्यों है और क्यों मोदी सरकार इसे दबाने की कोशिश कर रही है? इन बिंदुओं पर दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अपूर्वानंद और द वायर के संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन की बातचीत.

30/01/2023

बीबीसी डॉक्यूमेंट्री: जर्मनी ने भारत से प्रेस की स्वतंत्रता को बनाए रखने का आह्वान किया

गुजरात दंगों के संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका से संबंधित बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर भारत में चल रहे विवाद के बीच जर्मनी के विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा है कि भारत का संविधान मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रता को स्थापित करता है. इसमें प्रेस और भाषण की स्वतंत्रता भी शामिल हैं. जर्मनी पूरी दुनिया में इन मूल्यों के लिए खड़ा है.

29/01/2023

पत्रकार निकायों ने आईटी नियमों में मसौदा संशोधन और बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर रोक की निंदा की

नेशनल अलायंस ऑफ जर्नलिस्ट्स, दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स और आंध्र प्रदेश वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन जैसे संगठनों की ओर से कहा गया है कि पीआईबी की भूमिका मीडिया को सरकारी समाचार प्रदान करने की बनी रहनी चाहिए. इसे मीडिया की निगरानी, सेंसर करने और सरकार के लिए असुविधाजनक किसी भी जानकारी को फ़र्ज़ी समाचार के रूप में पहचानने का काम नहीं सौंपा जा सकता है.

29/01/2023

बीबीसी डॉक्यूमेंट्री: डीयू में धारा 144 लगने के बाद हंगामा, कई छात्रों को हिरासत में लिया गया

डीयू के साथ आंबेडकर विश्वविद्यालय में भी छात्र संगठनों ने गुजरात दंगों में नरेंद्र मोदी की भूमिका से संबंधित बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की घोषणा की थी. छात्रों का कहना है कि इसे रोकने के लिए पुलिस बुलवाई गई और बिजली काट दी गई. वहीं, महाराष्ट्र में टिस ने विद्यार्थियों को डॉक्यूमेंट्री दिखाने से मना किया है.

28/01/2023

केंद्र के रोक के प्रयासों के बीच विभिन्न राज्यों में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का प्रदर्शन जारी

गुजरात दंगों में नरेंद्र मोदी की भूमिका से संबंधित बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का भारत में प्रसारण रोकने के लिए केंद्र सरकार हर संभव प्रयास कर रही है, बावजूद इसके गुरुवार को देश में कम से कम तीन जगह- तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस और कोलकाता एवं हैदराबाद में स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इसकी स्क्रीनिंग आयोजित की.

27/01/2023

बीबीसी डॉक्यूमेंट्री: गुजरात दंगों पर यूके सरकार की रिपोर्ट में क्या लिखा है

बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन' में यूके सरकार की गुजरात दंगों की एक अप्रकाशित जांच रिपोर्ट का हवाला देते हुए नरेंद्र मोदी को सीधे तौर पर हिंसा के लिए ज़िम्मेदार बताया गया है. रिपोर्ट कहती है कि हिंसा योजनाबद्ध थी और गोधरा कांड ने बस एक बहाना दे दिया. अगर ऐसा न होता तो कोई और बहाना मिल जाता.

26/01/2023

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