गुजरात दंगे: अदालत ने गोधरा कांड के बाद हुए दंगों के चार मामलों में 35 आरोपियों को बरी किया

फरवरी 2002 में गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस में आग लगने की घटना के एक दिन बाद डेरोल रेलवे स्टेशन पर हुए दंगों से संबंधित चार मामलों में 52 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिनमें से 17 की मुक़दमे के दौरान मौत हो गई. अब स्थानीय अदालत ने 'सबूतों की कमी' का हवाला देते हुए बाक़ी सभी आरोपियों को बरी कर दिया.

गुजरात दंगा: बेस्ट बेकरी मामले में अदालत ने आरोप साबित न हो पाने पर दो लोगों को बरी किया

वर्ष 2002 के गुजरात दंगों के दौरान वडोदरा शहर में स्थित बेस्ट बेकरी पर भीड़ के हमले में 14 लोग मारे गए थे. इनमें से ज़्यादातर मुस्लिम थे, जिन्होंने अंदर शरण ली हुई थी. मुंबई की निचली अदालत ने हर्षद सोलंकी और मफत गोहिल को बरी करते हुए कहा कि अभियोजन यह साबित करने में असफल रहा कि दोनों दंगाई भीड़ का हिस्सा थे.

पीएम मोदी संबंधी डॉक्यूमेंट्री से जुड़े मानहानि मामले में हाईकोर्ट ने बीबीसी को तलब किया

दिल्ली हाईकोर्ट में गुजरात स्थित जस्टिस ऑन ट्रायल नामक एक एनजीओ द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया है कि बीबीसी की दो भाग की डॉक्यूमेंट्री ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ ने भारत की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया है. बीबीसी के ख़िलाफ़ इस संबंध में मानहानि की एक अन्य याचिका एक भाजपा नेता द्वारा दायर की गई है.

बिलक़ीस बानो: दोषी को सुनवाई का नोटिस नहीं मिला, कोर्ट ने इसे अख़बारों में प्रकाशित करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला यह उन शिकायतों के जवाब में दिया, जिसमें कहा गया था कि मामले के एक दोषी को नोटिस नहीं दिया जा सका, क्योंकि वह अपने पते पर नहीं मिला. आरोप है कि बचाव पक्ष सुनवाई को टालने की कोशिश कर रहा है. बिलक़ीस ने दोषियों को रिहा करने के गुजरात सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.

अदालत ने प्रधानमंत्री मोदी से संबंधित डॉक्यूमेंट्री मामले में बीबीसी और दो अन्य को समन भेजा

दिल्ली की एक अदालत ने बीबीसी, विकिपीडिया और इंटरनेट आर्काइव को भाजपा नेता बिनय कुमार सिंह द्वारा दायर एक मानहानि के मुक़दमे के संबंध में समन जारी किया है. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया गया है कि ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ नामक बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में आरएसएस, विहिप और भाजपा जैसे संगठनों की मानहानि की गई है.

गुजरात दंगों के आरोपियों की तेज़ी से रिहाई की वजह क्या है?

वीडियो: 2014 के बाद गुजरात दंगे के आरोपियों की लगातार रिहाई में एक पैटर्न दिखता है. साल 2022 में इस मामले में नरेंद्र मोदी को भी क्लीन चिट मिली, सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल दंगों के 9 केस में से 8 बंद करने का आदेश दिया. ऐसे में क्या यह कहना उचित है कि गुजरात दंगों के लिए न्याय देने की कोशिश कभी नहीं की गई?

गुजरात: ‘बिलक़ीस बानो का रिश्तेदार होने के नाते भीड़ ने हम पर हमला किया’

गुजरात में दाहोद ज़िले के लिमखेड़ा क़स्बे के रंधीकपुर गांव का मामला. पीड़ित व्यक्ति ने कहा कि बिलक़ीस बानो का रिश्तेदार होने के नाते भीड़ ने उन पर हमला किया था. हालांकि पुलिस ने इस बात से इनकार करते हुए कहा कि हमला पैसे के लेन-देन को लेकर हुआ.

गोधरा ट्रेन अग्निकांड: सुप्रीम कोर्ट ने आठ दोषियों को ज़मानत दी, चार अन्य की नामंज़ूर की

गुजरात के गोधरा में 27 फरवरी, 2002 को अयोध्या से ‘कारसेवकों’ को लेकर लौट रही साबरमती एक्सप्रेस के एस-6 कोच में आग लगा देने के कारण 59 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें 1,200 से अधिक लोग मारे गए थे, जिनमें ज़्यादातर मुस्लिम समुदाय के थे.

गुजरात दंगा: नरोदा गाम दंगा मामले में भाजपा की पूर्व मंत्री माया कोडनानी समेत सभी 67 आरोपी बरी

गुजरात में अहमदाबाद के नरोदा गाम में 28 फरवरी 2002 को सांप्रदायिक दंगे के दौरान 11 लोगों की हत्या कर दी गई थी. इस मामले में 86 आरोपी बनाए गए थे, जिनमें गुजरात सरकार की पूर्व मंत्री माया कोडनानी और बजरंग दल के पूर्व नेता बाबू बजरंगी भी शामिल थे. नरोदा गाम में नरसंहार उस साल के नौ बड़े सांप्रदायिक दंगा मामलों में से एक था.

बिलक़ीस बानो केस: कांग्रेस ने केंद्र और गुजरात सरकार पर निशाना साधा, पूछा- दोषियों को छूट क्यों

वर्ष 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिलक़ीस बानो के सामूहिक बलात्कार और उनके परिवार के सदस्यों की हत्या के मामले में 11 दोषियों को दी गई छूट पर मूल फाइलों को रिकॉर्ड पर रखने को लेकर अनिच्छा दिखाते हुए केंद्र और राज्य सरकार ने बीते मंगलवार को इस सूचना पर विशेषाधिकार का दावा किया है. कांग्रेस ने सवाल किया कि सरकार क्या छिपाने की कोशिश कर रही है.

बिलक़ीस केस: कोर्ट ने पूछा- सरकार दोषियों की सज़ा माफ़ी की फाइलें दिखाने में झिझक क्यों रही है

बिलक़ीस बानो के बलात्कार के दोषियों की रिहाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुनते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि समय से पहले दोषियों को रिहा करने से पहले अपराध की गंभीरता पर विचार किया जाना चाहिए.

असम: विधानसभा में बीबीसी के ख़िलाफ़ प्रस्ताव पारित किया गया

असम विधानसभा में बीबीसी के ख़िलाफ़ प्रस्ताव पारित करते हुए इसकी हालिया डॉक्यूमेंट्री के ख़िलाफ़ कार्रवाई की मांग की गई. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मीडिया द्वारा प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना का कभी विरोध नहीं किया लेकिन बीबीसी डॉक्यूमेंट्री देश की न्यायपालिका पर हमला है.

गुजरात विधानसभा में 2002 दंगों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री के लिए बीबीसी के ख़िलाफ़ प्रस्ताव पारित

गुजरात विधानसभा में प्रस्ताव पेश करने के दौरान भाजपा विधायक विपुल पटेल ने कहा कि बीबीसी की ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ शीर्षक वाली विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री विश्व स्तर पर भारत की छवि को ख़राब करने के दुर्भावनापूर्ण प्रयास के तहत 2002 की घटनाओं को ग़लत तरीके से प्रस्तुत करती है.

गुजरात: बिलक़ीस बानो के गृहनगर रणधीकपुर में सड़क दुर्घटना के बाद तनाव

गुजरात के दाहोद ज़िले में रणधीकपुर में बीते 7 मार्च को यहीं के एक मुस्लिम ऑटोरिक्शा चालक से दुर्घटना हो गई थी. इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, ​जबकि एक अन्य ​व्यक्ति घायल हो गए थे. घटना के बाद मृतक और घायल व्यक्ति के परिजनों ने रणधीकपुर के उस इलाके में गए, जहां मुस्लिम रहते थे. इनकी धमकी के बाद मुस्लिम लोगों ने अपना घर छोड़ दिया है.

सलीम की कहानी, जिन्होंने 2002 में गुजरात दंगा देखा और 2020 में दिल्ली का दंगा भी

वीडियो: 24 फरवरी, 2023 को उत्तर-पूर्व दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों के तीन साल पूरे हो गए. इस इलाके के शिव विहार में रहने वाले सलीम मलिक नामक एक व्यक्ति के लिए इस हिंसा ने उस याद को ताज़ा कर दिया था, जो उन्होंने साल 2002 के गुजरात दंगों के दौरान देखा था.