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फेस मास्क लगाकर रिपोर्टिंग करते पत्रकार. (प्रतीकात्मक फोटो: पीटीआई)

पूरे विश्व में कोविड संक्रमण से हुई पत्रकारों की मौतों के मामले में भारत तीसरे स्थान पर: रिपोर्ट

जिनेवा के एक मीडिया अधिकार निकाय द प्रेस एंब्लेम कैंपेन की रिपोर्ट बताती है कि 26 अप्रैल तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, भारत में कोरोना संक्रमण से कम से कम 107 पत्रकारों की मौत हुई है और इस तरह से भारत केवल ब्राज़ील (181 मौतें) और पेरू (140 मौतें) से पीछे है. रिपोर्ट के मुताबिक़ बीते दो हफ़्तों में भारत के 45 पत्रकारों की मौत हुई है.

(फोटो: द वायर)

प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत लगातार 142वें स्थान पर, पत्रकारों के लिए बेहद ख़तरनाक देश बताया

रिपोर्टर्स विदआउट बॉर्डर्स की ओर से जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 180 देशों में 142वें स्थान पर है. रिपोर्ट में देश में कम होती प्रेस की आज़ादी के लिए भाजपा समर्थकों को ज़िम्मेदार ठहराते हुए कहा गया है कि पार्टी समर्थकों ने पत्रकारों को डराने-धमकाने का माहौल बनाया है. साथ ही पत्रकारों की ख़बरों को ‘राष्ट्र विरोधी’ क़रार दिया है.

(फोटो: रॉयटर्स)

तीन सालों में 131 आत्महत्याओं के बाद सीआरपीएफ ने मानसिक स्वास्थ्य संबंधी वर्कशॉप शुरू की

सीआरपीएफ ने पहली बार मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं से जूझ रहे जवानों की मदद के लिए कदम उठाया है. बताया गया है कि यहां जवानों को ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि वे अपनी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को अच्छी तरह समझ पाएं और परिवार एवं फोर्स के साथ बेहतर संबंध स्थापित कर पाएं.

चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा. (फोटो: पीटीआई)

चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा होंगे देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त

मुख्य चुनाव आयुक्त के सुनील अरोड़ा का कार्यकाल सोमवार को ख़त्म हो गया. विधि मंत्रालय ने बताया कि चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा मंगलवार को कार्यभार संभालेंगे. चंद्रा के कार्यकाल में आयोग गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड, पंजाब और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव कराएगा.

(प्रतीकात्मक फोटो: रॉयटर्स)

भारत में सरकार के ख़िलाफ़ ख़बरें लिखने वाले मीडिया का दमन किया जा रहा है: अमेरिकी रिपोर्ट

अमेरिका की ‘2020 कंट्री रिपोर्ट्स ऑन ह्यूमन राइट्स प्रेक्टिसेस’ रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रशासन ने मीडिया की आवाज को दबाने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा, मानहानि, राजद्रोह, हेट स्पीच क़ानून के साथ-साथ अदालत की अवमानना जैसे क़ानूनों का सहारा लिया है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल. (फाइल फोटो: पीटीआई)

भाजपा के गठबंधन से निकलते ही राजनीतिक दल ‘अपवित्र’ क्यों हो जाते हैं

असम विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र बदरुद्दीन अजमल की एआईयूडीएफ के साथ हुए कांग्रेस के गठबंधन को भाजपा ‘सांप्रदायिक’ कह रही है, हालांकि पिछले ही साल राज्य के तीन ज़िला परिषद चुनावों में भाजपा के प्रत्याशी एआईयूडीएफ की मदद से ही अध्यक्ष पद पर काबिज़ हुए हैं.

New Delhi: AIUDF (All India United Democratic Front) leader Badruddin Ajmal at Parliament House during its Monsoon session, in New Delhi on Wednesday, August 1, 2018. (PTI Photo/Shahbaz Khan) (PTI8_1_2018_000150B)

दक्षिणपंथी समूह ने एआईयूडीएफ प्रमुख द्वारा भारत को ‘इस्लामी राष्ट्र’ बनाने के दावे की झूठी ख़बर चलाई

भाजपा समर्थक एक दक्षिणपंथी समूह द्वारा एआईयूडीएफ के प्रमुख मौलाना बदरुद्दीन अजमल के पुराने भाषण को प्रसारित करते हुए अजमल के ‘इस्लामिक राष्ट्र’ बनाने की बात कहने का दावा किया जा रहा है. साल 2019 में यूट्यूब पर अपलोड किए भाषण के मूल वीडियो में वे इस दावे के बिल्कुल विपरीत बात कह रहे हैं.

मिलिंद एकबोटे. (फोटो: फेसबुक)

भीमा-कोरेगांव हिंसा के आरोपी हिंदुत्ववादी नेता एकबोटे पर आपत्तिजनक बयान के लिए केस दर्ज

हिंदूत्ववादी नेता मिलिंद एकबोटे द्वारा हाल ही में दिए गए बयान से कथित तौर पर दो समुदायों के बीच वैमनस्यता को प्रोत्साहन देने के आरोप में उनके ख़िलाफ़ केस दर्ज किया गया है. पुणे शहर के कोंढवा इलाके में हज हाउस के निर्माण के विरोध में उन पर आपत्तिजनक बयान देने का आरोप लगा है.

न्यूजक्लिक के मालिक प्रबीर पुरकायस्थ. (फोटो: यूट्यूब)

समाचार पोर्टल न्यूज़क्लिक के दफ़्तर, अधिकारियों और पत्रकारों के घरों पर ईडी की छापेमारी

ईडी का कहना है कि न्यूज़क्लिक पर छापेमारी कथित मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ी हुई है और एजेंसी संगठन को विदेशों की संदिग्ध कंपनियों से धन मिलने की जांच कर रही है. कई पत्रकारों का कहना है कि ये छापे स्वतंत्र मीडिया को निशाना बनाने का प्रयास हैं.

गौतम नवलखा (फोटो: यूट्यूब)

एलगार परिषदः बॉम्बे हाईकोर्ट ने नवलखा की डिफॉल्ट ज़मानत याचिका ख़ारिज की

एनआईए अदालत ने जुलाई 2020 में एलगार परिषद मामले में आरोपी गौतम नवलखा की डिफॉल्ट ज़मानत याचिका ख़ारिज कर दी थी, जिसे चुनौती देते हुए उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में आपराधिक अपील दायर की थी.

सतीश शेट्टी के लिए न्याय की मांग करते हुए प्रदर्शन करते आरटीआई कार्यकर्ता. (फोटो:  वर्षा तोरगलकर)

महाराष्ट्र में आरटीआई कार्यकर्ताओं पर सर्वाधिक जोखिम, 16 सालों में सोलह कार्यकर्ताओं की हत्या: रिपोर्ट

कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव द्वारा तैयार रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र में अब तक 36 मामलों में आरटीआई कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न किया गया. 41 अन्य को या तो प्रताड़ित किया गया या नतीजे भुगतने की धमकी दी गई. वहीं, पुख़्ता सबूत होने के बावजूद एक भी मामले में दोषियों को सज़ा नहीं हुई.

भारतीय रिज़र्व बैंक (फोटो: रॉयटर्स)

सितंबर 2021 तक 25 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच सकता है बैंकों का एनपीए: आरबीआई

आरबीआई की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर वृहत आर्थिक माहौल और ख़राब होता है और गंभीर दबाव की स्थिति उत्पन्न होती है, तो सकल एनपीए अनुपात 14.8 प्रतिशत तक जा सकता है. सामान्य स्थिति में यह 13.5 प्रतिशत पर पहुंचेगा, जो 23 साल का उच्चतम स्तर होगा.

यासीन मलिक. (फोटो: रॉयटर्स)

जम्मू कश्मीर: पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री की बेटी के अपहरण मामले में यासीन मलिक ख़िलाफ़ आरोप तय

साल 1989 में तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबैया सईद का अपहरण कर लिया गया था. इस मामले 10 आरोपियों में से जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट प्रमुख मोहम्मद यासीन मलिक इस समय दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है.

(फोटो साभार: IndiaRail Info)

उन्नाव बलात्कार पीड़िता के भतीजे का अपहरण के चार महीने बाद भी पता नहीं चला, चार्जशीट दाख़िल

उत्तर प्रदेश के उन्नाव ज़िले की 23 वर्षीय युवती से कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया था. दिसंबर 2019 को जब वह मामले की सुनवाई के लिए अदालत जा रही थीं, तब ज़मानत पर छूटे बलात्कार के दो आरोपियों ने उन्हें जला दिया था. दिल्ली के एक अस्पताल में उनकी मौत हो गई थी. अक्टूबर 2020 में युवती के भतीजे का अपहरण किया गया था.

मिलिंद एकबोटे और संभाजी भीड़े (फोटो साभार: फेसबुक)

भीमा-कोरेगांव: हिंदुत्ववादी नेताओं के ख़िलाफ़ चार्जशीट दाख़िल करने के लिए मांगी मंज़ूरी

भीमा-कोरेगांव हिंसा के एक दिन बाद 2 जनवरी 2018 को एक दलित कार्यकर्ता ने श्री शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान के अध्यक्ष संभाजी भिड़े और समस्त हिंदू अघाड़ी नेता मिलिंद एकबोटे के ख़िलाफ़ हिंसा को उकसाने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था. महाराष्ट्र के गृहमंत्री ने कहा कि सरकार को चार्जशीट के लिए मंज़ूरी का प्रस्ताव मिला है, इस पर निर्णय लिया जाएगा.