90 के दशक से ही राजनीति द्वारा धर्म के संगठित और सुनियोजित उपयोग की जो प्रक्रिया आरंभ हुई 2014 के बाद उसमें और तेज़ी आई. पिछले कुछ वर्षों में तो छोटे स्थानीय धार्मिक मेलों में राष्ट्रवाद की घुसपैठ शुरू हुई है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने 29 अक्टूबर को राष्ट्रीय राजधानी के रामलीला मैदान में ‘अखिल भारतीय मुस्लिम महापंचायत’ आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है. अदालत ने कहा कि इस कार्यक्रम से उस समय होने वाले कई हिंदू त्योहारों के दौरान सांप्रदायिक तनाव फैल सकता है.
बीते वर्ष अप्रैल में रामनवमी और हनुमान जयंती पर देश के विभिन्न राज्यों में सांप्रदायिक झड़प के मामले देखे गए थे. इस संबंध में ‘सिटीजंस एंड लॉयर्स इनिशिएटिव’ द्वारा द्वारा तैयार एक रिपोर्ट बताती है कि इन घटनाओं में समानताएं पाई गई हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय के ख़िलाफ़ हिंसा को अंजाम देने के लिए कैसे धार्मिक आयोजनों का इस्तेमाल किया गया.
उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर के न्याय नगर पब्लिक स्कूल का मामला. आरोप है कि बच्चों को प्रिंसिपल द्वारा ईद के त्योहार पर धार्मिक पोशाक पहनने के लिए मजबूर किया गया था. विश्व हिंदू परिषद के एक पदाधिकारी ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि प्रिंसिपल बुशरा मुस्तफ़ा द्वारा पद का दुरुपयोग करते हुए जानबूझकर एक साज़िश के तहत हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने की कोशिश की गई.