बंगाल: अमित शाह ने फिर ‘बांग्लादेशी घुसपैठ’ का मुद्दा उठाया, कहा- सरकार बनी तो घुसपैठ रोकेंगे

पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बांग्लादेशी प्रवासियों की तुलना ‘दीमक’ से की थी. अब उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी सरकार घुसपैठियों का समर्थन करती है. 2026 में भाजपा की सरकार बनते ही घुसपैठ पूर्णतया समाप्त होगी.

मिज़ोरम के मुख्यमंत्री ने एक बार फिर भारत-म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने का विरोध किया

इस महीने की शुरुआत में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत और म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने के साथ मुक्त आवाजाही व्यवस्था ख़त्म करने की घोषणा की थी. मिज़ोरम के मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार चाहती है कि म्यांमार के साथ मुक्त आवाजाही व्यवस्था जारी रहे. उन्होंने गृह मंत्री से मिज़ोरम की ओर बाड़ नहीं लगाने का आग्रह किया है.

आंतरिक सुरक्षा के लिए भारत और म्यांमार के बीच मुक्त आवाजाही व्यवस्था ख़त्म की जाएगी: अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि गृह मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और म्यांमार की सीमा से लगे भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों की जनसांख्यिकीय संरचना को बनाए रखने के लिए दोनों के बीच मुक्त आवाजाही व्यवस्था को ख़त्म कर दिया जाए. असम के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने इस फैसले का स्वागत किया है.

2019 का लोकसभा चुनाव हमारे जवानों के शवों पर लड़ा गया था: सत्यपाल मलिक

साल 2019 में हुए पुलवामा हमले को लेकर जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक बार भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि अगर इस आतंकी घटना की जांच हुई होती तो तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह को इस्तीफ़ा देना पड़ता.

पत्रकार द्वारा गृह मंत्री को लेकर किया गया पोस्ट ट्विटर ने वैश्विक स्तर पर हटाया

पत्रकार और आरटीआई कार्यकर्ता सौरव दास ने बीते 7 अप्रैल को एक स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए कहा कि उनके इस ट्वीट पर केवल भारत में ही नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर रोक लगा दी गई है. इस स्क्रीनशॉट में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान है. उन्होंने कहा कि इस पर रोक लगाने के संबंध में ट्विटर ने उन्हें कोई जानकारी नहीं दी है.

कुछ मदरसों में पढ़ाई जाने वाली ‘आपत्तिजनक सामग्री’ की जांच होगी: मध्य प्रदेश के गृह मंत्री

मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि इस तरह की किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए हम मदरसों की जो पठन सामग्री है, उसे ज़िलाधिकारियों से कहकर संबंधित शिक्षा विभाग से इसकी जांच कराने तथा पठन सामग्री व्यवस्थित रहे, यह व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कहेंगे.

अमित शाह ने पुलिस के युवा अधिकारियों से कहा- प्रचार और सोशल मीडिया से दूर रहें

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पुलिस को ग़रीब, दलित एवं आदिवासियों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए. पुलिस की छवि में सुधार के लिए ‘संवाद और संवेदना’ दोनों जरूरी है. जनसंपर्क के बग़ैर अपराध के बारे में सूचना जुटाना मुश्किल है, इसलिए एसपी-डीएसपी स्तर के पुलिस अधिकारियों को तहसील तथा गांवों में जाना चाहिए और लोगों से मिलना चाहिए.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोरोना संक्रमित

गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर उनके कोरोना संक्रमित होने की जानकारी दी और कहा कि कोई लक्षण न होने के बावजूद डॉक्टरों की सलाह पर वे अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं.

‘टुकड़े-टुकड़े गैंग’ को लेकर गृह मंत्रालय के पास कोई जानकारी नहीं: आरटीआई

एक आरटीआई के तहत गृह मंत्रालय से पूछा गया था कि टुकड़े-टुकड़े गैंग कैसे और कब बना? इसके सदस्य कौन-कौन हैं? उन्हें आईपीसी की कौन-सी धाराओं के तहत क्या दंड दिया जाएगा.

नुकसान को बजाज के एमडी ने ‘मीटू’ मुहिम से जोड़ा, कहा- जीवन और कारोबार में ‘मीटू’ ठीक नहीं

बजाज ऑटो के प्रबंध निदेशक राजीव बजाज ने 100सीसी की डिस्कवर बाइक का ज़िक्र करते हुए कहा, ‘हमने अलग विचार और यूएसपी के साथ नए उत्पाद की शुरुआत की थी लेकिन यह ‘मीटू’ उत्पाद में बदल गया. जीवन और कारोबार दोनों के लिए ‘मीटू’ अच्छा नहीं होता.’

हमारे शब्दकोष में ‘मार्टर’ या ‘शहीद’ जैसा कोई शब्द नहीं: रक्षा और गृह मंत्रालय

एक आरटीआई के जवाब में रक्षा और गृह मंत्रालय ने जानकारी दी कि मारे गए सैनिक या पुलिसकर्मी के लिए ‘बैटल कैजुअल्टी’ या ‘ऑपरेशन कैजुअल्टी’ शब्द का उपयोग किया जाता है.

कश्मीर को लेकर हमारे सुझावों पर अब तक अमल नहीं हुआ: अंसारी

कश्मीर मामले पर पूर्व वार्ताकार एमएम अंसारी ने कहा, पहले वार्ताकारों की टीम सर्वदलीय शिष्टमंडल के सुझाव पर बनी थी, जबकि मौजूदा वार्ताकार सरकार के प्रतिनिधि हैं.

कश्मीर में वार्ताओं का हश्र देखकर केंद्र सरकार के नए क़दम से बहुत उम्मीद नहीं दिखती

वार्ताकार दिनेश्वर शर्मा सिर्फ़ अलगाववादियों से ही वार्ता नहीं कर रहे. उन्हें प्रदेश सरकार में शामिल भाजपा से भी जूझना होगा, जो अलगाववादियों को रियायत देने के बिल्कुल ख़िलाफ़ है.

क्यों सरकारें कश्मीर पर अपने ही वार्ताकारों को गंभीरता से नहीं लेतीं?

यूपीए कार्यकाल में कश्मीर पर गठित वार्ताकार समिति के अध्यक्ष रहे दिलीप पडगांवकर इस बात से आहत थे कि कैसे सरकार ने उनकी सिफ़ारिशों को कूड़ेदान में डाल दिया.