झारखंड के आदिवासी और मानवाधिकार संगठनों ने फादर स्टेन स्वामी की दूसरी पुण्यतिथि पर उनकी ‘हत्या’ के लिए ज़िम्मेदार लोगों को दंडित करने, राजनीतिक क़ैदियों की रिहाई और यूएपीए को निरस्त करने की मांग की. एल्गार परिषद मामले में आरोपी कार्यकर्ता स्टेन स्वामी का 5 जुलाई 2021 को मेडिकल आधार पर ज़मानत का इंतज़ार करते हुए एक अस्पताल में निधन हो गया था.
एल्गार परिषद मामले में यूएपीए के तहत गिरफ़्तार आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता 84 वर्षीय फादर स्टेन स्वामी का मेडिकल आधार पर ज़मानत का इंतज़ार करते हुए 5 जुलाई 2021 को मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया था. उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें याद कर रहे हैं इसी मामले में आरोपी बनाए गए कार्यकर्ता महेश राउत.
एल्गार परिषद-माओवादी संबंध मामले के आरोपी मानवाधिकार कार्यकर्ता 65 वर्षीय वर्णन गोंजाल्विस के वकील ने बताया कि वह लगभग 10 दिनों से बीमार हैं. हालांकि तलोजा केंद्रीय जेल के कर्मचारी उन्हें केवल दवा देते रहे और उचित इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करने से इनकार कर दिया था.
अमेरिकी संसद में भारत के मानवाधिकार कार्यकर्ता की पहली पुण्यतिथि के अवसर पर फादर स्टेन स्वामी की मौत की स्वतंत्र जांच की मांग संबंधी एक प्रस्ताव पेश किया गया. प्रस्ताव में मानवाधिकार रक्षकों और राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए आतंकवाद विरोधी क़ानूनों के दुरुपयोग पर भी चिंता व्यक्त की. एल्गार परिषद मामले में गिरफ़्तार 84 साल के स्टेन स्वामी का पांच जुलाई 2021 को मेडिकल आधार पर ज़मानत का इंतज़ार करते हुए हिरासत में निधन हो गया था.
वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद में ‘शिवलिंग’ होने के दावे पर कथित तौर पर आपत्तिजनक पोस्ट करने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रतन लाल को बीते दिनों गिरफ़्तार किया गया था. हालांकि, उन्हें ज़मानत मिल गई थी. लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रविकांत चंदन के ख़िलाफ़ भी ऐसी ही टिप्पणी करने के लिए बीते 10 मई को एफ़आईआर दर्ज की गई थी.
भौतिकी के प्रोफ़ेसर रहे जेएस बंदूकवाला 77 वर्षीय थे और उम्र संबंधी जटिलताओं से जूझ रहे थे. गुजरात के वडोदरा शहर में मुस्लिमों को अलग-थलग बसाने के सरकारी फैसले के ख़िलाफ़ उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी थी और एक समावेशी समाज की वकालत करना जारी रखा था.
एक कार्यक्रम में जनांदोलनों की ज़रूरत रेखांकित करते हुए मानवाधिकार कार्यकर्ता मेधा पाटकर ने कहा कि आज केंद्र की नीतियों की वजह से वंचित समुदाय हाशिए पर धकेल दिए गए हैं, ग़रीबों के सभी विकल्प उनसे छीन लिए गए हैं, इस वजह से उन्हें सड़कों पर निकलना पड़ रहा है.
वीडियो: बीते 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस पर दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन में जेल में बंद मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को रिहा करने की मांग की गई. बीकेयू प्रमुख ने स्पष्ट रूप से इन कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न के ख़िलाफ़ आंदोलन के साथ किसान आंदोलन को एकीकृत करने का तर्क दिया.
एनआईए ने दावा किया है कि उन्हें सूचना मिली थी कि ये सामाजिक कार्यकर्ता, एनजीओ और मीडिया संगठन दान और कारोबारी योगदान के माध्यम से देश और विदेश से चंदा एकत्र करते हैं और उसका इस्तेमाल जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों के वित्तपोषण में करते हैं.
पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा कि 2019 में पाकिस्तान का मानवाधिकार के मामलों में रिकॉर्ड ‘बेहद चिंताजनक’ रहा, जिसमें राजनीतिक विरोध के सुर पर व्यवस्थित तरीके से लगाम लगाने के साथ ही मीडिया की आवाज भी दबाई गई.
अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में हुए आयोजन में अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग, एमनेस्टी इंटरनेशनल अमेरिका, ह्यूमन राइट्स वॉच जैसे संगठनों से जुड़े लोगों और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 26वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही.
जनवरी 1952 में लाहौर में जन्मीं अस्मां ने ‘पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग’ की स्थापना की और उसकी अध्यक्षता भी संभाली. वे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की अध्यक्ष भी रहीं.