Human Rights in India

भारत में सरकार के आलोचक मीडिया संगठनों पर दबाव, उत्पीड़न किया जा रहा: अमेरिकी रिपोर्ट

भारत में मानवाधिकारों की स्थिति पर अमेरिकी विदेश विभाग की ‘कंट्री रिपोर्ट्स ऑन ह्यूमन राइट्स’ रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में ऐसे भी मामले देखे गए हैं, जहां विशेष रूप से पत्रकारों को उनके पेशेवर काम के लिए निशाना बनाया गया या उनका क़त्ल कर दिया गया.

लोगों को हमारे बारे में विचार रखने का हक़ है, लेकिन हम भी बोलने से पीछे नहीं हटेंगे: एस. जयशंकर

अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की भारत में मानवाधिकार उल्लंघन की बढ़ती घटनाओं संबंधी टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए उनके भारतीय समकक्ष एस. जयशंकर ने कहा कि लोगों को हमारे बारे में विचार रखने का अधिकार है. हमें भी उनकी लॉबी और वोट बैंक के बारे में विचार रखने का अधिकार है. हम भी अमेरिका समेत अन्य लोगों के मानवाधिकारों की स्थिति पर अपने विचार रखते हैं.

केंद्रीय मंत्री के बयान पर मुस्लिम परिषद ने कहा- मोदी सरकार आतंकियों से संबंध साबित करे

भारतीय अमेरिकी मुस्लिम परिषद के एक कार्यक्रम में भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने भारत में बढ़ते सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और मानवाधिकारों की स्थिति पर चिंता व्यक्त की थी. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री मुख़्तार अब्बास नक़वी ने आयोजनकर्ता परिषद का जुड़ाव आतंकी संगठनों से होने का आरोप लगाया था.

New Delhi: Former vice president Hamid Ansari speaks during the release of his book titled 'Dare I Question?', in New Delhi on Tuesday, July 17, 2018. (PTI Photo/Kamal Singh) (PTI7_17_2018_000158B)

पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने देश में मानवाधिकारों की स्थिति पर चिंता व्यक्त की

पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने अमेरिकी सांसदों की मौजूदगी वाली एक डिजिटल चर्चा में देश में बढ़ती सांप्रदायिकता पर चिंता जताते हुए कहा कि हाल के वर्षों में ऐसी प्रवृत्तियां बढ़ी हैं, जो नागरिकों को उनके धर्म के आधार पर अलग करना चाहती हैं. साथ ही असहिष्णुता, अशांति व असुरक्षा को बढ़ावा देती हैं.

भारत में कार्यकर्ताओं पर हमलों के ख़िलाफ़ साथ आए वैश्विक समूह बोले- आवाज़ उठाना एंटी-नेशनल नहीं

दुनियाभर के 15 से अधिक देशों के भारतीय प्रवासियों और 30 अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार समूह भारत में मानवाधिकारों पर बढ़ रहे हमलों की निंदा की. इन समूहों ने उन क़ानूनों को रद्द करने की वकालत की, जो मानवाधिकार रक्षा का अपराधीकरण कर रहे हैं और देश के मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को जेल में डाल रहे हैं.

फ़र्ज़ी एनकाउंटर के लिए कोई जगह नहीं, सरकार अपने लोगों के प्रति जवाबदेह: एनएचआरसी प्रमुख

विश्व मानवाधिकार दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस अरुण मिश्रा ने न्याय मिलने में देरी पर चिंता व्यक्त की और कहा कि इसकी वजह से लोग क़ानून अपने हाथ में लेते हैं.