संविधान दिवस: केंद्रीय क़ानून मंत्री ने कहा, शासन का काम उनके पास रहना चाहिए जो इसके लिए निर्वाचित हुए हों. सीजेआई बोले, नागरिकों का अधिकार सर्वोच्च होना चाहिए.
शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार को उनके द्वारा की गयी कार्रवाई के बारे में बताने के लिए 6 हफ़्ते समय दिया है.
उच्च न्यायालय ने अंतरधार्मिक विवाह के मामले की सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि यह आदेश नहीं बल्कि सुझाव है.
शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार को बिलकिस बानो सामूहिक बलात्कार मामले में दोषी अधिकारियों के ख़िलाफ़ हुई विभागीय कार्रवाई के बारे में चार सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया है.
व्यक्ति कुछ मौलिक अधिकारों से संपन्न है. संविधान इन अधिकारों की निशानदेही कर राज्य को बताता है कि वह व्यक्ति के जीवन में कहां हस्तक्षेप नहीं कर सकता.
न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा पटना उच्च न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं.
बिलकिस बानो सामूहिक बलात्कार कांड में चार पुलिसकर्मियों और दो डाक्टरों को सजा सुनाने के खिलाफ की गई अपील सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दी है.
दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए बिलकिस ने कहा कि इतने सालों में इंसाफ़ की इस लड़ाई के दौरान सरकार से उन्हें कोई समर्थन नहीं मिला.
गुजरात दंगों के दौरान अहमदाबाद में बिलकिस बानो के परिवार के सात सदस्यों को मार दिया गया था और गर्भवती बिलकिस के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था.
दिल्ली उच्च न्यायालय की पीठ कहा अगर बिल का भुगतान नहीं हुआ तो रोगी को छुट्टी दे दी जाए. बंदी बनाकर रखना निंदनीय है.
निराश्रित विधवाओं की स्थिति में सुधार के लिए निर्देशों के बावजूद कोई दिशा-निर्देश तैयार न करने पर सरकार पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा, बलात्कार पीड़िताओं के बच्चों का अच्छे से ख़्याल रखा जाना चाहिए, उन्हें अच्छी शिक्षा और बेहतर सुविधाएं मिलनी चाहिए.