23 जनवरी की सुनवाई के दौरान अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को रद्द किए जाने की वैधता को चुनौती देनी वाली याचिकाओं को पेश करने वाले वकीलों ने मांग की थी कि जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म करने को चुनौती देने वाले मामलों को सात जजों की बड़ी पीठ के पास भेजा जाए क्योंकि अनुच्छेद 370 से जुड़े पिछले दो फैसले पांच जजों की पीठ द्वारा दिए गए थे और दोनों में विवाद था.
जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को जन सुरक्षा क़ानून के तहत हिरासत में लिए जाने के ख़िलाफ़ उनकी बहन सारा अब्दुल्ला पायलट ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर की है. पिछले साल अगस्त में राज्य का विशेष दर्जा ख़त्म किए जाने के बाद से ही उमर नज़रबंद हैं.
जम्मू कश्मीर के पूर्व विधायक और वरिष्ठ माकपा नेता यूसुफ़ तारिगामी ने प्रदेश के बड़े नेताओं की हिरासत को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि अगर जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य हैं तो सरकार वहां चुनाव क्यों नहीं कराती.
आज जब सुनवाई शुरु हुई तो तीन न्यायाधीशों की पीठ में शामिल जस्टिस मोहन शांतानागौदर ने खुद को इसकी सुनवाई से अलग कर लिया. बहन सारा अब्दुल्ला पायलट ने जन सुरक्षा कानून के तहत उमर अब्दुल्ला की हिरासत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.
जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को पीएसए के तहत नजरबंद करने के खिलाफ उनकी बहन सारा अब्दुल्ला पायलट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका कर उनकी तत्काल रिहाई की मांग की है.
वीडियो: मीडिया बोल की इस कड़ी में वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश जम्मू कश्मीर पुलिस में कार्यरत दविंदर सिंह की गिरफ़्तारी को लेकर लेखक और वरिष्ठ पत्रकार विपुल मुद्गल, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की छात्रा आकृति भाटिया और पूर्व आईपीएस विकास नारायण राय के साथ चर्चा कर रहे हैं.
वीडियो: बीते दिनों जम्मू कश्मीर पुलिस के एक अधिकारी दविंदर सिंह को दो आतंकियों के साथ पकड़ा गया है. इस मुद्दे पर वरिष्ठ पत्रकार संजय कपूर और अनुराधा भसीन से द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी की बातचीत.
ऐसे समय में जब हमें यह बताया गया है कि अनुच्छेद 370 का हटना आतंकवाद के ख़िलाफ़ लड़ाई में सबसे निर्णायक क़दम था, तब अगले मिशन पर जा रहे एक वांटेड आतंकी के साथ वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के पकड़े जाने पर यक़ीन करना मुश्किल है.
जम्मू कश्मीर के हवाईअड्डों की सुरक्षा का ज़िम्मा अब तक सीआरपीएफ और राज्य पुलिस के पास था. एक हालिया आदेश में जम्मू कश्मीर के गृह विभाग ने यह ज़िम्मेदारी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को सौंपी है.
जम्मू कश्मीर पुलिस की सिफारिश के बाद हिजबुल मुजाहिदीन के दो आतंकवादियों के साथ पकड़े गए दविंदर सिंह को बहादुरी के लिए दिया गया शेर-ए-कश्मीर पुलिस पदक बुधवार को 'वापस' ले लिया गया. सिंह की सेवा से बर्खास्तगी की सिफारिश भी की गई है.
जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा कि हिजबुल मुजाहिद्दीन के दो आतंकियों के साथ गिरफ्तार किए गए दविंदर सिंह को गृह मंत्रालय ने नहीं बल्कि पूर्व की जम्मू कश्मीर सरकार ने वीरता पदक से सम्मानित किया था. ऐसी खबरें थीं कि दविंदर सिंह को विशिष्ट सेवा के लिए पिछले साल स्वतंत्रता दिवस पर पुलिस पदक से सम्मानित किया गया था.
आतंकियों के साथ पकड़े गए जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारी दविंदर सिंह को निलंबित कर दिया गया है. पुलिस के अनुसार पूछताछ के दौरान सामने आया है कि सिंह ने आतंकियों को श्रीनगर के हाई-सिक्योरिटी इलाके में स्थित अपने घर में पनाह दी थी.
संसद हमले के आरोपी अफ़ज़ल गुरु ने 2004 में अपने वकील सुशील कुमार को लिखे पत्र में कहा था कि जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुप में तैनात डीएसपी दविंदर सिंह ने उसे संसद पर हमले को अंजाम देने वाले लोगों में से एक पाकिस्तानी नागरिक को दिल्ली ले जाने, उसके लिए फ्लैट किराये पर लेने और गाड़ी खरीदने को कहा था.
पुलिस उपाधीक्षक दविंदर सिंह उस समय सुर्ख़ियों में आए थे जब संसद हमले के दोषी अफ़ज़ल गुरु ने साल 2004 में एक पत्र लिखकर दावा किया था कि सिंह ने उन्हें संसद हमले के लिए दिल्ली पहुंचाने और वहां रहने का इंतज़ाम करने की बात की थी.
कठुआ सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले की जांच करने वाली एसआईटी के इन सदस्यों पर फ़र्ज़ी गवाह तैयार करने, उन्हें ग़ैरक़ानूनी ढंग से हिरासत में रखने और झूठे बयान देने के लिए उन्हें मानसिक और शारीरिक तौर पर प्रताड़ित करने का आरोप है.