भारतीय जनता पार्टी की स्थानीय इकाई के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने श्रीनगर में जश्न मनाते हुए एक जुलूस निकाला और कहा कि कश्मीर को 5 अगस्त को आज़ादी मिली थी.
लद्दाख के निर्दलीय सांसद मोहम्मद हनीफा का कहना है कि पिछले पांच वर्षों में शिक्षित युवा सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, क्योंकि अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35(ए) के तहत प्रदान किए गए संवैधानिक सुरक्षा उपाय अब मौजूद नहीं हैं.
कश्मीर पर हो रही बहस से कश्मीरवासी अनुपस्थित है. उसके बग़ैर उसकी भूमि की नियति निर्धारित हो रही है. इस विडंबना के सहारे आप झेलम के पानी में उतर सकते हैं- यह नदी दोनों समुदायों की गर्भनाल से बंधी स्मृतियों और कसमसाती डोर में बंधी पीड़ाओं को लिए बहती है.
जम्मू-कश्मीर: प्रशासन ने सुरक्षा ख़तरा बताते हुए चार सरकारी कर्मचारियों को बिना जांच के बर्ख़ास्त किया
जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने 'सुरक्षा के लिए ख़तरा' बताते हुए दो पुलिसकर्मियों सहित चार सरकारी कर्मचारियों को संविधान के अनुच्छेद 311 (2) (सी) के तहत तत्काल प्रभाव से बर्ख़ास्त किया है. सूबे में पिछले चार वर्षों में इस तरह कुल 64 सरकारी कर्मचारियों को बर्ख़ास्त किया जा चुका है.
जम्मू कश्मीर के पुलिस प्रमुख डीजीपी आरआर स्वैन ने दावा किया है कि कश्मीर के मुख्यधारा के नेताओं के आतंकवाद से जुड़े होने के 'पर्याप्त सबूत' हैं. इसके विरोध में कश्मीर के राजनीतिक दलों ने उन पर एक विशेष राजनीतिक विचारधारा और राजनीतिक दल के लिए काम करने का आरोप लगाया है.
जम्मू-कश्मीर पुलिस ने जम्मू के एक व्यवसायी और दो अख़बारों के मालिक तरुण बहल को आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत गिरफ़्तार किया है. पुलिस का दावा है कि उन्होंने सूबे के कुछ सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों की सिक्योरिटी वापस लेने संबंधी 'गोपनीय' दस्तावेज़ सार्वजनिक किया था.
जम्मू संभाग में सेना के ख़िलाफ़ दो दिनों में यह दूसरी बड़ी आतंकवादी घटना है. इससे पहले रविवार की सुबह आतंकियों ने राजौरी ज़िले के एक सैन्य शिविर पर हमला किया था.
जम्मू-कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा के कार्यालय ने साल 2021 में केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन को दिल्ली में आयोजित एक 'निजी समारोह' के लिए धन मुहैया कराने का 'निर्देश' दिया था. बताया गया है कि यह समारोह एलजी के बेटे की सगाई से जुड़ा था.
पेन पिंटर पुरस्कार एक ऐसे लेखक को दिया जाता है जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सक्रिय है, और अक्सर अपनी सुरक्षा और स्वतंत्रता के लिए बड़ा जोखिम उठाते हैं. एक जूरी ने कहा कि अरुंधति रॉय स्वतंत्रता और न्याय की एक मजबूत आवाज़ हैं, जिनके शब्द लगभग तीस वर्षों से बहुत स्पष्टता और दृढ़ता के साथ सामने आए हैं.
बीते दिनों वरिष्ठ अधिवक्ता और जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अंतिम निर्वाचित अध्यक्ष मियां कयूम को आतंकवादी साज़िश के मामले में गिरफ़्तार किया गया था, अब श्रीनगर के जिला मजिस्ट्रेट कहा है कि चुनावों पर रोक न लगाने से सार्वजनिक व्यवस्था बाधित हो सकती थी.
जम्मू कश्मीर के स्थानीय प्रशासन ने कहा है कि अगर मीडिया अधिकारियों के खिलाफ 'झूठी शिकायतें' प्रकाशित करेगा तो उसे विज्ञापन देना बंद कर दिया जाएगा. इसके अलावा इसमें शामिल पत्रकार की मान्यता रद्द कर दी जाएगी.
दिल्ली के एलजी ने 14 साल पुराने एक मामले में लेखक अरुंधति रॉय और कश्मीर यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर शेख़ शौकत हुसैन के ख़िलाफ़ यूएपीए केस चलाने की मंजूरी दी है. अखिल भारतीय सांस्कृतिक प्रतिरोध अभियान 'हम देखेंगे' का कहना है कि यूएपीए का इस्तेमाल राजनीतिक असहमति को कुचलने के लिए किया जा रहा है.
लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता अरुंधति रॉय और कश्मीर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर शेख़ शौकत हुसैन पर यूएपीए का यह मामला साल 2010 में एक कार्यक्रम में दिए वक्तव्य से जुड़ा है. उपराज्यपाल के फैसले की चौतरफ़ा आलोचना हो रही है.
वीडियो: केंद्र में तीसरी बार नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार के सहयोगी दलों के साथ समीकरण और जम्मू कश्मीर में बढ़े आतंकी हमलों को लेकर द वायर हिंदी के संपादक आशुतोष भारद्वाज और द वायर के संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन के साथ चर्चा कर रही हैं मीनाक्षी तिवारी.
लोकसभा चुनाव में अपनी सीट गंवाने वाले जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि वे राज्य का दर्जा वापस पाने के लिए संघर्ष करेंगे, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा में जाकर खुद को अपमानित नहीं करेंगे.