झारखंड: संथाल परगना के ज़मीनी विवादों में बांग्लादेशी घुसपैठियों के जुड़ाव से केंद्र का इनकार

झारखंड उच्च न्यायालय में भाजपा कार्यकर्ता द्वारा दायर एक याचिका में दावा किया गया था कि संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों द्वारा आदिवासियों से शादी करके उनकी ज़मीनें लूटी जा रही हैं. अब, केंद्र सरकार ने अदालत में पेश अपने हलफनामे में इस दावे को ख़ारिज कर दिया है.

झारखंड: संथाल परगना के बांग्ला-भाषी मुसलमान बांग्लादेशी घुसपैठिये नहीं हैं- रिपोर्ट

भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने पिछले महीने संसद में दावा किया था कि संथाल परगना में आदिवासियों की संख्या कम होती जा रही है क्योंकि बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिये आकर बस रहे हैं. झारखंड जनाधिकार महासभा व लोकतंत्र बचाओ अभियान की फैक्ट-फाइंडिंग रिपोर्ट में कहा गया है कि भाजपा द्वारा संसद और मीडिया में पेश किए जा रहे आंकड़े झूठे हैं.

झारखंड की जनसांख्यिकी में बदलाव के भाजपा के दावों में कितनी सच्चाई है?

भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हाल ही में झारखंड में बांग्लादेश घुसपैठ और आदिवासी आबादी घटने के आरोप लगाए हैं. इस पर झारखंड जनाधिकार महासभा ने आंकड़े जारी कर भाजपा के दावों को तथ्यों से परे बताया है.

आदिवासियों पर लगे ‘माओवादी’ होने के ठप्पे और केस ​हटाए जाएं: झारखंड जनाधिकार महासभा

झारखंड जनाधिकार महासभा द्वारा अगस्त 2021 से जनवरी 2022 के बीच बोकारो ज़िले के गोमिया और नवाडीह प्रखंड के 31 ऐसे आदिवासियों पर सर्वे किया गया जो कि माओवाद संबंधित मामलों में आरोपी हैं. सर्वे में सामने आया कि सालों से विचाराधीन रहने के बाद एक-एक करके पीड़ित आरोप-मुक्त हो रहे हैं, लेकिन केस के कारण पीड़ित परिवार क़र्ज़ में डूब गए हैं और बच्चों की पढ़ाई छूट गई है.

झारखंड के कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र सरकार से कहा- स्टेन स्वामी को अस्पताल में शिफ्ट करें

भीमा कोरेगांव हिंसा-एल्गार परिषद मामले में 84 वर्षीय कार्यकर्ता स्टेन स्वामी के ख़िलाफ़ आईपीसी की विभिन्न धाराओं समेत कठोर यूएपीए क़ानून के तहत मामला दर्ज किया गया है. पिछले साल एनआईए ने उन्हें गिरफ़्तार किया था. पार्किंसन जैसी बीमारी से जूझने के बावजूद उनकी ज़मानत याचिका खारिज कर दी गई थी.

झारखंड: मज़दूरों ने कहा- लॉकडाउन ने रोज़गार छीन लिया, अब खाने-पीने की भी दिक्कत है

झारखंड जनाधिकार महासभा द्वारा आयोजित एक वेबिनार में राज्य के विभिन्न मजदूरों ने लॉकडाउन के दौरान उन्हें हुई पीड़ा का अनुभव साझा किया. श्रमिकों की मांग है कि सरकार उनके लिए उचित राशन और पैसे की व्यवस्था करे.

झारखंड: जजों की पदोन्नति सूची में एक भी आदिवासी जज का नाम नहीं होने का आरोप

झारखंड जनाधिकार महासभा ने आरोप लगाया है कि अतिरिक्त जिला जजों के प्रमोशन की सूची जारी की है. जिन 51 जूनियर जजों का प्रमोशन किया गया है, उनमें से एक भी आदिवासी नहीं हैं. प्रमोशन पाने वाले अधिकतर जज ऊंची जातियों से हैं.

झारखंडः भीमा-कोरेगांव हिंसा के संबंध में सामाजिक कार्यकर्ता स्टेन स्वामी के घर पर छापा

महाराष्ट्र के पुणे में एलगार परिषद-भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में सामाजिक कार्यकर्ता और विस्थापन विरोधी जन विकास आंदोलन के संस्थापक सदस्य फादर स्टेन स्वामी के रांची स्थित घर पर छापा मारकर कंप्यूटर की हार्ड डिस्क और इंटरनेट मॉडेम जब्त कर लिया.