जम्मू कश्मीर: जनरल बिपिन रावत को ‘युद्ध अपराधी’ कहने वाली शिक्षक अपने ही स्कूल से बर्ख़ास्त

जम्मू कश्मीर के डोडा ज़िले में अपने परिवार द्वारा स्थापित स्कूल में शिक्षक सबा हाजी ने एक पोस्ट अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में शेयर की थी, जिसमें आठ दिसंबर को तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में सीडीएस जनरल बिपिन रावत की मौत के बाद उन्हें ‘युद्ध अपराधी’ बताया गया था. इसके बाद कई लोगों ने उन्हें गिरफ़्तार करने और स्कूल बंद करने की मांग उठाई थी.

जम्मू कश्मीर: आतंकी साज़िश के आरोप में एनआईए ने फोटो पत्रकार को गिरफ़्तार किया, परिवार हताश

जम्मू कश्मीर के फ्रीलांस फोटो पत्रकार मनन गुलज़ार डार को आतंकी साज़िश मामले में एनआईए ने गिरफ़्तार किया है. एनआईए ने इस महीने की शुरुआत में मनन के भाई हनन गुलज़ार डार को गिरफ़्तार किया था. परिवार का कहना है कि एक पखवाड़े से अधिक समय बीत गया है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वह ज़िंदा हैं या नहीं.

अमित शाह के दौरे से पहले कश्मीर के कुछ हिस्सों में इंटरनेट बंद, बड़ी संख्या में दोपहिया वाहन ज़ब्त

पुलिस अधिकारियों ने का कहना है कि इंटरनेट बंद करने और दोपहिया वाहनों को ज़ब्त करने का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से कोई लेना-देना नहीं है. यह आतंकवाद रोधी नियमित उपायों का हिस्सा है. शाह तीन दिवसीय दौरे के लिए शनिवार को श्रीनगर पहुंचेंगे और सुरक्षा समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता करेंगे. 

कश्मीर गए बाहर के लोगों को जान-बूझकर निशाना बनाया जाना चिंता का विषय: नीतीश कुमार

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जम्मू कश्मीर में बिहार के मज़दूरों की हत्या की निंदा करते हुए कहा कि हमें भरोसा है कि प्रशासन बिहार के लोगों की सुरक्षा का इंतज़ाम करेगा, ताकि आतंकी इस तरह की घटना को अंजाम न दे सके. बीते 17 अक्टूबर को आतंकवादियों ने बिहार के दो मज़दूरों की गोली मारकर हत्या कर दी थी. इस महीने आतंकियों द्वारा नागरिकों को निशाना बनाकर किए गए हमलों में 11 लोगों की मौत हो चुकी है.

दक्षिण कश्मीर में आतंकवादियों ने बिहार के दो और मज़दूरों की गोली मारकर हत्या की

घटना कुलगाम ज़िले में हुई है. यह मिलिटेंट संगठन 'द रेजिस्टेंस फ्रंट' के संस्थापक अब्बास शेख का गृह ज़िला है, जिसने सुरक्षाकर्मियों के साथ-साथ कश्मीर में रहने वाले स्थानीय और ग़ैर-स्थानीय अल्पसंख्यकों पर हाल के अधिकांश हमलों की ज़िम्मेदारी ली है. इस महीने अब तक नागरिकों को निशाना बनाकर की गई गोलीबारी में 11 लोगों की मौत हो चुकी है.

जम्मू कश्मीरः प्रवासी कर्मचारियों को मिला फ़रमान, काम पर लौटें वरना होगी कार्रवाई

नागरिकों की हत्याओं के कई मामलों के बाद कश्मीर के संभागीय आयुक्त ने सभी दस ज़िलों के उपायुक्तों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि किसी भी प्रवासी कर्मचारी को घाटी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है और जो भी घाटी छोड़ेगा, उसके ख़िलाफ़ सेवा नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी.

जम्मू-कश्मीर के रामबन में आंदोलनरत सरपंचों और पंचों ने इस्तीफ़ा वापस लिया

बीते आठ अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के रामबन ज़िले के तीन ब्लॉकों- बनिहाल, रामसू और उखराल के क़रीब 70 सरपंचों और पंचों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर सामूहिक इस्तीफ़ा दे दिया था. उन्होंने निर्वाचित प्रतिनिधियों ने वादों के अनुसार सशक्तिरण नहीं करने, अनावश्यक हस्तक्षेप और केंद्रशासित प्रदेश में जनता तक पहुंचने के कार्यक्रमों में प्रशासन द्वारा उनकी अनदेखी किए जाने का आरोप लगाया था.

जम्मू कश्मीर के क़रीब 70 सरपंचों और पंचों ने सामूहिक इस्तीफ़ा दिया

जम्मू कश्मीर के रामबन ज़िले में बनिहाल, रामसू और उखराल ब्लॉकों के पंचायत सदस्यों ने इस्तीफ़ा दिया है. अधिकारियों ने बताया कि निर्वाचित प्रतिनिधियों ने वादों के अनुसार सशक्तिरण नहीं करने, अनावश्यक हस्तक्षेप और केंद्रशासित प्रदेश में जनता तक पहुंचने के कार्यक्रमों में प्रशासन द्वारा उनकी अनदेखी किए जाने का आरोप लगाते हुए पद त्याग दिया है.

फ़िर दहला कश्मीर: अनुच्छेद 370 हटने के बाद भी क्यों नहीं रुका आतंकवाद?

वीडियो: जम्मू कश्मीर में बीते छह दिनों सात नागरिकों की हत्या आतंकियों द्वारा की गई है, जिनमें से छह श्रीनगर में हुईं. मृतकों में से चार अल्पसंख्यक समुदाय से हैं. सात अक्टूबर को श्रीनगर में प्रिंसिपल सुपिंदर कौर और शिक्षक दीपक चंद की हत्या कर दी गई. पांच अक्टूबर को कश्मीरी पंडित समुदाय के प्रसिद्ध केमिस्ट माखन लाल बिंद्रू समेत तीन लोगों की और दो अक्टूबर को दो नागरिकों की हत्या कर दी गई थी.

आतंकी हमले में मृत प्रिंसिपल और शिक्षक का अंतिम संस्कार, जम्मू कश्मीर में विरोध-प्रदर्शन

जम्मू कश्मीर में बीते छह दिनों सात नागरिकों की हत्या आतंकियों द्वारा की गई है, जिनमें से छह श्रीनगर में हुईं. मृतकों में से चार अल्पसंख्यक समुदाय से हैं. सात अक्टूबर को श्रीनगर में प्रिंसिपल सुपिंदर कौर और शिक्षक दीपक चंद की हत्या कर दी गई. पांच अक्टूबर को कश्मीरी पंडित समुदाय के प्रसिद्ध केमिस्ट माखन लाल बिंद्रू समेत तीन लोगों की और दो अक्टूबर को दो नागरिकों की हत्या कर दी गई थी.

जम्मू: शख़्स का आरोप- दलित पत्नी को छोड़ने से इनकार के बाद परिवार ने ज़हर दिया, जलाने की कोशिश

ब्राह्मण समुदाय के अश्विनी ने साल 2009 में एक दलित समुदाय की महिला से शादी की थी, लेकिन उनके परिवार ने अब तक उनकी पत्नी को स्वीकार नहीं किया है और उन पर लगातार तलाक़ देने का दबाव डाल रहा है. अश्विनी ने उनके परिजनों पर ज़हर देने और ज़िंदा जलाने का प्रयास करने का आरोप लगाया है.

कथित तौर पर सैन्य ट्रक से हुई दुर्घटना का वीडियो बनाने वाले शख़्स पर पीएसए के तहत केस दर्ज

जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा ज़िले के नदिहाल गांव का मामला. आरोप है कि बीते 14 जुलाई को बशीर अहमद भट नामक युवक ने अपनी दुकान के बाहर सैन्य ट्रक से एक बुज़ुर्ग महिला को कुचले जाने की घटना का वीडियो बनाया था, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था. इसी वीडियो की वजह से बशीर को हिरासत में लेकर उस पर एनएसए लगाया गया है और जम्मू की जेल में भेज दिया गया है.

जम्मू कश्मीरः ग़ैर कश्मीरी अधिकारियों से उम्मीद नहीं, कहने पर व्यक्ति को गिरफ़्तार कर जेल भेजा

कश्मीर घाटी में गांदरबल के सफ़ापोरा के रहने वाले सज्जाद राशिद सोफ़ी ने 10 जून को उपराज्यपाल के सलाहकार के साथ स्थानीय लोगों की बातचीत के दौरान यह टिप्पणी की थी. कथित तौर पर उनकी इस टिप्पणी से गांदरबल की डिप्टी कमिश्नर नाराज हो गईं, जो उत्तर प्रदेश से हैं. विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने के लिए उनके ख़िलाफ़ आईपीसी की धारा 153 के तहत मामला दर्ज किया गया है.

जम्मू कश्मीरः नए सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन-भत्ते पाने से पहले सीआईडी की मंज़ूरी अनिवार्य

सामान्य प्रशासन विभाग के आयुक्त सचिव की ओर से तीन मार्च को जारी सर्कुलर में कहा गया कि ऐसा देखा गया है कि कुछ विभागों और अधीनस्थ कार्यालयों में संदिग्ध चरित्र और व्यवहार वाले व्यक्तियों को सीआईडी के सत्यापन के बग़ैर वेतन एवं अन्य भत्तों का भुगतान किया जा रहा है.

नेशनल कॉन्फ्रेंस नेताओं की नज़रबंदी: जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कहा- इनमें से कोई हिरासत में नहीं

नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फ़ारूक़ अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने 13 जुलाई को जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में अपनी पार्टी के 16 नेताओं और कार्यकर्ताओं को नज़रबंद रखे जाने के ख़िलाफ़ 16 बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाएं दाख़िल कर उन्हें रिहा करने की मांग की थी.