चुनावी बॉन्ड: खरीदे, भुनाए गए बॉन्ड्स के विशिष्ट नंबर न बताने पर कोर्ट ने एसबीआई को नोटिस भेजा

भारतीय स्टेट बैंक द्वारा चुनाव आयोग को चुनावी बॉन्ड के दो सेट उपलब्ध कराए गए हैं, जिनमें बॉन्ड खरीदने वाली कंपनियों और उन्हें भुनाने वाले राजनीतिक दलों की सूचियां हैं, लेकिन किसी भी सूची में बॉन्ड नंबर उपलब्ध न कराए जाने से यह सत्यापित करना संभव नहीं है कि कौन-सी कंपनी या व्यक्ति किस राजनीतिक दल को चंदा दे रहे थे.

विपक्ष के नेताओं को चुन-चुनकर निशाना बनाया जा रहा है, मैं झुकूंगा नहीं: हेमंत सोरेन

वीडियो: ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भूमि घोटाले से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बुधवार को गिरफ़्तार किया है. इससे पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल के साथ हुई उनकी बातचीत.

झारखंड: हेमंत सोरेन की गिरफ़्तारी के बाद चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने में देरी पर सवाल उठे

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भूमि घोटाले से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को गिरफ़्तार कर लिया. गुरुवार को सोरेन ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. गिरफ़्तारी से पहले सोरेन ने पार्टी विधायकों की एक बैठक ली, जिसमें राज्य के परिवहन मंत्री चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता घोषित किया गया.

बिलक़ीस बानो के लिए लड़ने वाली महिलाओं ने कहा- यह किसी अकेले की लड़ाई नहीं है

बिलक़ीस बानो के सामूहिक बलात्कार और उनके परिजनों की हत्या के 11 दोषियों की गुजरात सरकार द्वारा सज़ा माफ़ी और रिहाई को रद्द करने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पीछे कुछ महिलाएं हैं जो बिलक़ीस को न्याय दिलाने के लिए आगे आईं.

सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 हटाने के निर्णय को वैध माना, कहा- अनुच्छेद अस्थायी प्रावधान था

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त कर जम्मू-कश्मीर को दो केंद्रशासित प्रदेशों में बांटने वाला संवैधानिक आदेश पूरी तरह से वैध है. साथ ही इसने 30 सितंबर, 2024 से पहले सूबे में विधानसभा चुनाव कराने का निर्देश दिया है.

यह मनी लॉन्ड्रिंग क़ानून के खुलेआम दुरुपयोग के प्रति अदालतों के जागने का समय है: कपिल सिब्बल

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब नीति से संबंधित मामले में पूछताछ के लिए बुलाए जाने के बाद राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि ईडी और नेताओं को ज़मानत देने से इनकार करना सरकार के लिए एक ‘राजनीतिक हथियार’ बन गया है.

अनुच्छेद 370 पर सुनवाई में सीजेआई ने कहा- ब्रेक्ज़िट जैसा जनमत संग्रह भारत में संभव नहीं

जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में जारी सुनवाई में याचिकाकर्ताओं के वकील कपिल सिब्बल ने केंद्र पर सूबे के लोगों की इच्छा को समझने का प्रयास किए बिना ही 'एकतरफा' निर्णय लेने का आरोप लगाया था. उनका कहना था कि जब आप जम्मू कश्मीर के साथ इस तरह के विशेष संबंध को तोड़ना चाहते हैं तो लोगों की राय लेनी होगी.

‘भाजपा अब कोई भी सरकार गिरा सकती है, चुनाव का कोई मतलब नहीं रहा’

वीडियो: महाराष्ट्र में शिवसेना के बाद अब एनसीपी में दोफाड़ हुआ है और पार्टी के कुछ विधायक भाजपा गठबंधन वाली सरकार का हिस्सा बन गए हैं. इस घटनाक्रम के क़ानूनी पहलुओं पर वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल से चर्चा कर रही हैं द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी.

जैक डोर्सी के पास झूठ बोलने का कोई कारण नहीं, केंद्र के पास ऐसा करने की हर वजह: सिब्बल

ट्विटर के सह-संस्थापक और पूर्व मालिक जैक डोर्सी के भारत सरकार द्वारा दबाव डालने की बात को केंद्र ने झूठा बताया है. इस पर पूर्व आईटी मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि डोर्सी के पास झूठ बोलने का कोई कारण नहीं है, लेकिन ऐसा करने के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के पास हर वजह है.

गैंगस्टर जीवा हत्याकांड पर कपिल सिब्बल ने अमित शाह से पूछा- क्या आपको चिंता नहीं होती?

जेल में बंद गैंगस्टर-राजनेता मुख़्तार अंसारी के क़रीबी सहयोगी गैंगस्टर संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा की बीते 7 जून को लखनऊ की एक अदालत परिसर में गोली मारकर हत्या कर दी गई. दिनदहाड़े हुई इस हत्या को लेकर विपक्ष ने उत्तर प्रदेश की क़ानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं.

क़ानून मंत्रालय से बाहर किए जाने के बाद विपक्ष ने रिजिजू को ‘असफल क़ानून मंत्री’ क़रार दिया

केंद्र की मोदी सरकार ने एक महत्वपूर्ण फेरबदल करते हुए किरेन रिजिजू से क़ानून मंत्रालय का ज़िम्मा ले लिया है. रिजिजू को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय दिया गया है. उनकी जगह अर्जुन राम मेघवाल लेंगे, जिन्हें क़ानून और न्याय मंत्रालय का राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) बनाया गया है.

छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा- डर का माहौल न बनाएं

शीर्ष अदालत छत्तीसगढ़ में ईडी द्वारा शुरू की गई कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका को सुन रही है. छत्तीसगढ़ सरकार ने भी याचिका में पक्षकार बनने की मांग करते हुए दावा किया है कि आबकारी विभाग के 52 अधिकारियों ने जांच के दौरान ईडी द्वारा 'मानसिक और शारीरिक यातना' की शिकायत की है.

डब्ल्यूएफआई यौन उत्पीड़न: खिलाड़ियों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया

जनवरी माह में उपजे भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह द्वारा महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न किए जाने को लेकर पहलवान फिर धरने पर हैं. अब खिलाड़ियों ने आरोप लगाया है कि शिकायतकर्ताओं पर दबाव डाला जा रहा है. डब्ल्यूएफआई अधिकारी उनके घर जाकर पैसे की पेशकश कर रहे हैं.

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