Kashmir

दिल्ली: सेना पर विवादित ट्वीट के लिए एलजी ने शेहला राशिद के ख़िलाफ़ मुक़दमा चलाने की मंज़ूरी दी

अगस्त 2019 में जेएनयू छात्रसंघ की पूर्व नेता शेहला राशिद ने सिलसिलेवार ट्वीट कर भारतीय सेना पर जम्मू कश्मीर में लोगों को उठाने, छापेमारी करने और लोगों को प्रताड़ित करने के आरोप लगाए थे. अब इसके लिए दिल्ली के उपराज्यपाल ने उनके ख़िलाफ़ सीआरपीसी की धारा 196 के तहत मुक़दमा चलाने की मंज़ूरी दी है.

जम्मू कश्मीर में निवेश को लेकर गृह मंत्रालय की रिपोर्ट लोकसभा में दिए गए आंकड़े से अलग

गृह मंत्रालय ने 2022 की अपनी समीक्षा रिपोर्ट में कहा है कि बीते तीन सालों में मोदी सरकार के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में 56,000 करोड़ रुपये का निवेश हुआ, लेकिन इससे पहले दिसंबर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में समान अवधि में 1,084 करोड़ रुपये का निवेश होने की बात कही थी.

कश्मीरी पत्रकार ख़ालिद गुल को 2017 के एक मामले में गिरफ़्तार किया गया

कश्मीर के अख़बार ग्रेटर कश्मीर से लंबे समय तक जुड़े रहे ख़ालिद गुल उन कई पत्रकारों में से एक हैं जिनके  घर पुलिस ने अन्य पत्रकारों को ऑनलाइन धमकी मिलने के संबंध में पिछले महीने छापे मारे थे.

कश्मीर फाइल्स पर नदाव लपिद की राय भारत की प्रतिष्ठा की चिंता का ही नतीजा है

इस्राइली फिल्मकार नदाव लपिद को लगा कि ‘कश्मीर फाइल्स’ फिल्म समारोह की गरिमा को धूमिल करने वाली प्रविष्टि है, उसकी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए उन्होंने ईमानदारी से अपनी राय रखी. भारत उनके लिए सत्यजित राय, मृणाल सेन, अपर्णा सेन आदि का भारत है. वे उसे अपनी निगाह में गिरते नहीं देखना चाहते.

भारत-पाकिस्तान को कश्मीर मुद्दा बातचीत, विचार-विमर्श से सुलझाना चाहिए: चीन

इससे पहले भारत ने कश्मीर मुद्दे पर तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को यह कहते हुए ख़ारिज कर दिया था कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से संबंधित मामले पूरी तरह से देश के आंतरिक मामले हैं. चीन सहित अन्य देशों को इस पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है.

जम्मू कश्मीर: पुलवामा, शोपियां में खुला पहला सिनेमा हॉल, एलजी ने कहा- हर ज़िले में जल्द होगा थिएटर

घाटी में 1980 के दशक के अंत तक लगभग एक दर्जन सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल थे, लेकिन आतंकवाद के उभार के चलते उन्हें बंद करना पड़ा. अब श्रीनगर में पहला मल्टीप्लेक्स खोला जा रहा है.

सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीर से हुए पलायन की एसआईटी जांच की मांग की याचिका सुनने से इनकार किया

एनजीओ ‘वी द सिटिजंस’ ने एक याचिका में 1989-2003 के दौरान जम्मू कश्मीर में ‘हिंदुओं और सिखों के कथित जनसंहार को अंजाम देने वालों की पहचान के लिए एसआईटी गठित करने की मांग की थी. इससे सुनने से इनकार करते हुए अदालत ने उसे केंद्र तथा उचित प्राधिकार के समक्ष अभ्यावेदन देने को कहा है.

जम्मू कश्मीर: पुलिस ने मीरवाइज़ उमर फ़ारूक़ को जुमे की नमाज़ के लिए घर से निकलने से रोका

पुलिस ने शुक्रवार को हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष मीरवाइज़ उमर फारूक़ को जामिया मस्जिद में नमाज़ अदा करने के लिए अपने घर से निकलने से रोक दिया. उन्होंने कहा कि नागरिक के तौर पर उनके अधिकार छीने जा रहे हैं, जबकि उपराज्यपाल ने एक स्पष्ट बयान दिया था कि उनकी आवाजाही पर कोई पाबंदी नहीं है.

जम्मू कश्मीर में रहने वाले बाहरी भी मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकते हैं: मुख्य निर्वाचन अधिकारी

जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हृदेश कुमार ने बताया कि केंद्र शासित प्रदेश में क़रीब 25 लाख नए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज होने की उम्मीद है और सूची में शामिल होने के लिए किसी व्यक्ति के पास जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल प्रमाण पत्र होना आवश्यक नहीं है.

जम्मू कश्मीर: अनुच्छेद 370 हटने के तीन साल बाद भी हुर्रियत नेता मीरवाइज़ उमर नज़रबंदी में हैं

मोदी सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर से 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को हटाने के एक दिन पहले राज्य के प्रमुख नेताओं को नज़रबंद कर दिया गया था, जिनमें हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता मीरवाइज़ उमर फारूक़ भी थे. हुर्रियत के एक पदाधिकारी ने बताया कि राज्य के अधिकारियों ने उन आरोपों का विवरण देने से इनकार कर दिया है जो मीरवाइज़ पर लगाए गए हैं.

संसद निष्क्रिय हो गई है, लोकतंत्र सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहा है: पी. चिदंबरम

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम ने एक साक्षात्कार में कहा कि संस्थानों को नियंत्रित, कमज़ोर किया जा रहा है या उन पर कब्ज़ा कर लिया गया है. भले ही हमारे पास लोकतंत्र का कवच है, लेकिन भीतर से यह कवच खोखला हो चुका है.

कश्मीर घाटी से स्थानांतरण की मांग को लेकर कश्मीरी पंडितों का प्रदर्शन 70वें दिन भी जारी

कश्मीरी पंडित सरकारी कर्मचारी राहुल भट्ट की बीते 12 मई को आतंकियों द्वारा की गई हत्या के बाद से समुदाय के लोगों द्वारा कश्मीर में विभिन्न स्थानों पर धरना प्रदर्शन जारी है. प्रदर्शनकारियों ने जम्मू कश्मीर प्रशासन और केंद्र सरकार से अपील की है कि उन्हें घाटी से बाहर भेजा जाए और जब तक सरकार इसके लिए क़दम नहीं उठाएगी, उनका प्रदर्शन जारी रहेगा.

जम्मू कश्मीर: अनुच्छेद 370 हटाने के बाद पांच कश्मीरी पंडित, 16 हिंदू/सिख समेत 118 लोग मारे गए

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में बताया कि 5 अगस्त, 2019 से 9 जुलाई, 2022 तक जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा सुरक्षा बलों के 128 जवान और 118 नागरिक मारे गए हैं. इन 118 लोगोंं में पांच कश्मीरी पंडित और 16 अन्य हिंदू/सिख समुदाय के थे.

जम्मू कश्मीर: निर्वाचन आयोग अंतिम रूप से तैयार की गई मतदाता सूची 31 अक्टूबर को प्रकाशित करेगा

जम्मू कश्मीर में परिसीमन की कवायद में विधानसभा क्षेत्रों का दायरा फिर से तय किए जाने के बाद केंद्र शासित प्रदेश की पहली मतदाता सूची को फिर से तैयार किया गया. समयसीमा के अनुसार एकीकृत मसौदा मतदाता सूची का प्रकाशन एक सितंबर को किया जाएगा. सितंबर का पूरा माह दावा-आपत्ति दर्ज कराने के लिए रखा गया है, जिसका निस्तारण 15 अक्टूबर तक किया जाना है.

हैदरपोरा एनकांउटर में मृत तीसरे नागरिक के शव निकालने की याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की एकल पीठ ने बीते 27 मई को अधिकारियों से मोहम्मद लतीफ़ माग्रे की मौजूदगी में हैदरपोरा एनकाउंटर में मृत उनके बेटे आमिर के अवशेषों को निकालने का आदेश दिया था. हालांकि छह जून को हाईकोर्ट की खंडपीठ ने इस पर रोक लगा दी थी. आमिर उन चार लोगों में से एक थे, जो नवंबर 2021 को श्रीनगर के हैदरपोरा में एनकाउंटर में मारे गए थे. इनमें से दो लोगों के शव विरोध के बाद उनके परिजनों को उसी समय सौंप दिए गए थे.