law and order

फ़र्ज़ी ख़बरें राष्ट्रीय चिंता का विषय बन सकती हैं, कोई संदेश भेजने से पहले 10 बार सोचें: मोदी

एक आयोजन में विभिन्न राज्यों के गृह मंत्रियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलिस के लिए ‘एक राष्ट्र-एक वर्दी’ नीति अपनाने के लिए भी कहा. साथ ही, उन्होंने कहा कि देश के युवाओं को गुमराह होने से रोकने के लिए नक्सलवाद के हर स्वरूप को उखाड़ फेंकना होगा, वह चाहे बंदूक का हो या फिर कलम का.

असम के 8 ज़िलों और एक उप-मंडल में आफ़स्पा छह महीने के लिए बढ़ाया गया

असम सरकार ने बराक घाटी में कछार के लखीपुर उप-मंडल के अलावा तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, चराईदेव, शिवसागर, जोरहाट, गोलाघाट, कार्बी आंगलोंग और दीमा हसाओ जिलों को अशांत क्षेत्र घोषित करते हुए आफ़स्पा की अवधि छह महीने के लिए बढ़ा दी है.

आईटी अधिनियम की निरस्त धारा 66ए के तहत किसी के ख़िलाफ़ मुक़दमा नहीं चलाया जा सकता: कोर्ट

सीजेआई उदय उमेश ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने राज्यों के पुलिस महानिदेशकों, गृह सचिवों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के सक्षम अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस बल को धारा 66ए के प्रावधानों के कथित उल्लंघन के मामले में कोई आपराधिक शिकायत दर्ज न करने दें.

रद्द किए जाने के बाद भी आईटी एक्ट की धारा 66ए का इस्तेमाल गंभीर चिंता का विषय: सुप्रीम कोर्ट

मार्च 2015 में आईटी एक्ट की धारा 66ए रद्द कर दी थी, जिसके तहत आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने पर तीन साल तक की क़ैद और जुर्माने का प्रावधान था. सुप्रीम कोर्ट पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ की उस याचिका को सुन रहा है, जिसमें बताया गया है कि अब भी राज्यों द्वारा इस धारा के तहत केस दर्ज किए जा रहे हैं.

बीते दो सालों में पुलिस हिरासत में 4,484 मौतें, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक: केंद्र सरकार

लोकसभा में एक सवाल के जवाब में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि देश भर में साल 2020 में हिरासत में मौत के 1,940 और साल 2021 में 2,544 मामले दर्ज किए गए. सरकारी डेटा के अनुसार, साल 2020 में पुलिस एनकाउंटर में मौत के 82 और साल 2021 में 151 मामले दर्ज किए गए.

आतंकी संबंध मामला: भाजपा ने जम्मू अल्पसंख्यक मोर्चा प्रमुख को कारण बताओ नोटिस जारी किया

बीते दिनों गिरफ़्तार किए गए लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर तालिब शाह के भाजपा के जम्मू प्रांत का आईटी और सोशल मीडिया सेल प्रभारी होने की ख़बर के बाद पार्टी ने जम्मू कश्मीर अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष को नोटिस जारी कर इस बारे में जवाब देने को कहा है. वहीं, विभिन्न दलों ने इस मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है.

जम्मू कश्मीर: गिरफ़्तार ‘लश्कर कमांडर’ को भाजपा ने हाल ही में बनाया था सोशल मीडिया इंचार्ज

तीन जुलाई को जम्मू कश्मीर पुलिस ने ‘वॉन्टेड आतंकी’ और ‘लश्कर-ए-तैयबा कमांडर’ बताते हुए तालिब हुसैन शाह को गिरफ़्तार किया है, जिसे बीते मई महीने में भाजपा की अल्पसंख्यक सोशल मीडिया विंग का इंचार्ज बनाया गया था. अब तालिब को बेदख़ल करने की मांग करते हुए भाजपा ने दावा किया कि वह पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को मारने की योजना बना रहा था.

‘न्यू इंडिया’ का नया उत्तर प्रदेश

पहले कभी किसी शहर में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री वगैरह का दौरा होता है तो माना जाता है कि कम से कम उस दिन वहां सफाई, पानी, बिजली आपूर्ति के साथ शांति व्यवस्था भी चाक-चौबंद रहेगी. लेकिन यूपी में अब सब  इतना ‘बदल’ गया है कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के दौरे पर उपद्रव और मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री के दौरे के वक़्त हत्याएं तक हो जा रही हैं और किसी भी स्तर पर इसकी शर्म नहीं महसूस की जा रही.

मध्य प्रदेश: नीमच में दरगाह के पास हनुमान की मूर्ति रखने को लेकर विवाद, निषेधाज्ञा लागू

मध्य प्रदेश के नीमच शहर में दो समुदायों के बीच विवाद होने से इलाके में तनाव पैदा हो गया है. पुलिस ने बताया​ कि अब तक चार मामले दर्ज कर नौ लोगों को गिरफ़्तार किया गया है. उनके अनुसार हिंसक घटना में एक पुलिस अधिकारी के घुटने में चोट आई है. बीते महीने रामनवमी पर निकाले गए जुलूस के दौरान राज्य के खरगोन शहर में सांप्रदायिक हिंसा हो गई थी.

उत्तर प्रदेश में क़ानून व्यवस्था बेहतर होने के भाजपा के दावों में कितनी सच्चाई है

बीते पांच सालों में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने औरतों, अल्पसंख्यकों और असहमति ज़ाहिर करने वालों पर हुए ज़ुल्म की अनदेखी की है, या इसमें स्वयं उसकी भूमिका रही. ऐसे हालात में भी विडंबना यह है कि भाजपा प्रदेश में क़ानून व्यवस्था के अपने रिकॉर्ड को उपलब्धि के रूप में पेश कर रही है.

क्या ‘भव्य-काशी’ के रास्ते उत्तर प्रदेश चुनाव की मंज़िल फिर पाने को तैयार है भाजपा

भाजपा उम्मीद कर रही है कि अयोध्या में बहुप्रतीक्षित मंदिर निर्माण आरंभ करने के बाद अब काशी विश्वनाथ को अभूतपूर्व भव्य स्वरूप दे देने से उन्होंने आम हिंदू वोटर के दिल को छू लेने में सफलता प्राप्त कर ली है.

असम: हिमंता सरकार की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति के बाद पुलिस कार्रवाई में हुई 28 आरोपियों की मौत

हिमंता बिस्वा सरकार की अपराध को लेकर ‘नरमी न बरतने’ की नीति अपनाने के बाद मई से अब तक कम से कम 46 कथित अपराधी घायल हुए हैं. पुलिस आंकड़ों के मुताबिक़, मारे गए 28 आरोपियों में चार ड्रग तस्कर, सरकार के बेदख़ली अभियान के ख़िलाफ़ उतरे दो प्रदर्शनकारी, 11 ‘चरमपंथी’ व 11 ‘अपराधी’ शामिल हैं.

बीते 20 सालों में हिरासत में मौत के 1,888 मामले, 26 पुलिसकर्मियों को दोषी पाया गया: रिपोर्ट

एनसीआरबी और क्राइम इन इंडिया की 2001-2020 की रिपोर्ट्स से तैयार किया गया डेटा बताता है कि कुल 1,888 में से 893 में पुलिसकर्मियों के ख़िलाफ़ केस दर्ज किए गए और 358 के ख़िलाफ़ आरोपपत्र दायर हुए. हालांकि इन सालों में केवल छब्बीस पुलिसकर्मियों को दोषी साबित किया जा सका.

शाहजहांपुर कचहरी में कथित तौर पर वकील ने अन्य अधिवक्ता की गोली मारकर हत्या की

पुलिस ने बताया कि मृतक अधिवक्ता भूपेंद्र सिंह के भाई की तहरीर पर अधिवक्ता सुरेश गुप्ता और दो अन्य के विरुद्ध मुक़दमा दर्ज कर सुरेश को गिरफ़्तार कर लिया गया है. भूपेंद्र सिंह ने आरोपी अधिवक्ता सुरेश गुप्ता पर दो दर्जन मुक़दमे दायर कर रखे थे, जिन्हें लेकर वह परेशान थे. एक दरोगा समेत चार पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है.

यूपी: क्या चुनाव से पहले योगी कैबिनेट का विस्तार जातीय समीकरण साधने की क़वायद है

उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार मंत्रिमंडल विस्तार में पिछड़ी मानी जाने वाली जातियों के नेताओं को जगह देकर उनकी शुभचिंतक होने का डंका पीट रही है. हालांकि जानकारों का सवाल है कि यदि ऐसा ही है तो प्रदेश के यादवों, जाटवों और राजभरों पर उसकी यह कृपा क्यों नहीं बरसी?