पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस ने 12% से भी कम महिलाओं को टिकट दिया

राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिज़ोरम की 679 सीटों में से भाजपा ने 643 और कांग्रेस ने 666 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है. इनमें से भाजपा ने केवल 80 और कांग्रेस ने 74 महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है. 230 सदस्यीय मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 28 और कांग्रेस ने 30 महिलाओं को मैदान में उतारा है.

संसद सत्र ख़त्म होने के बाद मणिपुर के सांसद ने कहा- लोकसभा में बोलने से मना किया गया था

भाजपा की सहयोगी पार्टी नगा पीपुल्स फ्रंट के नेता और मणिपुर से आने वाले दो लोकसभा सांसदों में से एक लोरहो एस. फोज़े का कहना है कि वे सदन में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मणिपुर पर बोलना चाहते थे लेकिन उन्हें भाजपा के लोगों द्वारा न बोलने के लिए कहा गया.

मणिपुर हिंसा को म्यांमार से हुई ‘घुसपैठ’ से जोड़ने के लिए कुकी विधायकों ने गृह मंत्री की आलोचना की

लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में सौ दिनों से जारी संघर्ष को म्यांमार में सैन्य तख़्तापलट के बाद हुई 'घुसपैठ' से जोड़ा था. अब राज्य के 10 कुकी विधायकों, जिनमें भाजपा विधायक भी शामिल हैं, ने शाह से कथित अवैध घुसपैठियों का विवरण और हिंसा में उनकी संलिप्तता के सबूत देने को कहा है.

हमारा संविधान: क्या एक व्यक्ति दो अलग-अलग सीट से चुनाव लड़ सकता है?

वीडियो: क्या एक व्यक्ति राज्यसभा और लोकसभा दोनों से चुनाव लड़ सकता है, क्या एक व्यक्ति दो अलग-अलग सीट से चुनाव लड़ सकता है, क्या कोई सांसद अपनी सदस्यता इसलिए खो सकता है कि वो लगातार बिना बताए संसद नहीं आ रहा है? संविधान इस पर क्या कहता है?

वित्त वर्ष 2022-23 में मनरेगा से 5 करोड़ से अधिक श्रमिकों के नाम हटाए गए

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित उत्तर में ये आंकड़े उपलब्ध कराए हैं. पश्चिम बंगाल ने वित्त वर्ष 2022-23 में सबसे अधिक 83.36 लाख श्रमिकों के नाम योजना से हटा दिए हैं. दिसंबर 2021 से इस राज्य को इस योजना के लिए केंद्र सरकार से धन नहीं मिला है.

‘मोदीजी मणिपुर को मरहम नहीं, ज़ख़्म दे रहे हैं’

वीडियो: मणिपुर में जारी हिंसा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसद में बयान की मांग पर विपक्ष का 'इंडिया' गठबंधन और सत्तारूढ़ एनडीए आमने-सामने है. इसके साथ ही विपक्ष की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया है. इस बारे में कांग्रेस प्रवक्ता डॉ. गौरव वल्लभ से द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी की बातचीत.

महज़ 12 मिनट में बिना किसी चर्चा के लोकसभा में केंद्रीय बजट पारित किया गया

संसद की कार्यवाही के बार-बार स्थगित होने के बीच दो बार केंद्रीय बजट को पारित करने के असफल प्रयास हुए थे. गुरुवार शाम विपक्ष द्वारा बताए गए संशोधनों को ध्वनिमत से ख़ारिज करते हुए इसे मात्र 12 मिनट के भीतर पारित कर दिया गया. 

राहुल गांधी को बोलने से रोकना और जनतंत्र का ख़ात्मा

वीडियो: क्या नरेंद्र मोदी के अमृतकाल में लोगों का अपनी बात कहना 'विष' के समान है? राहुल गांधी लोकसभा में कुछ बोल नहीं सकते, जो लंदन में बोल आए हैं उसके लिए भी माफ़ी की मांग की जा रही है. वहीं, यूपी में एक पत्रकार मंत्री से सवाल पूछने के बाद गिरफ़्तार हो गए. इन मसलों को लेकर प्रोफेसर अपूर्वानंद और सिद्धार्थ वरदराजन की बातचीत.

हमारा संविधान: संसद के संबंध में राष्ट्रपति के पास क्या अधिकार हैं?

वीडियो: क्या राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों को संदेश भेजने का अधिकार है? राष्ट्रपति को दोनों सदनों को संबोधित करने का अधिकार कैसे मिलता है. इस बारे में बता रही हैं सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता अवनि बंसल.

देश के 628 थानों में टेलीफोन कनेक्शन और 285 में वायरलेस सेट या मोबाइल फोन नहीं

गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में बताया कि देशभर में 17,535 पुलिस थाने काम कर रहे हैं, जिनमें से 63 बिना किसी वाहन के हैं और 2,701 थानों में सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है.

कृषि मंत्रालय तीन साल में बजट में आवंटित 44,000 करोड़ रुपये इस्तेमाल नहीं कर सका: रिपोर्ट

लोकसभा में पेश कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि कृषि मंत्रालय द्वारा वापस की गई धनराशि मुख्य रूप से उत्तर-पूर्वी राज्यों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के कल्याण के लिए बनाई गई योजनाओं के लिए ‘कम आवश्यकता’ के कारण है.

सरकार द्वारा प्रयोग किए जा रहे नए आईटी नियमों पर संसद की विधान समितियों ने चर्चा नहीं की

सरकार ने नए आईटी नियमों को फरवरी 2021 में अधिसूचित किया था. आम तौर पर ऐसे नियमों को चर्चा व बहस के लिए 15 दिनों के भीतर संसद में पेश किया जाना चाहिए. एक आरटीआई अर्ज़ी के जवाब में सामने आया है कि सरकार द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे इन नियमों पर लोकसभा और राज्यसभा की अधीनस्थ विधान समितियों ने चर्चा नहीं की थी.

कांग्रेस ने धनखड़ को लिखा: इस सरकार से पहले किसी ने न्यायपालिका के कामकाज में दख़ल नहीं दिया

राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ द्वारा कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की न्यायपालिका से जुड़ी टिप्पणी को 'अनुचित' कहे जाने के बाद पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने धनखड़ को लिखे पत्र में कहा कि मौजूदा सरकार ने न्यायपालिका के कामकाज में दख़ल के साथ न्यायिक नियुक्तियों की प्रक्रिया बदलने का प्रयास भी किया है.

मोदी सरकार सुनियोजित ढंग से न्यायपालिका को कमज़ोर करने का प्रयास कर रही है: सोनिया गांधी

कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने पार्टी के संसदीय दल की बैठक में केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मंत्रियों और ऊंचे संवैधानिक पद पर बैठे लोगों की न्यायपालिका पर टिप्पणियां सुधार का उचित सुझाव देने का प्रयास नहीं, बल्कि जनता की नज़र में न्यायपालिका की प्रतिष्ठा कम करने की कोशिश हैं.