सुप्रीम कोर्ट की महिला जजों की बर्ख़ास्तगी पर कड़ी टिप्पणी, कहा- पुरुषों को पीरियड्स होते, तो समझ पाते

मध्य प्रदेश में छह महिला सिविल जजों की बर्ख़ास्तगी पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है. मामले की सुनवाई के दौरान एक जज की मानसिक और शारीरिक परेशानी को नज़रअंदाज़ करने पर कोर्ट ने कहा कि पुरुष न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों के लिए भी समान मानदंड होने चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में एनडीएमसी के तोड़फोड़ अभियान पर दो हफ़्ते की रोक लगाई

दिल्ली के हिंसा प्रभावित जहांगीरपुरी इलाके में उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) के अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत कथित अवैध निर्माणों को तोड़ दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह तोड़फोड़ की कार्रवाई का संज्ञान लेगा, जो निगम को हमारे के आदेश से अवगत कराए जाने के बाद भी जारी रही थी. अभियान के ख़िलाफ़ माकपा नेता बृंदा करात ने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख़ किया है.

दो बालिग शादी या लिव इन में साथ रह सकते हैं, मोरल पुलिसिंग की ज़रूरत नहींः हाईकोर्ट

जबलपुर के एक व्यक्ति ने एक याचिका में कहा था कि उन्होंने महाराष्ट्र की एक हिंदू महिला से शादी की और महिला ने स्वेच्छा से इस्लाम धर्म अपनाया पर उनके माता-पिता ने जबरन उन्हें ले जाकर क़ैद कर लिया. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उन्हें साथ रहने की इजाज़त देते हुए कहा कि बिना किसी दबाव के साथ रहने के इच्छुक बालिगों के मामले में किसी तरह की नैतिक पुलिसिंग की अनुमति नहीं दी जा सकती.

जज पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली पूर्व अधिकारी की बहाली की मांग, विरोध में हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की पूर्व महिला न्यायिक अधिकारी ने एक हाईकोर्ट जज पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, जो जांच में ग़लत साबित हुआ. अब अधिकारी ने इस्तीफ़ा देने के लिए मजबूर किए जाने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट से नौकरी बहाल करने की मांग की है.

अविवाहित भारतीय लड़कियां सिर्फ मौज-मस्ती के लिए शारीरिक संबंध नहीं बनातीं: हाईकोर्ट

बलात्कार के एक मामले में सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि भारत एक रूढ़िवादी समाज है, जो सभ्यता के लिहाज़ से अभी उस स्तर पर नहीं पहुंचा है, जहां एक अविवाहित लड़की बिना शादी के वादे के किसी पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बना सके.

मध्य प्रदेशः सुप्रीम कोर्ट ने वर्चुअल प्रचार करने के हाईकोर्ट के फ़ैसले पर रोक लगाई

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य में विधानसभा उपचुनाव के लिए होने वाली राजनीतिक दलों की रैलियों पर रोक लगा दी थी. इस फ़ैसले को चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.