हाल ही में केंद्र सरकार ने अमेरिकी सिख व्यवसायी दर्शन सिंह धालीवाल को प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया है. किसान आंदोलन के दौरान लंगर चलाने के चलते अक्टूबर 2021 में धालीवाल को सरकार ने भारत में प्रवेश करने से रोक दिया था और दिल्ली हवाई अड्डे से निर्वासित कर दिया था.
2-3 दिसंबर 1984 की दरमियानी रात भोपाल में अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड के कारखाने से ज़हरीली गैस रिसने के चलते हज़ारों लोगों की मौत हो गई थी. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर यूनियन कार्बाइड की उत्तराधिकारी कंपनियों से अतिरिक्त 7,844 करोड़ रुपये मुआवज़े की मांग की थी.
मध्य प्रदेश सरकार बीते दिनों पेसा क़ानून लागू करने के बाद से इसे अपनी उपलब्धि बता रही है. 1996 में संसद से पारित इस क़ानून के लिए ज़रूरी नियम बनाने में राज्य सरकार ने 26 साल का समय लिया. आदिवासी नेताओं का कहना है कि शिवराज सरकार के इस क़दम के पीछे आदिवासियों की चिंता नहीं बल्कि समुदाय को अपने वोट बैंक में लाना है.
मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर का मामला. जिन लोगों के घर तोड़े गए उनकी पहचान मोहम्मद इक़बाल और हितेश भोजवानी के रूप में हुई है. राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कारोबार में शामिल अन्य लोगों को चेतावनी दी है कि उनके ख़िलाफ़ राष्ट्रीय सुरक्षा क़ानून के तहत कार्रवाई की जाएगी.
बीते 30 दिसंबर को 10 महिलाओं ने अनिश्चितकालीन निर्जला अनशन शुरू किया था. भोपाल शहर के बाहरी इलाके में स्थित यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के कीटनाशक संयंत्र से 1984 में दो-तीन दिसंबर की दरम्यानी रात गैस का रिसाव होने से 15,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी और पांच लाख से अधिक लोग प्रभावित भी हुए.
अनिश्चितकालीन निर्जला अनशन का नेतृत्व कर रहे गैस पीड़ितों के पांच संगठनों की ओर से कहा गया कि सरकार सुप्रीम कोर्ट को बता रही है कि गैस रिसाव में केवल 5,295 लोग मारे गए, जबकि इससे होने वाली बीमारियों से हज़ारों लोग मर रहे हैं और मरने वालों की संख्या 25,000 के क़रीब हो सकती है. उन्होंने सत्तारूढ़ पार्टी पर आरोपी डाव केमिकल से चंदा लेने का भी आरोप लगाया.
भाजपा नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने एक बयान में कहा है कि कोई भी व्यक्ति राम, हनुमान या हिंदू धर्म पर आस्था रखता है या रख सकता है, अंतर सिर्फ़ इतना है कि इन पर हमारी आस्था राजनीतिक लाभ-हानि से परे होती है.
लोधी समाज से ताल्लुक रखने वालीं भाजपा की वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने समाज के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने भाजपा नहीं छोड़ी थी, मुझे निकाला गया था. मुझसे सरकार बनवाने के बाद पार्टी से बाहर करने की योजना पहले से ही बनी हुई थी क्योंकि यहां सरकार बनाने की औकात किसी की नहीं थी.
मध्य प्रदेश के रीवा ज़िले का मामला. पुलिस के अनुसार, 24 वर्षीय आरोपी युवक ने विवाद के बाद कथित तौर पर अपनी 19 वर्षीय प्रेमिका के साथ बेरहमी से मारपीट की थी. ड्राइवर के रूप में काम करने वाले आरोपी को मिर्ज़ापुर से गिरफ़्तार किया गया है. उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी प्रशासन ने कैंसिल कर दिया है.
कांग्रेस विधायक महेश परमार द्वारा मध्य प्रदेश विधानसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में पता चला है कि मई महीने में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर आने पर मंदिर ट्रस्ट ने 89 लाख रुपये अपने कोष से ख़र्च किए थे. कांग्रेस विधायक ने कहा कि यह राशि मंदिर ट्रस्ट को भक्तों से दान में मिलती है, इसे सिर्फ़ भक्तों की सुविधाओं पर ख़र्च किया जाना चाहिए, लेकिन इसे वीवीआईपी के आगमन पर ख़र्च कर
मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि इस तरह की किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए हम मदरसों की जो पठन सामग्री है, उसे ज़िलाधिकारियों से कहकर संबंधित शिक्षा विभाग से इसकी जांच कराने तथा पठन सामग्री व्यवस्थित रहे, यह व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कहेंगे.
आज के भारत में ख़ासकर हिंदुओं के लिए ज़रूरी है कि वे ग़ैर हिंदुओं के धर्म, ग्रंथों, व्यक्तित्वों, उनके धार्मिक आचार-व्यवहार को जानें. मुसलमान, ईसाई, सिख या आदिवासी तो हिंदू धर्म के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं लेकिन हिंदू प्रायः इस मामले में सिफ़र होते हैं. बहुत से लोग मोहर्रम पर भी मुबारकबाद दे डालते हैं. ईस्टर और बड़ा दिन में क्या अंतर है? आदिवासी विश्वासों के बारे में तो हमें कुछ नहीं मालूम.
मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि ‘लव जिहाद’ की घटनाओं को रोकने के लिए मैरिज रजिस्ट्रार ब्यूरो और विवाह की अन्य पंजीयन संस्थाओं को जल्द ही लड़का-लड़की की शादी से पहले उनका पुलिस वेरिफिकेशन कराना पड़ सकता है.
मध्य प्रदेश में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं राज्य के पूर्व मंत्री राजा पटेरिया के बयान को लेकर भाजपा ने जहां कांग्रेस की आलोचना की है, वहीं कांग्रेस ने पटेरिया को कारण बताओ नोटिस भेजा है. इस बीच पटेरिया ने दावा किया कि उन्हें ग़लत समझा गया.
मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. इसके अलावा राज्यपाल ने कहा कि सभी निजी और राजकीय विश्वविद्यालय अधिक से अधिक रोज़गार मूलक पाठ्यक्रम संचालित करें. पाठ्यक्रमों की उच्च गुणवत्ता के मानकों का कड़ाई से पालन करें.