कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया का कहना है कि अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा चलाए जा रहे संस्थान लगातार एबीवीपी के निशाने पर हैं.
चार अस्थायी महिला शिक्षकों के अलावा 100 से ज़्यादा अस्थायी शिक्षकों ने अपना सिर का मुंडन करवाकर मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार की नीतियों के ख़िलाफ़ प्रदर्शन किया.
बेघर शहरियों के लिए आश्रय के इंतज़ामों से जुड़ी एक रिपोर्ट में सरकार ने राज्यसभा में स्वीकार किया कि बेघरों की संख्या और मौजूदा आश्रय स्थलों की क्षमता में बहुत अंतर है.
राष्ट्रीय किसान मंच ने कहा, उत्तर प्रदेश सरकार किसान विरोधी है, किसानों के मुद्दे उठाने से रोक रही है. पंजाब में सर्वाधिक किसान आत्महत्याएं पूर्व मुख्यमंत्री बादल के गृह ज़िले में.
नए बने श्मशान घाट में अतिक्रमणकारियों ने गेहूं की फसल बो रखी थी. पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया.
देश के पहले गोअभयारण्य, जिसकी नींव मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और संघ प्रमुख मोहन भागवत ने रखी थी, में सड़ा चारा खाने से हर रोज़ 10 से 20 गाय की मौत हो रही है.
यूनियन कार्बाइड को औपचारिक रूप से तो ख़त्म मान लिया गया, लेकिन जो ज़हर इस कारखाने ने भोपाल की ज़मीन में बोया, वो अब इस शहर की अगली नस्ल को अपनी चपेट में ले रहा है.
मध्य प्रदेश के किसान उपज में नुकसान को लेकर फिर भड़के, श्योपुर में अर्द्धनग्न होकर किया प्रदर्शन.
मध्य प्रदेश में 12 साल तक की लड़कियों के साथ बलात्कार या सामूहिक बलात्कार के दोषियों को फांसी की सज़ा देने के प्रावधान वाला संशोधन विधेयक पास होने के बाद पहली घटना.
भोपाल के तमाम गैस राहत अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की कमी सालों से बनी हुई है.
त्रासदी के तीन दशक से ज़्यादा बीत जाने के बाद भी यूनियन कार्बाइड में दफ़न ज़हरीले कचरे के निष्पादन के लिए न तो केंद्र सरकार और न ही मध्य प्रदेश सरकार ने कोई नीति बनाई है.
फिल्म पद्मावती पर भावनाएं आहत हो जाती हैं लेकिन आत्मदाह से एक महिला की मौत पर वही भावनाएं मुर्दा सन्नाटे से भर जाती हैं.
विदिशा जिले में कुपोषण की स्थिति बहुत ही भयंकर हो गई है, जबकि यह विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का लोकसभा क्षेत्र है.
मेधा ने कहा कि जिन लोगों ने संविधान की शपथ ली है ,वे ही संविधान के मूल्यों के खिलाफ काम कर रहे हैं. ऐसे में जनांदोलनों से जुड़े लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है.
सीबीआई अधिकारियों ने बताया, कथित रूप से नियमों का उल्लंघन करके प्रबंधन कोटे के तहत चार कॉलेजों में कुल 229 प्रवेश हुए, प्रति सीट 50 लाख से एक करोड़ रुपये वसूले गए.