पश्चिम बंगाल की सरदिघी सीट पर हाल ही में हुए विधानसभा उपचुनाव में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की हार के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की कथित तौर पर आलोचना के लिए कांग्रेस प्रवक्ता कौस्तव बागची के ख़िलाफ़ केस दर्ज किया गया था. मुख्यमंत्री द्वारा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी पर की गई व्यक्तिगत टिप्पणी पर कौस्तव ने प्रतिक्रिया दी थी.
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी का यह बयान सागरदिघी उपचुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद आया है, जहां कांग्रेस ने सत्तारूढ़ तृणमूल से विधानसभा की सीट छीन ली है. ममता ने माकपा और कांग्रेस पर भाजपा के साथ साठगांठ का आरोप लगाया है.
पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार से विधायक सुमन कांजीलाल ने भाजपा छोड़कर टीएमसी का दामन ऐसे समय थामा है, जब राज्य में इस वर्ष पंचायत चुनाव होने हैं. वह 2021 के चुनाव के बाद पाला बदलने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा के छठे भाजपा सदस्य हैं.
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा नीत केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर यह सरकार ज़्यादा दिन रही, तो सारे बैंक बंद हो जाएंगे. जीवन बीमा (निगम) समाप्त हो जाएगा.
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक कार्यक्रम में कहा कि संशोधित नागरिकता क़ानून के नाम पर वे (केंद्र) लोगों को भ्रमित कर रहे हैं. हम लंबे समय से मतुआ समुदाय का ध्यान रख रहे हैं, लेकिन जब चुनाव नज़दीक आता है, तब भाजपा सीएए का उल्लेख कर उनका मित्र होने का दावा करती है.
विश्व भारती विश्वविद्यालय ने नोबेल विजेता अमर्त्य सेन पर शांति निकेतन में कथित तौर पर ‘अनधिकृत रूप से भूखंड क़ब्ज़ाने के आरोप लगाए थे, जिसे सेन ने ख़ारिज किया था. अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन्हें संबंधित ज़मीन के कागज़ात देते हुए विश्व भारती के आरोपों को आधारहीन बताया है.
बीते मार्च महीने में टीएमसी नेता भादू शेख़ की हत्या के बाद पश्चिम बंगाल के बीरभूम ज़िले के बोगतुई गांव में हुई हिंसा और आगज़नी में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई थी. इस मामले में बीते चार दिसंबर को मुख्य आरोपी ललन शेख़ को गिरफ़्तार किया गया था, जिसका शव रामपुरहाट स्थित एक अतिथि गृह में बने सीबीआई के अस्थायी कार्यालय में मिला है.
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दोहराया कि शरणार्थियों के मतों के बल पर सरकार में चुने जाने के बाद उन्हें इस देश का नागरिक नहीं माना जा रहा. भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने देश के प्रधानमंत्री को चुनने के लिए अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, उन्हें नागरिकता का प्रमाण देने की आवश्यकता क्यों है.
सीवी आनंद बोस केरल कैडर के 1977 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं. 2011 में सेवानिवृत्त होने से पहले उन्होंने दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय में एक प्रशासक के रूप में कार्य किया था. वह केरल में कोल्लम ज़िले के कलेक्टर भी रहे हैं.
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वे जीएसटी बकाया देकर हम पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, यह लोगों का पैसा है जिसे उन्होंने (केंद्र) जीएसटी के माध्यम से एकत्रित किया है. अगर केंद्र हमें पैसा नहीं दे सकता, तो हम भी जीएसटी देना बंद कर सकते हैं.
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नागरिकता संशोधन क़ानून (सीएए) के संभावित क्रियान्वयन के लिए केंद्र की मोदी सरकार की आलोचना करते हुए दावा किया कि गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा इस मुद्दे को उठा रही है.
प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष माणिक भट्टाचार्य को कथित तौर पर जांच में सहयोग नहीं करने पर गिरफ़्तार किया गया है. पार्थ चटर्जी के बाद भट्टाचार्य पश्चिम बंगाल के स्कूलों में शिक्षण और गै़र-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती से संबंधित कथित घोटाले में गिरफ़्तार होने वाले दूसरे टीएमसी विधायक हैं.
पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार ने नवंबर 2021 में दुआरे राशन योजना की शुरुआत की थी, जिसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों को उनके घर तक राशन पहुंचाने की व्यवस्था की गई है. हाईकोर्ट ने इसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का उल्लंघन बताया है.
पुलिस के अनुसार, आरोप है कि यूट्यूबर तुहिन मंडल ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की छवि बिगाड़ने के इरादे से उनके भाषणों के कुछ हिस्से संपादित कर कथित भड़काऊ और अपमानजनक मीम्स बनाए. शिकायतकर्ता ने दावा किया है कि इस तरह के कृत्य हिंसा भड़काने का कारण बन सकते हैं.
पश्चिम बंगाल विधानसभा में केंद्रीय जांच एजेंसियों की 'ज़्यादतियों' के ख़िलाफ़ प्रस्ताव पारित होने के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा नेताओं का एक तबका अपने हित साधने के लिए एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहा है. प्रधानमंत्री सुनिश्चित करें कि केंद्र सरकार के कामकाज और उनकी पार्टी के हित आपस में न मिलें.