वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज परिसर में स्थित मस्जिद को लेकर विवाद गहरा रहा है. जहां मंगलवार को कुछ छात्रों ने मस्जिद में नमाज़ के समय हनुमान चालीसा पढ़ी थी,वहीं जुमे के रोज़ छात्रों ने बड़ी संख्या में एकत्र होकर मस्जिद को हटाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया.
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने द वायर के लिए करण थापर को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि मस्जिदों के सर्वेक्षण की अनुमति देकर पूर्व सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने 'संविधान और देश के साथ बहुत अन्याय किया' है.
अजमेर के डिप्टी मेयर नीरज जैन ने ‘अढ़ाई दिन का झोपड़ा’ मस्जिद को लेकर जारी बयान में दावा किया है कि इसमें संस्कृत कॉलेज और मंदिर होने के सबूत मिले हैं. दरगाह शरीफ़ से पैदल दूरी पर स्थित यह मस्जिद एएसआई द्वारा संरक्षित स्मारक है.
संभल प्रशासन ने विपक्षी दलों के प्रतिनिधियों को मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान हुई हिंसा में मारे गए व्यक्तियों के परिवारों से मिलने के लिए ज़िले में जाने की अनुमति नहीं दी. विपक्षी दलों का कहना है कि यह भाजपा सरकार की कथित पुलिस ज़्यादतियों के पीड़ितों तक पहुंच बाधित करने की योजना का हिस्सा है.
उन्नीस नवंबर को याचिका दायर हुई, उन्नीस को ही अदालत ने सर्वे की अनुमति दे दी. उसी दिन सर्वे भी हो गया. जामा मस्जिद का पहला सर्वे रात के अंधेरे में हुआ, तो दूसरा एकदम सुबह हो गया. जो आधिकारिक प्रक्रिया दिन की रौशनी में आराम से पूरी हो सकती थी, उसे बेवक्त अंजाम दिया गया. ऐसा कब होता है कि किसी ऐतिहासिक इमारत का सर्वे पहले अंधेरे में हो, और उसके बाद सुबह जब लोग अमूमन दुकान भी नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण की अनुमति देने वाले अदालती आदेश को चुनौती देने वाली मस्जिद समिति की याचिका सुनते हुए याचिकाकर्ताओं से हाईकोर्ट जाने को कहा है. साथ ही, ज़िला प्रशासन से यह सुनिश्चित करने को कहा कि इलाके में शांति बनी रहे.
हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता द्वारा दायर याचिका में सर्वे की मांग करते हुए दावा किया गया है कि अजमेर शरीफ़ दरगाह के नीचे एक शिव मंदिर था. स्थानीय अदालत ने इसे लेकर अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, एएसआई और अजमेर दरगाह समिति को नोटिस भेजा है.
भाजपा के अनुसार, संभल में मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा शहर के तुर्क और पठान समुदाय से संबंधित दो राजनीतिक परिवारों के बीच वर्चस्व की लड़ाई का परिणाम थी. हालांकि, स्थानीय लोगों और विपक्षी नेताओं ने इसे नकारते हुए पुलिस को बचाने का प्रयास कहा है.
संभल मस्जिद की प्रबंध समिति के अध्यक्ष और वरिष्ठ वकील जफर अली ने सवाल उठाया कि प्रदर्शनकारी एक-दूसरे को क्यों मारेंगे? अगर उन्हें गोली चलानी ही थी, तो वे पुलिस पर गोली चलाते, जनता पर नहीं. अली ने दावा किया कि उन्होंने ख़ुद पुलिस को भीड़ पर गोलियां चलाते हुए देखा था.
संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा को लेकर पुलिस ने दो महिलाओं समेत 25 मुस्लिमों को गिरफ़्तार किया है और सपा सांसद जिया-उर-रहमान बर्क समेत करीब 2,500 लोगों पर केस दर्ज किया है. पुलिस का दावा है कि उसने भीड़ के ख़िलाफ़ किसी भी घातक हथियार का इस्तेमाल नहीं किया.
संभल में मुगलकालीन शाही जामा मस्जिद के सर्वे का विरोध कर रही भीड़ की पुलिस के साथ 24 नवंबर को हुई झड़प में तीन मुस्लिमों की मौत हुई है. स्थानीय मुस्लिमों का आरोप है कि तीनों पुलिस की गोलीबारी में मारे गए, जबकि प्रशासन ने दावा किया है कि वे भीड़ के बीच क्रॉस-फायरिंग का शिकार हुए.
संभल की एक स्थानीय अदालत में दायर याचिका में हिंदुत्व समर्थक वकील हरि शंकर जैन समेत कई लोगों ने दावा किया है कि शाही जामा मस्जिद विष्णु के अवतार कल्कि का मंदिर है. कोर्ट ने मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया था, जिसके कुछ ही घंटों के अंदर यह कार्यवाही पूरी कर ली गई.
मथुरा के शाही ईदगाह के परिसर में ‘कृष्ण कूप’ में पूजा की मांग करने वाली एक याचिका पर मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति जताते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट से कहा कि आवेदन पर कोई आदेश पारित न किया जाए क्योंकि मस्जिद के अस्तित्व से संबंधित मूल मुक़दमा ही इस अदालत के समक्ष लंबित है.
बरेली के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने एक फैसले में सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि सत्ता का प्रमुख धार्मिक व्यक्ति को होना चाहिए, क्योंकि उनका जीवन भोग का नहीं, त्याग व समर्पण का होता है. दिवाकर ने 2022 में वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े मामले में वहां का एक हिस्सा सील करने का आदेश दिया था.
इलाहाबाद हाईकोर्ट की पीठ ने अंजुमन इंतज़ामिया मस्जिद समिति (एआईएमसी) की अपील पर फैसला यह सुनाया, जिसमें वाराणसी ज़िला न्यायाधीश के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें हिंदू भक्तों को ज्ञानवापी मस्जिद के ‘व्यास तहखाने’ के अंदर पूजा करने की अनुमति दी गई थी.