बीते 1 सितंबर को मराठा समुदाय के लिए ओबीसी दर्जे की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों पर जालना में पुलिस द्वारा लाठीचार्ज कर दिया गया था. इसमें शामिल तीन वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को महाराष्ट्र सरकार ने निलंबित कर दिया है. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मराठा समुदाय को आरक्षण देने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए मुख्य आंदोलनकारी से अपनी भूख हड़ताल ख़त्म करने की अपील की है.
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कोडुंगल्लूर फिल्म सोसायटी की याचिका पर मराठा आरक्षण, फिल्म पद्मावत जैसे मामलों का भी ज़िक्र करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विरोध प्रदर्शनों के दौरान निजी और सार्वजनिक संपत्तियों की तोड़फोड़ की घटनाएं बेहद गंभीर स्थिति है.
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि पिछड़ापन राजनीतिक हित बनता जा रहा है. हर कोई कहता है कि मैं पिछड़ा हुआ हूं. बिहार और उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण मजबूत स्थिति में हैं. राजनीति में इनका वर्चस्व है. लेकिन ये कहते हैं कि ये पिछड़े हुए हैं.
पिछले 10 दिनों से महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर आठ लोग आत्मदाह का प्रयास कर चुके हैं. अब तक छह विधायकों ने इस्तीफ़ा दिया.