इससे पहले, खासी छात्र संघ और अन्य संगठनों के सदस्यों पर शिलांग के लैतुमखराह और पोलो क्षेत्र में प्रवासी मजदूरों पर हमला करने का आरोप लगा था. मार्च और अप्रैल महीने में कुछ गैर-आदिवासी श्रमिकों को पीट-पीटकर मार डालने की भी ख़बरें भी सामने आई थीं.
भीषण गर्मी से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला वर्ग श्रमिकों का है. ऐसे में यूपी के ईंट के भट्ठों पर काम करने वाले प्रवासी मज़दूर (फायरमैन) घिसी हुई लकड़ी की चप्पलों, नींबू, नमक और चीनी के सहारे झुलसा देने वाली गर्मी के बीच बेहद कठिन परिस्थितियों में काम करने को मजबूर हैं.
यह घटना कुवैत सिटी के दक्षिण में स्थित मंगाफ इलाके में हुई, जहां प्रवासी श्रमिकों की काफी आबादी है. जिस छह मंज़िला इमारत में आग लगी, उसमें क़रीब 200 श्रमिक रह रहे थे.
साल 2020 से सुप्रीम कोर्ट में लंबित प्रवासी मज़दूरों की समस्याओं पर एक स्वत: संज्ञान याचिका पर आदेश देते हुए अदालत ने केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ईश्रम पोर्टल में पंजीकृत लेकिन एनएफएसए से बाहर रखे गए लगभग 8 करोड़ प्रवासी श्रमिकों को दो महीने के भीतर राशन कार्ड जारी करने का निर्देश दिया है.
दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में मंगलवार शाम आतंकवादियों ने महाराष्ट्र के रहने वाले दो मज़दूरों को गोली मारकर घायल कर दिया. बीते 13 जुलाई को भी संदिग्ध आतंकवादियों ने दक्षिण कश्मीर के शोपियां में बिहार के रहने वाले तीन मज़दूरों को गोली मारकर घायल कर दिया था.
यूट्यूबर मनीष कश्यप के ख़िलाफ़ तमिलनाडु में बिहार के श्रमिकों पर हमले के फ़र्ज़ी वीडियो प्रसारित करने के आरोप में एनएसए के तहत एफ़आईआर दर्ज की गई है. सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका के माध्यम से कश्यप ने तमिलनाडु और बिहार में दर्ज मामलों को एक साथ जोड़ने और बिहार ट्रांसफर करने का अनुरोध किया था.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कल्याणकारी राज्य का यह कर्तव्य है कि वह प्रत्येक प्रवासी श्रमिक को राशन कार्ड मुहैया कराए. अदालत ने अधिकारियों को अपने आदेश को लागू करने के लिए तीन महीने का समय दिया और सुनवाई की अगली तारीख 3 अक्टूबर तक केंद्र से स्थिति रिपोर्ट मांगी है.
उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता और वकील प्रशांत पटेल उमराव ने 23 फरवरी को एक ट्वीट कर दावा किया था कि तमिलनाडु में 15 प्रवासी श्रमिकों को हिंदी बोलने के कारण पीटा गया, जिनमें से 12 की मौत हो गई. इस दावे को फ़र्ज़ी क़रार देते हुए तमिलनाडु पुलिस ने उनके ख़िलाफ़ ग़लत जानकारी फैलाने का मामला दर्ज किया था.
वीडियो: कोविड-19 महामारी, अचानक देश में लगाए गए लॉकडाउन और इस दौरान हाशिये के वर्ग के लोगों के सामने पेश आई मुश्किलें निर्देशक अनुभव सिन्हा की नई फिल्म 'भीड़' का विषय हैं. इस बारे में उनसे और फिल्म की टीम से बातचीत.
मोरबी ज़िला प्रशासन ने एक अधिसूचना जारी करके क्षेत्र में काम करने वाले सभी प्रवासी श्रमिकों का स्थानीय पुलिस में पंजीकरण कराने का आदेश दिया है. इसका पालन न करने की स्थिति में आपराधिक कार्रवाई की बात कही गई है. अब तक ऐसे कम से कम 50 मामले दर्ज भी किए जा चुके हैं.
विशेष रिपोर्ट: बीते दिनों तमिलनाडु में बिहार के श्रमिकों पर कथित हमले की अफ़वाह फैलाने के पीछे ख़ुद को पत्रकार बताने वाले यूट्यूबर मनीष कश्यप का नाम आया है. पड़ताल बताती है कि इस मामले में कई एफआईआर में नामजद मनीष इससे पहले भी कई मामलों में आरोपी हैं और उन्हें भाजपा, संघ नेताओं का समर्थन मिलता रहा है.
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने दावा किया है कि 2024 के आम चुनावों से पहले एकजुट विपक्ष बनाने के उनके बयानों के कारण राज्य में प्रवासी श्रमिकों पर हमले और धमकी से जुड़ीं फ़र्ज़ी ख़बरें और अफ़वाहें फैलाई गईं. उन्होंने कहा कि उत्तर भारतीय राज्यों के भाजपा सदस्यों ने बुरी नीयत से ऐसा किया.
तमिलनाडु में बिहारी मज़दूरों पर हमलों की अफ़वाह को पूरे देश में फैलाने वाले मुख्य रूप से भाजपा के नेता थे. एक नहीं, कई राज्यों के. इसका नुक़सान इसीलिए बहुत गहरा है कि वह देश के ही दो हिस्सों में विभाजन की साज़िश है. भाजपा के इस कृत्य को सबसे घृणित अपराधों की श्रेणी में रखा जाना चाहिए.
तमिलनाडु पुलिस ने कहा कि डीएमके के थिरुनिनरावुर आईटी विंग के सूर्यप्रकाश ने शिकायत दर्ज कराई है कि ओपइंडिया डॉट कॉम वेबसाइट झूठी ख़बरें फैला रही है और तमिलनाडु में रह रहे अन्य राज्यों के श्रमिकों में भय की भावना पैदा कर रही है.
वीडियो: बीते सप्ताह कई मीडिया संस्थानों ने तमिलनाडु में बिहार के प्रवासियों पर हमले की ख़बरें चलाईं. सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हुए थे, जिनमें श्रमिकों पर हमले का दावा किया गया. तमिलनाडु पुलिस ने इन तमाम ख़बरों और वीडियो का खंडन किया है. इस पूरे घटनाक्रम के बारे में बता रहे हैं अलीशान जाफ़री.