Ministry of Home Affairs

गृह मंत्रालय ने एक्स कॉर्प को 91 नोटिस भेजे, 1,100 से अधिक यूआरएल पर कार्रवाई की मांग: रिपोर्ट

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मार्च 2024 से एक्स कॉर्प को 91 टेकडाउन नोटिस जारी किए, जिनमें 1,100 से अधिक यूआरएल को विभिन्न क़ानूनों के उल्लंघन का हवाला देते हुए कार्रवाई की मांग की गई. इनमें से आधे लिंक सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने से जुड़े थे. मंत्रालय और एक्स के बीच अब क़ानूनी विवाद भी चल रहा है.

23/12/2025

भोपाल गैस त्रासदी: पीड़ितों ने भाजपा पर धोखा देने का आरोप लगाया, पार्टी के ख़िलाफ़ ‘आरोपपत्र’ जारी किया

वर्ष 1984 के भोपाल गैस हादसे के 41 साल बाद, पीड़ितों के संगठनों ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकारों ने सालों से आपराधिक आरोप कम करने, पुनर्वास उपायों को रोकने, मुआवज़े की कोशिशों को कमज़ोर करने और भारत में डॉव केमिकल को फैलने में मदद की है.

03/12/2025

भोपाल गैस त्रासदी: संगठनों का आरोप- गैस पीड़ितों के स्वीकृत 272.75 करोड़ रुपये ख़र्च नहीं किए

भोपाल में यूनियन कार्बाइड गैस हादसे से प्रभावित समुदायों के बीच काम करने वाले संगठनों ने आरोप लगाया कि त्रासदी के पीड़ित लोगों के लिए 272.75 करोड़ रुपये स्वीकृत किए थे. यह धनराशि 75:25 के अनुपात में मध्य प्रदेश सरकार को सौंपी गई, इसमें से 139 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि ख़र्च ही नहीं की गई है.

27/11/2025

सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सज़ा की समयसीमा तय करने की केंद्र सरकार की याचिका ख़ारिज की

केंद्र सरकार ने एक याचिका में मौत की सज़ा पाए दोषियों के लिए क़ानूनी उपायों का लाभ उठाने हेतु सख्त समयसीमा और दया याचिका ख़ारिज होने के सात दिनों के भीतर फांसी देने की मांग की गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने याचिका ख़ारिज करते हुए कहा कि इसमें कोई दम नहीं है.

09/10/2025

कुकी-ज़ो विद्रोही समूहों ने पीआईबी पर समझौते की जानकारी तोड़ने-मरोड़ने का आरोप लगाया

मणिपुर सरकार और गृह मंत्रालय के साथ सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन्स (एसओओ) समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले कुकी-ज़ो विद्रोही समूहों ने कहा है कि सरकार की आधिकारिक सूचना शाखा, पीआईबी ने उनके द्वारा हस्ताक्षरित आधिकारिक समझौते की जानकारी को तोड़-मरोड़ कर पेश किया है. इससे लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है.

08/09/2025

मणिपुर: अलग प्रशासन की मांग के बीच कुकी-ज़ो विद्रोही समूहों के साथ एसओओ समझौता करेगी केंद्र सरकार

केंद्रीय गृह मंत्रालय और कुकी-ज़ो विद्रोही समूहों के बीच ऑपरेशन निलंबन (एसओओ) समझौते के नवीनीकरण पर बातचीत 3 सितंबर को निर्णायक चरण में पहुंच गई. हालांकि कुकी-ज़ो समूह 'अलग प्रशासन' की अपनी मांग पर अड़े हुए हैं. वहीं, केंद्र बातचीत को संघर्ष विराम के विस्तार तक ही सीमित रखा है.

04/09/2025

गृह मंत्रालय का निर्देश- ‘अवैध विदेशी नागरिकों’ के लिए डिटेंशन केंद्र बनाएं राज्य व केंद्र शासित प्रदेश

गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे अवैध विदेशी नागरिकों के लिए होल्डिंग सेंटर या डिटेंशन कैंप बनाएं. यदि कोई यह साबित नहीं कर पाए कि वह विदेशी नहीं है और जमानत नहीं दे पाता, तो उसे इन सेंटरों में रखा जाएगा.

03/09/2025

बिहार ‘वोटबंदी’: गृह मंत्रालय को भी पता नहीं नागरिकता के दस्तावेज़ों की सूची, पर जिद पर अड़ा आयोग

बिहार में मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बहस नागरिकता साबित करने के मुद्दे पर केंद्रित हो रही है. चुनाव आयोग के अनुसार उसे नागरिकता का प्रमाण मांगने का अधिकार है. लेकिन गृह मंत्रालय ऐसे दस्तावेज़ों की सूची ही नहीं दे पा रहा है, जो नागरिकता को साबित करते हैं.

13/08/2025

म्यांमार में जातीय संघर्ष तेज़ होने के चलते चार दिनों में 3,000 शरणार्थी मिज़ोरम पहुंचे

म्यांमार के चिन राज्य में दो जातीय समूहों के बीच भयंकर संघर्ष के कारण 6 जुलाई तक 3,000 से अधिक शरणार्थी सीमावर्ती राज्य मिज़ोरम में प्रवेश कर चुके हैं. राज्य में पहले से ही 32,000 से ज़्यादा शरणार्थी हैं जो गृहयुद्ध की स्थिति के कारण म्यांमार से भागकर आए हैं.

07/07/2025

जम्मू-कश्मीर: पाकिस्तान डिपोर्ट हुई महिला को वापस लाने के कोर्ट के आदेश के ख़िलाफ़ गृह मंत्रालय की अपील

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के उस आदेश के ख़िलाफ़ अपील की है, जिसमें 62 वर्षीय महिला को वापस लाने का आदेश दिया गया था. महिला को पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान भेज दिया गया था, जबकि वह लगभग चार दशकों से लॉन्ग-टर्म वीज़ा पर भारत में रह रही थीं.

02/07/2025

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने सरकार को पाकिस्तान भेजी गई महिला को वापस लाने का निर्देश दिया

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद हुई कार्रवाई के मद्देनज़र पाकिस्तान भेजी गई 63 वर्षीय महिला को भारत वापस लाने का आदेश देते हुए कहा कि याचिकाकर्ता के पास प्रासंगिक समय पर लॉन्ग टर्म वीज़ा था, जिसके कारण उन्हें निर्वासित नहीं किया जा सकता था.

24/06/2025

कुकी-जो विद्रोही समूह ने मणिपुर के मेईतेई क्षेत्रों के सात शिविरों को बंद करने पर सहमति जताई: रिपोर्ट

बताया गया है कि कुकी-जो विद्रोही समूहों और गृह मंत्रालय के अधिकारियों के बीच 16 जून को हुई बैठक में मणिपुर में समूहों द्वारा चलाए जा रहे कुछ शिविरों को स्थानांतरित करने और बंद करने पर सहमति बनी, जो तलहटी में मेईतेई आबादी वाले क्षेत्रों के करीब स्थित हैं.

17/06/2025

पहलगाम हमला: अटारी-वाघा बार्डर पर डिपोर्ट किए जाने के दौरान 80 वर्षीय व्यक्ति की मौत

पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने यहां रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने को कहा था. इसी सिलसिले में डिपोर्ट प्रक्रिया के दौरान अटारी-वाघा बार्डर पर अस्सी साल के कथित पाकिस्तानी नागरिक की मौत हो गई. बताया गया है कि वे लकवाग्रस्त थे.

01/05/2025

‘अगर गिरफ़्तारी हुई, तो बगावत हो जाएगी’: पूर्व रॉ अधिकारी विकास यादव के गांव में उफनता आक्रोश

विकास यादव के प्रति सरकार के रुख से प्राणपुरा के भीतर आक्रोश उबल रहा है. ग्रामीण कहते हैं कि वह अपने आप तो अमेरिका गए नहीं थे. जो काम उन्होंने सरकार के निर्देशानुसार किया, उसकी सज़ा उन्हें कैसे मिल सकती है?

30/01/2025

मिज़ोरम-म्यांमार सीमा पर बॉर्डर पास को लेकर अराजकता, कड़े किए गए मुक्त आवागमन व्यवस्था के नियम

केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अंतरराष्ट्रीय सीमा के 10 किलोमीटर के भीतर रहने वाले लोगों की आवाजाही विनियमित करने के नए निर्देशों के बाद से ही म्यांमार के चिन राज्य के विभिन्न हिस्सों से सैकड़ों नागरिक पास लेने के लिए ज़ोखावथर में भारत-म्यांमार मैत्री पुल के पास इकट्ठा हो रहे हैं, जिससे अराजकता की स्थिति उपज रही है.

06/01/2025

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