केंद्र की मोदी सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए राज्यवार मनरेगा मज़दूरी को अधिसूचित किया है. इसके तहत छह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मज़दूरों की रोज़ाना मज़दूरी में एक रुपये की भी बढ़ोतरी नहीं हुई है.
एक चुनावी सभा में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि न्यूनतम आय योजना के बारे में कहा कि हमने मनरेगा-1 के जरिए 14 करोड़ भारतीयों को ग़रीबी से बाहर निकाला था. यह मनरेगा का दूसरा चरण है, जहां हम 25 करोड़ लोगों को ग़रीबी से बाहर निकालेंगे.
मौजूदा वित्त वर्ष (25 मार्च तक) में मनरेगा के तहत 255 करोड़ व्यक्ति कार्य दिवस पैदा किया गया जो कि 2010-11 के बाद से इस योजना के तहत व्यक्ति कार्य दिवस की सबसे अधिक संख्या है.
पत्र में कहा गया है, ‘आपकी सरकार में देश के विकास को गति देने के लिए रोजगार और नौकरियों के सृजन का बार बार वादा किए जाने के बावजूद देश की एकमात्र रोजगार गारंटी योजना मनरेगा को धीरे धीरे समाप्त किया जा रहा है.'
शीर्ष अदालत ने कहा कि मज़दूरों को काम पूरा होने के एक पखवाड़े के भीतर अपना भुगतान पाने का अधिकार है. यदि कोई खामी है तो यह राज्य सरकारों और ग्रामीण विकास मंत्रालय की ज़िम्मेदारी है.
मज़दूर दिवस के मौके पर झारखंड के मनरेगा मज़दूर और पेंशनधारियों ने बैंक भुगतान में आ रही समस्याओं के बारे में रिज़र्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल को अपनी मांगें लिखकर भेजी हैं.
मनरेगा अब काम का अधिकार देने की बजाय स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना और समेकित बाल विकास सेवाओं जैसे कार्यक्रमों की आवश्यकताएं पूरा करने का साधन ज़्यादा बन गया है.
सदन में भाजपा विधायक ने उठाया मज़दूरों को भुगतान न होने का मुद्दा. समर्थन में विपक्ष ने कहा कि पूरे प्रदेश में यही हाल है.
भाजपा की रघुबर दास सरकार के बड़े बोलों के बावजूद राज्य में मनरेगा मज़दूरों को नियत समय पर भुगतान मिलने जैसे कई अधिकारों का व्यापक स्तर पर उल्लंघन हो रहा है.
वित्तीय सेवा प्रदाता एमबिट कैपिटल के अध्ययन में बताया गया है कि बेरोज़गारी और असमानता के कारण अपराधों में तेज़ी और सामाजिक तनाव में वृद्धि हो सकती है.
नरेगा संघर्ष मोर्चा ने मनरेगा कार्यकर्ता संजय साहनी की गिरफ़्तारी की निंदा करते हुए कहा है कि भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ लगातार संघर्ष के कारण समाज परिवर्तन शक्ति संगठन के लोगों पर निशाना साधा जा रहा है.
पूर्वोत्तर के राज्यों से इस सप्ताह की प्रमुख ख़बरें
मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से जारी फरमान के अनुसार, स्कूली बच्चों के अलावा मिड डे मील बनाने वाले रसोइयों और सहायकों के पास भी आधार कार्ड होना ज़रूरी है.
द वायर के संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन से चर्चा कर रहे हैं ‘द वायर हिंदी’ के कार्यकारी संपादक बृजेश सिंह.