प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षित लोगों में से सिर्फ़ 22 प्रतिशत को ही नौकरी मिली

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को पहली बार साल 2015 में सरकार द्वारा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत पेश किया गया था, जिसका उद्देश्य युवाओं को कौशल प्रशिक्षण लेने के लिए प्रेरित करना था.

ईडी उच्च दोषसिद्धि दर का दावा करती है, लेकिन इसने 2005 से सिर्फ़ 25 मामलों का निपटान किया है

साल 2005 के बाद से ईडी द्वारा दर्ज 5,906 मामलों में से जांच एजेंसी केवल 1,142 मामलों में जांच पूरी करने और चार्जशीट दाखिल करने में कामयाब रही है. जांच से पता चलता है कि साल 2014 से 121 राजनेता ईडी की जांच के दायरे में रहे हैं, जिनमें से 115 विपक्ष के नेता हैं.

राहुल गांधी ने लंदन में ऐसा क्या कहा, जिससे भाजपा बौखला गई है

यूनाइटेड किंगडम में राहुल गांधी द्वारा मोदी सरकार की आलोचना में कुछ नया नहीं था, सिवाय इसके कि वे विदेशी दर्शकों के सामने बोल रहे थे. संभव है कि यही वजह है कि भाजपा- जो 2024 के आम चुनाव में नरेंद्र मोदी को वैश्विक नेता के तौर पर पेश करना चाहती है- इतनी बौखलाई हुई नज़र आ रही है.

अडानी की मुख्य निवेशक विदेशी कंपनी समूह की रक्षा फर्म की सह-मालिक है: रिपोर्ट

इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि अडानी समूह के शेयर्स में मुख्य हिस्सा रखने वाले चार फंड्स में से एक- मॉरीशस की एलारा इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड समूह की एक रक्षा कंपनी की सह-मालिक है, जिसका केंद्र सरकार के साथ 590 करोड़ रुपये का एक अनुबंध भी है.

‘राजनीति में भक्ति या नायक पूजा पतन और अंतत: तानाशाही का सीधा रास्ता है’

डॉ. आंबेडकर ने संविधान के पहले मसौदे को संविधान सभा में पेश करते हुए कहा था कि 'नवजात प्रजातंत्र के लिए संभव है कि वह आवरण प्रजातंत्र का बनाए रखे, परंतु वास्तव में तानाशाही हो जाए.' जब मोदी की चुनावी जीत को लोकतंत्र, उनसे सवाल या मतभेद रखने वालों को लोकतंत्र का दुश्मन बताया जाता है, तब डॉ. आंबेडकर की चेतावनी सही साबित होती लगती है.

लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, विपक्ष के किसी नेता को संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा: महुआ मोइत्रा

टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा है कि पिछले तीन दिनों में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने सिर्फ़ भाजपा के मंत्रियों को बोलने की अनुमति दी और फिर संसद को स्थगित कर दिया, किसी भी विपक्षी सदस्य को बोलने की अनुमति उन्होंने नहीं दी. इसी तरह का आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी बिड़ला को पत्र लिखा है.

डिजी यात्रा आरटीआई के तहत नहीं आती, इसे निजी संस्था चलाती है: नागरिक उड्डयन मंत्रालय

डिजी यात्रा योजना नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा एक ‘बायोमेट्रिक बोर्डिंग सिस्टम’ शुरू करने की एक पहल है, जो हवाई अड्डों पर यात्रियों के सत्यापन के लिए फेशियल रिकग्निशन सिस्टम का उपयोग करती है. डेटा सुरक्षा व्यवस्था के अभाव में इस तकनीक के उपयोग को लेकर गंभीर चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं.

सरकार का केंद्रीय कर्मचारियों को बकाया महंगाई भत्ता देने से इनकार

केंद्र सरकार ने 2020 में कोविड-19 के दौरान केंद्रीय कर्मचारियों का 18 महीनों का महंगाई भत्ता (डीए) रोक दिया था. इसकी बहाली के बाद से कर्मचारी संघ बकाया भुगतान की मांग कर रहे थे. अब सरकार ने स्पष्ट कहा है कि डीए रोककर बचाई गई राशि को महामारी के दौरान आर्थिक गतिविधियों में लगाया गया था. अब बकाया देने का कोई प्रस्ताव नहीं है.

सुरक्षा कम किए जाने पर सत्यपाल मलिक ने कहा, मुझे कुछ हुआ तो इसकी ज़िम्मेदार सरकार होगी

जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने केंद्र सरकार पर ​उन्हें दी गई सुरक्षा को कम करने का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि तीन कृषि क़ानूनों के विरोध में किसानों के आंदोलन का समर्थन करने और अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना का विरोध करने के कारण ऐसा किया गया है.

समलैंगिक विवाह पर केंद्र सरकार के बयान की आलोचना क्यों रही है?

वीडियो: सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मांग वाली याचिकाओं को लेकर दायर हलफ़नामे में केंद्र सरकार ने ऐसी शादियों का विरोध करते हुए कहा है कि विवाह से संबंधित सभी व्यक्तिगत क़ानून (Personal Laws) और वैधानिक अधिनियम केवल एक पुरुष और एक महिला के बीच संबंध को मान्यता देते हैं.

समलैंगिक विवाह पर रिजिजू बोले- लोगों की निजी ज़िंदगी में दख़ल नहीं, लेकिन शादी नीतिगत मसला

सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफ़नामे में केंद्र ने समलैंगिक विवाह का विरोध किया है. वहीं, एलजीबीटीक्यू+ कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकार एलजीबीटीक्यू+ नागरिकों के लिए समानता का अधिकार बनाए रखने की संवैधानिक प्रतिबद्धता को नज़रअंदाज़ करते हुए भेदभावपूर्ण विवाह क़ानून बनाए रखने पर अड़ी हुई है.

अडानी समूह के ख़िलाफ़ सेबी जांच कर रहा है, सरकार कोई जांच नहीं करा रही: केंद्र

बीते सोमवार को केंद्र की मोदी सरकार ने लोकसभा में यह जानकारी दी है. एक अन्य सवाल के जवाब में सरकार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में अडानी समूह के ख़िलाफ़ लगाए गए आरोपों के संबंध में चल रही जांच को सेबी दो महीने के भीतर पूरा करेगा.

तेजस्वी, सिसोदिया, राहुल गांधी के पीछे ईडी, क्या जेल से 2024 का चुनाव लड़ेगा विपक्ष?

वीडियो: उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक के विपक्षी नेताओं से केंद्रीय जांच एजेंसियों की पूछताछ और कार्रवाई को लेकर द वायर के संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन समेत वरिष्ठ पत्रकारों- नलिन वर्मा और रमाकांत चंदन से चर्चा कर रही हैं आरफ़ा ख़ानम शेरवानी.

क्या झूठ के आधार पर राहुल गांधी को फंसाया जा रहा है?

वीडियो: क्या भारत जोड़ो यात्रा से दोबारा बनी राहुल गांधी की छवि को धूमिल करने के इरादे से भारतीय जनता पार्टी द्वारा कांग्रेस सांसद के कैंब्रिज विश्वविद्यालय में दिए गए भाषण को तूल देकर एक बड़ा मुद्दा बनाने का प्रयास किया जा रहा है? वरिष्ठ पत्रकार शरत प्रधान का नज़रिया.

सांसद निधि योजना में हुए नए बदलाव इसे अधिक केंद्रीकृत और कम समावेशी बनाएंगे

सांसदों को मिलने वाली स्थानीय विकास निधि योजना में हुए हाल के बदलावों में उन्हीं को नज़रअंदाज़ किया गया है जिनके लिए यह मुख्य रूप से बनाई गई है- हाशिये पर पड़े ग़रीब वर्ग. साथ ही योजना के कामकाज को केंद्रीकृत करने का प्रयास भी किया गया है.

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