ईडी ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अशोका यूनिवर्सिटी के दो सह-संस्थापकों को गिरफ़्तार किया

ईडी ने पैराबोलिक ड्रग्स नाम की एक निजी कंपनी के प्रमोटरों विनीत गुप्ता, प्रणव गुप्ता और सीए एसके बंसल को गिरफ़्तार किया है. विनीत और प्रवण ने प्रसिद्ध अशोका यूनिवर्सिटी की सह-स्थापना की थी. दोनों ने 2022 में इसके निदेशक पद से इस्तीफ़ा दे दिया था. इन पर 1626.74 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी से कहा- पीएमएलए की धारा 50 के तहत समन जारी कर सकते हैं, गिरफ़्तारी नहीं

अदालत के फैसले में यह भी कहा गया कि पीएमएलए की धारा 19 के तहत ईडी की गिरफ़्तार करने की शक्तियां 'बेरोक-टोक नहीं' हैं. अधिकारी इन्हें अपनी 'मर्ज़ी' के हिसाब से किसी को गिरफ़्तार करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते.

महादेव सट्टेबाज़ी ऐप: रणबीर कपूर के बाद कपिल शर्मा, श्रद्धा कपूर और हुमा कुरैशी को ईडी का समन

महादेव ऑनलाइन सट्टेबाज़ी ऐप मामले में ईडी को 5,000 करोड़ रुपये के घोटाले का संदेह है. इस ऐप के पीछे के कथित अपराधियों ने ईडी का ध्यान तब खींचा, जब बीते फरवरी माह में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में आयोजित एक भव्य शादी में हुए लगभग 200 करोड़ रुपये के ख़र्च को पूरी तरह से नकद में भुगतान किया गया था.

अलगाववादी शब्बीर शाह के नेतृत्व वाली जम्मू-कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी पर प्रतिबंध

अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह को ईडी ने साल 2017 को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में गिरफ़्तार किया था. वह टेरर-फंडिंग मामले में भी आरोपी हैं और दिल्ली की एक जेल में बंद हैं. गृह मंत्रालय ने उनके नेतृत्व वाली जम्मू-कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी पर कथित भारत विरोधी और पाकिस्तान समर्थक गतिविधियों के लिए यूएपीए के तहत प्रतिबंध लगा दिया है.

ईडी को कामकाज में पारदर्शी और निष्पक्ष होना चाहिए, प्रतिशोधी नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए यह भी कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को किसी आरोपी की गिरफ़्तारी के लिखित आधार की एक प्रति उसे बिना किसी अपवाद के प्रदान की जानी चाहिए. मामले में एजेंसी के कामकाज की आलोचना करते हुए अदालत ने कहा कि ईडी के आचरण में ‘मनमानेपन की बू आ रही है’.

प्रधानमंत्री मोदी केवल ‘एक व्यक्ति, एक सरकार, एक पूंजीपति’ में विश्वास करते हैं: कांग्रेस

जी-20 देशों के शिखर सम्मेलन के बीच कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कहा है कि प्रधानमंत्री ने न सिर्फ़ बंदरगाह, हवाई अड्डे, बिजली और सड़क जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपने करीबी मित्र अडानी के लिए ‘मोदी निर्मित एकाधिकार’ स्थापित करने में मदद की है, बल्कि उन्होंने सेबी, सीबीआई, ईडी जैसी विभिन्न एजेंसियों द्वारा अडानी के गलत कार्यों की सभी जांच को सुनियोजित ढंग से बंद भी कर दिया है.

क्यों मोदी का भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ होने का दावा सफ़ेद झूठ है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ विपक्ष के ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार के आरोप लगाते भाषण देते हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के उन्हीं 'भ्रष्टाचारी' नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करके पद, प्रतिष्ठा और सम्मान देते हैं.

सिद्दीक़ कप्पन के साथ गिरफ़्तार युवक ने 960 दिन जेल में रहने के बाद कहा- मुस्लिम होने की सज़ा मिली

प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की छात्र इकाई कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के सदस्य अतीक़-उर-रहमान को 5 अक्टूबर 2020 को पत्रकार सिद्दीक़ कप्पन के साथ उस समय गिरफ़्तार कर लिया गया था, जब वह उत्तर प्रदेश के हाथरस में बलात्कार पीड़िता से मिलने जा रहे थे. बीते 14 जून को उन्हें जेल से रिहा किया गया है.

हैदराबाद: मीडिया दिग्गज रामोजी राव पर कथित चिटफंड घोटाले में केस दर्ज

आंध्र प्रदेश सीआईडी ने रामोजी राव के स्वामित्व वाली मार्गदर्शी चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड पर वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाया है. राव सबसे अधिक प्रसार वाले तेलुगू अख़बार ‘ईनाडु’ के भी मालिक हैं.

मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी ने चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की पांच संपत्तियों पर छापा मारा

प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग क़ानून के तहत चर्च के धन की हेराफेरी के सिलसिले में देशभर में पांच स्थानों- पुणे, पचमढ़ी, जालंधर, इंदौर और कोलकाता में चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की संपत्तियों की तलाशी ली. एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज़ बरामद और ज़ब्त किए गए हैं.

भारतीयों की ऑफशोर शेल कंपनियों का केंद्र के पास कोई डेटा नहीं, जबकि 2017 से टास्क फोर्स कार्यरत

केंद्र ने राज्यसभा में बताया है कि उसके पास ‘शेल कंपनियों’ के बारे में कोई जानकारी नहीं है, जबकि सरकार ने 2018 और 2021 के बीच 2,38,223 शेल कंपनियों की पहचान की थी और 2017 में एक टास्क फोर्स का भी गठन किया था. आम तौर पर ‘शेल कंपनियों’ के तौर पर कर चोरी समेत अवैध गतिविधियों में शामिल कंपनियों को संदर्भित किया जाता है.

ईडी उच्च दोषसिद्धि दर का दावा करती है, लेकिन इसने 2005 से सिर्फ़ 25 मामलों का निपटान किया है

साल 2005 के बाद से ईडी द्वारा दर्ज 5,906 मामलों में से जांच एजेंसी केवल 1,142 मामलों में जांच पूरी करने और चार्जशीट दाखिल करने में कामयाब रही है. जांच से पता चलता है कि साल 2014 से 121 राजनेता ईडी की जांच के दायरे में रहे हैं, जिनमें से 115 विपक्ष के नेता हैं.

ईडी की ताक़त बढ़ी, मोदी सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग क़ानून का दायरा बढ़ाया

नए नियमों के अनुसार, ईडी अब जिन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकता है, उनमें 'पॉलिटिकली एक्सपोज़्ड पर्सन्स' (पीईपी) को शामिल किया गया है. साथ ही बैंकों को अब वरिष्ठ नौकरशाहों, वरिष्ठ न्यायिक या सैन्य अधिकारियों और महत्वपूर्ण नेताओं के विस्तृत रिकॉर्ड रखने होंगे.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केरल के पत्रकार सिद्दीक़ कप्पन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ज़मानत दी

अक्टूबर 2020 में हाथरस बलात्कार मामले की कवरेज के लिए जाते समय यूपी पुलिस द्वारा गिरफ़्तार किए गए केरल के पत्रकार सिद्दीक़ कप्पन को सुप्रीम कोर्ट ने बीते सितंबर में यूएपीए मामले में ज़मानत दे दी थी. हालांकि, उनके ख़िलाफ़ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले के कारण उन्हें रिहा नहीं किया गया था. 

यूपी की अदालत ने पत्रकार सिद्दीक़ कप्पन और 6 अन्य के ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप तय किए

पत्रकार सिद्दीक़ कप्पन और तीन अन्य लोगों को 5 अक्टूबर, 2020 को हाथरस में एक युवती की कथित रूप से सामूहिक बलात्कार के बाद हुई हत्या के मामले की कवरेज के लिए जाते वक्त  गिरफ्तार किया गया था. ईडी ने फरवरी, 2021 में कप्पन के ख़िलाफ़ केस दर्ज किया था. 

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