हम सीएए और अनुच्छेद 370 से जुड़े अपने फैसलों पर कायम हैं और रहेंगे: नरेंद्र मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को वाराणसी से काशी महाकाल एक्सप्रेस को रवाना किया. इसमें एक सीट भगवान शिव के लिए भी आरक्षित है. उत्तरी रेलवे के लिए प्रवक्ता दीपक कुमार ने बताया कि सीट पर एक मंदिर भी बनाया गया है ताकि लोग इस बात से अवगत हों कि यह सीट मध्य प्रदेश के उज्जैन के महाकाल के लिए है.

केंद्र सरकार के साथ मिलकर दिल्ली को आगे ले जाना चाहता हूं: अरविंद केजरीवाल

दिल्ली के रामलीला मैदान में हुए समारोह में अरविंद केजरीवाल ने लगातार तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की ज़िम्मेदारी संभाली. उनके साथ कैबिनेट के छह मंत्रियों ने भी शपथ ली है.

अहमदाबाद में झुग्गियों को अमेरिकी राष्ट्रपति की नज़र से बचाने के लिए प्रशासन ने बनाई दीवार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 24 और 25 फरवरी को दो दिवसीय दौरे पर भारत आएंगे. इस दौरान वे अहमदाबाद भी जाएंगे और वहां एक स्टेडियम में प्रधानमंत्री मोदी के साथ जनसभा को संबोधित करेंगे.

संभव है भाजपा नेताओं के ‘गोली मारो’ जैसे घृणा भरे भाषणों से हार हुई हो: अमित शाह

एक कार्यक्रम में दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़े सवालों का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भाजपा केवल जीत या हार के लिए चुनाव नहीं लड़ती है बल्कि चुनावों के माध्यम से अपनी विचारधारा के प्रसार में भरोसा करती है.

सीबीआई के पूर्व विशेष निदेशक राकेश अस्थाना को रिश्वत मामले में क्लीन चिट मिली

सीबीआई ने साथ ही रॉ प्रमुख एसके गोयल को मामले में पाक साफ करार दिया है जो इस मामले में जांच के घेरे में थे. सीबीआई के डीएसपी देवेंद्र कुमार को भी एजेंसी से क्लीन चिट मिल गई जिन्हें 2018 में गिरफ्तार किया गया था और जिन्हें बाद में जमानत मिल गई थी.

आरबीआई और एलआईसी के बूते कब तक आर्थिक संकट से निपटेगी सरकार?

पिछले साल सरकार ने भारतीय रिज़र्व बैंक से 1.76 लाख करोड़ रुपये लेने का फ़ैसला किया. इस साल यह एलआईसी से 50,000 करोड़ से ज्यादा ले सकती है. बीपीसीएल, कॉन्कोर जैसे कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को पूरी तरह से बेचा जा सकता है.

दिल्लीः उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के ओएसडी रिश्वत लेते गिरफ़्तार

दिल्ली सचिवालय में तैनात उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के ओएसडी गोपाल कृष्ण माधव और उनके एक सहयोगी को गुरुवार देर रात सीबीआई ने गिरफ़्तार किया. सिसोदिया ने कहा, दोषियों को मिले सख़्त सज़ा.

भाजपा शासित राज्यों समेत कई प्रदेशों ने की थी एमएसपी बढ़ाने की सिफ़ारिश, केंद्र ने ठुकराया

द वायर एक्सक्लूसिव: आरटीआई के तहत प्राप्त किए गए दस्तावेज़ बताते हैं कि महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश समेत कई अन्य राज्यों ने केंद्र द्वारा निर्धारित एमएसपी पर सहमति नहीं जताई थी. राज्यों ने अपने यहां की उत्पादन लागत के हिसाब से समर्थन मूल्य तय करने की सिफ़ारिश की थी, लेकिन केंद्र ने सभी प्रस्तावों को ख़ारिज कर दिया.

अगर बाबरी मस्जिद का ढांचा नहीं हटाया जाता, तो सच लोगों के सामने न आता: उमा भारती

अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट बनने के ऐलान के बाद भाजपा की वरिष्ठ नेता उमा भारती ने कहा कि 9 नवंबर 2019 के फ़ैसले का श्रेय माननीय सुप्रीम कोर्ट को जाता है, लेकिन जिन साक्ष्यों ने वास्तव में इस निर्णय का आधार बनाया, वे अयोध्या में 6 दिसंबर, 1992 को अपनी जान गंवाने वालों के परिणाम थे.

क्या दिल्ली का चुनाव पलट रहा है?

वीडियो: दिल्ली चुनाव के नज़दीक आते ही दिल्ली में चुनावी रैलियां शुरू हो गईं हैं. इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वारका में मंगलवार को रैली की थी. द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी ने वहां जाकर आम लोगों से बातचीत की.

गुजरात: एनआईडी ने दीक्षांत समारोह टाला, मल्लिका साराभाई थीं मुख्य अतिथि

अहमदाबाद स्थित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान का सालाना दीक्षांत समारोह 7 फरवरी को होना था. इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध नृत्यांगना मल्लिका साराभाई को बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित किया गया था.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में की राम मंदिर ट्रस्ट की घोषणा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सदन में घोषणा करने के बाद गृहमंत्री अमित शाह ने बताया कि ट्रस्ट में 15 न्यासी होंगे, जिनमें से एक हमेशा दलित होगा. वहीं, उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार सुन्नी वक़्फ़ बोर्ड को अयोध्या से 22 किलोमीटर दूर रौनाही में ज़मीन देने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी है.

गुजरात दंगे में नरेंद्र मोदी को मिली ‘क्लीन चिट’ के ख़िलाफ़ 14 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

गुजरात दंगों में मारे गए कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी की पत्नी ज़किया जाफरी ने एसआईटी द्वारा नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं और नौकरशाहों को क्लीन चिट देने के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पर सुनवाई इतने बार टल चुकी है इसलिए एक तारीख लीजिए और यह सुनिश्चित करिए कि सभी मौजूद हों.

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