उत्तर प्रदेश: पूर्वांचल के गन्ना किसानों की सुध क्यों नहीं ले रही है सरकार?

उत्तर प्रदेश में अब भी गन्ना किसानों का 10,626 करोड़ रुपये बकाया है और जून के महीने में भी गन्ने की फसल खेतों में खड़ी है. उत्तर प्रदेश में 2014 के लोकसभा और 2017 के विधानसभा चुनाव में गन्ना किसानों की समस्याओं को भाजपा ने प्रमुखता से उठाया था, लेकिन केंद्र और प्रदेश में सरकार बनने के बाद भी उनकी समस्याएं हल नहीं हो सकी हैं.

उप-सचिव, निदेशक स्तर के 400 पदों पर निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों की भर्ती करेगी मोदी सरकार

मोदी सरकार ने यह फैसला इस साल अप्रैल में निजी क्षेत्रों के नौ विशेषज्ञों को केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में संयुक्त सचिव के पदों पर तैनाती के लिए चुनने के बाद किया है.

यूएन: पहली बार फिलिस्तीनी मानवाधिकार संगठन के ख़िलाफ़ भारत ने इज़रायल के पक्ष में किया वोट

यह पहली बार है जब भारत ने दशकों पुराने दो देशों वाले सिद्धांत से अपने क़दम पीछे खींच लिए हैं. दो देशों के सिद्धांत के तहत अब तक भारत इज़रायल और फिलिस्तीन दोनों को अलग और स्वतंत्र देशों के रूप में देखता रहा है.

क्या हिंदुत्ववादियों का भारतीय मुसलमानों को लेकर फैलाया गया झूठ हक़ीक़त में बदल सकता है

2014 के बाद से बिना किसी प्रमाण के देश के मुसलमानों को हिंदू-विरोधी और धार्मिक रूप से कट्टरपंथी बताया जा रहा है. लेकिन डर है कि अगले पांच सालों में उनमें से कुछ ऐसे चुनाव कर सकते हैं, जो उनके समुदाय के बारे में गढ़े गए झूठ को वास्तविकता में बदल देंगे.

इमरान ख़ान ने नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र, मतभेद दूर करने के लिए की बातचीत की पेशकश

नरेंद्र मोदी को दूसरे कार्यकाल के लिए बधाई देते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान ख़ान ने लिखा है कि क्षेत्रीय विकास के लिए साथ मिलकर काम करना ज़रूरी है. दोनों राष्ट्रों के बीच वार्ता ही दोनों देशों के लोगों को गरीबी से उबरने में मदद करने का एकमात्र समाधान है.

अपूर्वानंद की मास्टरक्लास: भारत क्या इस जनादेश से उभर पाएगा?

मास्टरक्लास की इस कड़ी में अपूर्वानंद लोकसभा चुनाव के नतीजे और भाजपा को मिले प्रचंड बहुमत पर द वायर के संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन के साथ चर्चा कर रहे हैं.

मोदी सरकार ने मंत्रिमंडल की विभिन्न समितियों के गठन की घोषणा की

मोदी सरकार ने आठ मंत्रिमंडलीय समितियों का गठन किया. दो समितियों का अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बनाया गया है. इसके अलावा बाकी की छह समितियों में वे सदस्य होंगे.

क्या नीतीश कुमार फिर एनडीए से अलग होने की तैयारी कर रहे हैं?

उचित प्रतिनिधित्व न मिलने के कारण नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने से जदयू के इनकार और बिहार राज्य कैबिनेट विस्तार में किसी भाजपा नेता को जगह न देने के सियासी घटनाक्रम को दोनों पार्टियों के बीच बढ़ती खटास के तौर पर देखा जा रहा है.

राम मंदिर को लेकर जनता को मूर्ख बना रही है केंद्र सरकार: स्वामी स्वरूपानंद

पश्चिम बंगाल में ‘जय श्री राम’ के नारों पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आक्रोशित प्रतिक्रिया पर द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने कहा कि इसे राम के ख़िलाफ़ उनके विरोध के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए. ममता राम का विरोध नहीं कर रहीं बल्कि भाजपा का विरोध कर रही हैं.

चुनावी बॉन्ड: भाजपा, कांग्रेस समेत अन्य दलों ने चुनाव आयोग को नहीं दिया चंदे का ब्योरा

चुनावी बॉन्ड की बिक्री पर रोक की याचिका की सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने राजनीतिक दलों से चुनावी बॉन्ड से मिले चंदे और इसके दाताओं की सूची 30 मई तक सीलबंद लिफाफे में चुनाव आयोग को सौंपने को कहा था.

नौकरियां पैदा न कर पाने के लिए नेहरू-गांधी परिवार को ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते: शिवसेना

शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में कहा कि महज़ शब्दों के खेल या विज्ञापनों से बढ़ती बेरोज़गारी के मुद्दे का समाधान नहीं होने वाला है, सिर्फ विज्ञापन देने से ही नौकरियां नहीं मिल जाएंगी.

श्रीलंकाः ईस्टर बम धमाकों के आरोपों के बाद दो गवर्नर और नौ मुस्लिम मंत्रियों ने दिया इस्तीफ़ा

इस्तीफ़ा देने वाले शीर्ष मंत्रियों में से कुछ पर आईएसआईएस से जुड़े नेशनल तौहीद जमात से संबंध रखने के आरोप लगे हैं. इस इस्लामिक चरमपंथी समूह द्वारा ईस्टर पर किए गए घातक आत्मघाती हमलों में 258 लोगों की जान चली गई थी.

मोदी 2.0: नई बोतल में पुरानी शराब?

यह देखना दिलचस्प होगा कि नरेंद्र मोदी सारी सत्ता व अधिकार अपनी मुट्ठी में क़ैद रखने की अपने पिछले कार्यकाल की रीति-नीति बदलने में कोई दिलचस्पी रखते हैं या नहीं?

अर्थव्यवस्था में जान फूंकना मोदी सरकार की सबसे बड़ी चुनौती होगी

देश की कमज़ोर अर्थव्यवस्था के बीच प्रचंड जनादेश हासिल करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष कई बड़ी आर्थिक चुनौतियां मुंह बाए खड़ी हैं.

क्या पुलवामा हमले और राष्ट्रवाद पर चुप्पी कांग्रेस और विपक्ष को भारी पड़ी?

कांग्रेस और विपक्ष को चाहिए था कि वो मोदी को रफाल की बजाय राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद, राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, बेरोज़गारी, किसानों की आत्महत्या पर बहस के लिए ललकारते.

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