नरेंद्र मोदी की सीबीआई और ईडी अब बिहार के उप-मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के पीछे

वीडियो: सीबीआई के नौकरी के बदले ज़मीन मामले में बिहार सरकार के उप-मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सहित 17 लोगों के ख़िलाफ़ चार्जशीट दायर की है. यह मामला क्या है, नरेंद्र मोदी सरकार के दौर में सीबीआई और ईडी जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियां किस तरह से काम कर रही हैं?

क्या मोदी सरकार ने 9 साल में जनता के साथ किए गए वादों को पूरा किया?

वीडियो: टमाटर के भाव 140 रुपये तक चले गए हैं, वहीं रसोई गैस के दाम 1100 रुपये के ऊपर पहुंच गया है. साल 2014 में सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से महंगाई पर लगाम लगाने का वादा किया था. इस वादे को लेकर द वायर की टीम ने दिल्ली की जनता से राय जानी.

मणिपुर के पूर्व राज्यपाल ने कहा- राज्य में स्थिति कश्मीर और पंजाब में देखे गए हालात से भी बदतर

मणिपुर के पूर्व राज्यपाल गुरबचन जगत ने एक लेख में कहा है कि राज्य भर में पुलिस थानों एवं पुलिस शस्त्रागारों पर हमला किया गया है और हज़ारों बंदूकें व भारी मात्रा में गोला-बारूद लूट लिया गया है. जम्मू कश्मीर, पंजाब, दिल्ली, गुजरात के सबसे बुरे समय में भी ऐसा नहीं हुआ था.

पहलवान यौन उत्पीड़न केस में अदालत ने बृजभूषण शरण सिंह को 18 जुलाई को तलब किया

दिल्ली की एक अदालत ने भाजपा सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के ख़िलाफ़ कथित यौन उत्पीड़न, मारपीट और छह महिला पहलवानों का पीछा करने के आरोप में दायर आरोप-पत्र पर संज्ञान लेने के बाद शुक्रवार को उन्हें समन जारी किया है.

क्यों मोदी का भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ होने का दावा सफ़ेद झूठ है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ विपक्ष के ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार के आरोप लगाते भाषण देते हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के उन्हीं 'भ्रष्टाचारी' नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करके पद, प्रतिष्ठा और सम्मान देते हैं.

मणिपुर: नॉर्थ ईस्ट क्रिश्चियन काउंसिल ने प्रधानमंत्री से शांति के लिए हस्तक्षेप का आग्रह किया

नॉर्थ ईस्ट इंडिया क्रिश्चियन काउंसिल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में कहा है कि हिंसक संघर्षों का इतने लंबे समय तक जारी रहना राज्य प्रशासन और केंद्र सरकार के लिए भी शर्म की बात है. मणिपुर में बीते 3 मई से भड़की जातीय हिंसा में अब तक लगभग 140 लोग मारे जा चुके हैं और लगभग 60,000 लोग विस्थापित हुए हैं.

नागरिक संहिता पर मुस्लिम लॉ बोर्ड ने कहा- बहुसंख्यकवाद अल्पसंख्यक अधिकारों का हनन नहीं कर सकता

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भारत के विधि आयोग को पत्र लिखकर समान नागरिक संहिता के प्रति अपना विरोध दोहराया है. पत्र में कहा गया है कि बहुसंख्यकवादी नैतिकता को एक संहिता के नाम पर व्यक्तिगत क़ानून, धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यक अधिकारों का हनन नहीं करना चाहिए.

लालू यादव ने केंद्र सरकार को दी चेतावनी, कहा- उखाड़ कर फेंक देंगे नरेंद्र मोदी

राष्ट्रीय जनता दल के 26वें स्थापना दिवस समारोह में ज़मीन के बदले नौकरी मामले में सीबीआई की चार्जशीट का सीधे तौर पर ज़िक्र किए बिना बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने कहा कि ज़्यादा अन्याय और ज़ुल्म ठीक नहीं है, ज़ुल्म करने वाला ज़्यादा ठहरा नहीं है. जिस दिन आप (नरेंद्र मोदी) सत्ता में नहीं रहेंगे उस दिन आपका क्या होगा.

आरएसएस ने कभी हिंसा को स्वीकार नहीं किया: मोहन भागवत

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि हिंदुओं को संगठित करना मुसलमानों और ईसाइयों का विरोध नहीं है. कभी-कभी किसी क्रिया पर प्रतिक्रिया होती है. कभी-कभी जैसे को तैसा जैसी प्रतिक्रिया होती है, लेकिन सही मायने में शांति और सहिष्णुता हिंदुत्व के मूल्य हैं.

क्या समान नागरिक नागरिक संहिता 2024 की जीत के लिए भाजपा का ब्रह्मास्त्र है?

वीडियो: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिनों समानता का हवाला देते हुए समान नागरिक संहिता की ख़ासी पैरवी की थी. अगले आम चुनाव से पहले क्या यह भाजपा का कोई चुनावी पैंतरा हो सकता है? इस बारे में बता रही हैं द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी.

क्या देश को वाकई यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत है?

वीडियो: समान नागरिक संहिता को लेकर देश में होने वाली राजनीतिक बहस नई नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कहना कि यूसीसी देश की ज़रूरत है, क्या असल में सच है?

मणिपुर: हाइवे से नाकाबंदी हटाने के बाद कुकी प्रवक्ता का घर जलाया, मिज़ोरम सीएम की शांति की अपील

मिज़ोरम के मुख्यमंत्री ज़ोरामथांगा ने मणिपुर में शांति का आह्वान करते हुए कहा कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, लेकिन स्थितियां और ख़राब होती दिख रही हैं. यह कब रुकेगा? मैं अपने मणिपुरी ज़ो जातीय भाइयों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं. वे पीड़ित मेरे रिश्तेदार हैं, मेरा अपना ख़ून हैं.

मणिपुर: महिला अधिकार संस्था ने कहा- राहत शिविरों में गंभीर स्थिति में हैं हिंसा प्रभावित लोग

हिंसा प्रभावित मणिपुर का दौरा करने वाली नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन ने कहा कि राज्य सरकार और उसकी मशीनरी मौजूदा संकट में निष्क्रिय बनी हुई है और केंद्र सरकार की आपराधिक उदासीनता ने मौजूदा गंभीर स्थिति को बढ़ा दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने दो महीने से जारी हिंसा पर मणिपुर सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी

सुप्रीम कोर्ट दो याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है, एक मणिपुर ट्राइबल फोरम दिल्ली और दूसरी मणिपुर विधानसभा की हिल एरिया कमेटी के अध्यक्ष द्वारा दायर की गई है. अदालत ने कहा कि स्थिति रिपोर्ट में पुनर्वास शिविरों, हथियारों की बरामदगी, क़ानून व्यवस्था समेत अन्य उठाए जा रहे क़दमों को शामिल किया जाना चाहिए.

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