प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां के बारे में कथित टिप्पणियों को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग ने आम आदमी पार्टी की गुजरात इकाई के प्रमुख गोपाल इटालिया को तलब किया था. शुक्रवार को भाजपा ने कहा कि प्रधानमंत्री की मां को ‘अपशब्द कहने की ‘आप’ को कीमत चुकानी होगी.
सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सवाल किया कि क्या सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक ने साल 2016 में 500 और 1,000 रुपये के नोटों को बंद करने की नीति के माध्यम से काले धन, आतंकवाद के वित्तपोषण और नकली मुद्रा को रोकने के अपने घोषित उद्देश्यों को साध लिया है.
महाराष्ट्र भाजपा के पूर्व प्रमुख और उच्च शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने बीते सप्ताह पुणे में हुए एक समारोह में कहा कि कोल्हापुर में बाप को गाली देना आम बात है लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के ख़िलाफ़ एक भी अपशब्द बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
बीते 6 अक्टूबर को गांधीनगर-मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस अहमदाबाद के निकट वाटवा में चार भैंसों से टकरा गई थी. इसके अगले दिन यही ट्रेन आणंद स्टेशन के पास एक गाय से टकरा गई.
'विकास' परियोजनाओं के नाम पर जबरन बेदखल किए जाने पर अपने वजूद और प्राकृतिक संसाधनों को बचाए रखने के लिए लड़ने वालों को जब नरेंद्र मोदी 'अर्बन नक्सल' कहते हैं तो वे इनके संघर्षों का अपमान तो करते ही हैं, साथ ही परियोजना में हुई देरी के लिए ज़िम्मेदार सरकारी वजहों को भी नज़रअंदाज़ कर देते हैं.
अहमदाबाद पुलिस ने 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े मामले में पूर्व डीजीपी आरबी श्रीकुमार को जून में गिरफ़्तार करते हुए उनके साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ और पूर्व पुलिस अधिकारी संजीव भट्ट पर झूठे सबूत गढ़कर क़ानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने की साज़िश रचने का आरोप लगाया गया था.
मिज़ोरम के सत्तारूढ़ दल मिज़ो नेशनल फ्रंट से राज्यसभा सांसद के. वनलालवेना ने बताया कि फरवरी 2021 में म्यांमार में तख़्तापलट होने के बाद से राज्य सरकार ने लगभग तीस हज़ार शरणार्थियों को पंजीकृत किया है. हालांकि कई शरणार्थी अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ रह रहे हैं, इसलिए उनका पंजीकरण नहीं हुआ है.
गुजरात दंगों से जुड़े मामलों के सिलसिले में सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ और पूर्व पुलिस अधिकारियों आरबी श्रीकुमार तथा संजीव भट्ट पर झूठे सबूत गढ़कर क़ानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने की साज़िश रचने का आरोप लगाया गया है, ताकि कई लोगों को ऐसे अपराध में फंसाया जा सके, जो मौत की सज़ा के साथ दंडनीय हो.
उद्योगपति रतन टाटा के अलावा पीएम केयर्स फंड के न्यासी मंडल में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश केटी थॉमस और लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष करिया मुंडा को शामिल किया गया है. इनके अलावा पूर्व नियंत्रक व महालेखा परीक्षक राजीव महर्षि, इंफोसिस फाउंडेशन की पूर्व अध्यक्ष सुधा मूर्ति और पीरामल फाउंडेशन के पूर्व कार्यकारी अधिकारी आनंद शाह को इसके सलाहकार बोर्ड में मनोनीत करने का फैसला लिया गया है.
कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि केंद्र सरकार ने 2022 में किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन अब वह सुप्रीम कोर्ट के समक्ष बहस कर रही है कि किसानों को लागत के 50 प्रतिशत से अधिक एमएसपी की पेशकश बाजारों को विकृत कर देगी.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निवेश के लिए प्रोत्साहित करते हुए भारतीय उद्योगों से 'हनुमान' की तरह उनकी ताक़त पहचानने की बात कही है. कारोबार अपनी क्षमता बढ़ा भी लें, पर भारतीय उपभोक्ता की आय नहीं बढ़ रही है और खपत आधारित वृद्धि अब तक के सबसे निचले स्तर पर है.
पश्चिम बंगाल विधानसभा में केंद्रीय जांच एजेंसियों की 'ज़्यादतियों' के ख़िलाफ़ प्रस्ताव पारित होने के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा नेताओं का एक तबका अपने हित साधने के लिए एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहा है. प्रधानमंत्री सुनिश्चित करें कि केंद्र सरकार के कामकाज और उनकी पार्टी के हित आपस में न मिलें.
ग़ाज़ियाबाद के एक डॉक्टर ने केस दर्ज करवाते हुए कहा था कि हिंदू संगठनों के समर्थन के चलते उन्हें एक विदेशी नंबर से सिर क़लम करने की धमकी मिली है. पुलिस का कहना है कि जांच में मामला फ़र्ज़ी पाया गया. डॉक्टर ने सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इसे दर्ज कराया था.
घटना पुणे की है, जहां जुन्नर तालुका के 45 वर्षीय किसान दशरथ लक्ष्मण केदारी ने सुसाइड नोट में किसानों की दुर्दशा की अनदेखी के लिए महाराष्ट्र सरकार और केंद्र को ज़िम्मेदार ठहराया है. नोट में केदारी ने फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य न मिलने और लोन रिकवरी एजेंटों द्वारा प्रताड़ित किए जाने की बात भी लिखी है.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि गुजरात विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उनकी पार्टी के बढ़ते प्रभाव से भाजपा इतनी बौखला गई है कि प्रधानमंत्री के सलाहकार हिरेन जोशी ने कई टीवी चैनल मालिकों, संपादकों को गंभीर नतीजे भुगतने की चेतावनी देते हुए राज्य में ‘आप’ को कवरेज न देने को कहा है.