दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर से जुड़ी ख़बर के प्रसारण के दौरान मानहानि करने वाली टिप्पणियां की गईं. दो करोड़ रुपये की मानहानि का दावा.
भारतीय मज़दूर संघ के अनुसार, नीति आयोग कमज़ोर तबके का नहीं बल्कि मज़बूत कॉरपोरेट लॉबी का समर्थन कर रहा है.
सेना के एक अधिकारी ने बताया कि आतंकियों के मारे जाने के बाद पुलवामा में त्राल और अनंतनाग ज़िले में खानबल समेत दक्षिण कश्मीर के कुछ हिस्सों में पथराव की घटनाएं हुई हैं.
सहारनपुर के शब्बीरपुर में हुई जातीय हिंसा पर यहां के दलित और राजपूत समुदाय के लोगों से बातचीत.
जन गण मन की बात की 59वीं कड़ी में विनोद दुआ समाचार चैनलों पर पाकिस्तान से जंग को लेकर हो रही बहस और सांसद आदर्श ग्राम योजना पर चर्चा कर रहे हैं.
सहारनपुर में पिछले कुछ दिनों से जातीय हिंसा की घटनाएं लगातार सामने आई हैं. इस हिंसा पर रविदास हॉस्टल में रहने वाले छात्रों से बातचीत.
रामनाथ गोयनका स्मृति व्याख्यान में दिए भाषण में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि देश में निर्णय लेने की प्रक्रिया में बातचीत और असहमति ज़रूरी हैं.
पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक केपीएस गिल का निधन हो गया. वह 82 वर्ष के थे. पंजाब से आतंकवाद ख़त्म करने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी.
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि तिब्बत के लोगों की अलग पहचान को बनाए रखने के लिए उन्हें वित्तीय मदद देने की दशकों पुरानी अमेरिकी नीति को पलट दिया जाए.
उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली भाजपा सरकार के आने के बाद वैध लाइसेंसों के अभाव में बड़ी संख्या में बूचड़खाने बंद करा दिए गए हैं.
‘बचपन में मुझे भी मानव ढाल के बतौर इस्तेमाल किया गया था. मैं आज तक इस बोझ के साथ जी रहा हूं; पर आज मुझे लगता है कि इस बारे में बात करने की ज़रूरत है.’
शिवराज सिंह चौहान ने भाजपा प्रवक्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि वर्षों बाद आज भी लोगों में यह धारणा है कि नेहरू और इंदिरा ने देश का विकास किया. इसलिए अब तक उनका वोट बैंक बना हुआ है.
जन गण मन की बात की 58वीं कड़ी में विनोद दुआ फर्ज़ी ख़बरें और स्मार्ट सिटी परियोजना पर चर्चा कर रहे हैं.
केंद्र सरकार ने योगी सरकार की मदद के लिए रैपिड एक्शन फोर्स की चार कंपनियां सहारनपुर भेजी.
बीते दिनों सेना के हाथों दो भारतीय अंतरराष्ट्रीय कानून के उल्लंघन का शिकार हुए हैं, लेकिन भारत सरकार के अधिकारी और पूरा देश इनमें से सिर्फ एक के अधिकारों के लिए लड़ता दिख रहा है.