वीडियो: जान-बूझकर क़र्ज़ न चुकाने वालों यानी विलफुल डिफॉल्टर्स को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक ने एक सर्कुलर जारी किया है. इसके मुताबिक जिन लोगों या कंपनियों ने बैंकों से या किसी फाइनेंशियल इकाई से क़र्ज़ लिया है. इसे चुकाने की हैसियत में थे, मगर क़र्ज़ नहीं चुकाया, वह बैंकों के साथ सेटलमेंट कर सकते हैं.
एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता (संशोधन) अधिनियम, 2022 को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड पुलिस ने निर्णय लिया है कि वह 2018 में क़ानून के लागू होने से अब तक हुए अंतरधार्मिक विवाहों की जांच करके पता लगाएगी कि कहीं कोई उल्लंघन तो नहीं हुआ.
तेलंगाना पुलिस ने अगस्त 2022 में कई सामाजिक कार्यकर्ताओं पर 'हथियारों के बल पर लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार गिराने' की साज़िश का आरोप लगाते हुए केस दर्ज किया था, जिसमें यूएपीए सहित विभिन्न धाराओं में 152 लोगों को आरोपी बनाया गया. नामजद लोगों का कहना है कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी.
मणिपुर में रहने वाले एक पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल ने ट्वीट किया था कि राज्य 'स्टेटलेस' स्थिति में हैं, जहां कोई भी कभी भी किसी की ज़िंदगी और संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकता है. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व सेना प्रमुख (रिटायर्ड) जनरल वेद प्रकाश मलिक ने कहा कि वहां क़ानून-व्यवस्था पर तत्काल ध्यान दिया जाना चाहिए.
फरवरी 2002 में गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस में आग लगने की घटना के एक दिन बाद डेरोल रेलवे स्टेशन पर हुए दंगों से संबंधित चार मामलों में 52 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिनमें से 17 की मुक़दमे के दौरान मौत हो गई. अब स्थानीय अदालत ने 'सबूतों की कमी' का हवाला देते हुए बाक़ी सभी आरोपियों को बरी कर दिया.
उत्तरकाशी ज़िले के पुरोला में बीते 26 मई से सांप्रदायिक तनाव व्याप्त है. इस बीच, उत्तरकाशी ज़िला प्रशासन ने राज्य अल्पसंख्यक आयोग को सौंपी पहली आधिकारिक रिपोर्ट में अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले 11 दुकानदारों के शहर छोड़ने की पुष्टि की है.
पुलिस और सेना के सूत्रों ने बताया है कि शुक्रवार को मणिपुर के बिष्णुपुर ज़िले के क्वाकटा और चूड़ाचांदपुर ज़िले के कांगवई से स्वचालित हथियारों से गोलीबारी की गई. उधर, असम राइफल्स को हालिया हिंसा का ज़िम्मेदार बताने वाला लेख लिखने के लिए मेईतेई संगठन के एक नेता पर राजद्रोह का केस दर्ज किया गया है.
गोवा में आयोजित 'वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव' में वीडी सावरकर के पौत्र रंजीत सावरकर ने लोगों से ‘हिंदुओं के हितों को बढ़ावा देने वाली’ पार्टियों को वोट देने का आग्रह करते हुए मुस्लिम समुदाय के आर्थिक बहिष्कार करने और हिंदुओं से केवल ‘हिंदू-से-हिंदू’ व्यापार करने का आह्वान किया.
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हिंदुस्तानी अवाम पार्टी के संस्थापक जीतन राम मांझी पर भाजपा को लाभ पहुंचाने के लिए 'महागठबंधन के सहयोगियों की जासूसी' का आरोप लगाया और कहा कि उनकी पार्टी अब सत्ताधारी गठबंधन का हिस्सा नहीं है क्योंकि यह जदयू के साथ विलय के लिए तैयार नहीं है.
शिक्षाविद, वकील, पूर्व राजदूत, सामाजिक कार्यकर्ता एवं सिविल सोसाइटी में शामिल कुल 848 लोगों ने एक बयान जारी कर केंद्र सरकार से मांग की है कि ऐसे घृणित कृत्यों के अपराधी की लोकसभा सदस्यता निलंबित करने के साथ पॉक्सो क़ानून के तहत गिरफ़्तार करने की अनुमति दी जाए.
उत्तराखंड में किस मज़हब के लोग कहां व्यवसाय करें, इसका फैसला संविधान या क़ानून नहीं बल्कि कट्टरपंथी करेंगे! नफ़रत के बीज बोने वाले जिन लोगों को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए वे युगपुरुष बनकर क़ानून को ठेंगा दिखा रहे हैं और संविधान की शपथ लेने वाले उनके आगे दंडवत हैं.
वीडियो: उत्तराखंड के पुरोला में दक्षिणपंथी संगठनों द्वारा प्रस्तावित 'महापंचायत' स्थगित होने के अगले दिन स्थानीय बाज़ार खुले दिखे. द वायर से बातचीत में दुकानदारों ने कहा कि क्षेत्र ने हिंदू-मुस्लिम समुदायों में विद्वेष पहले देखने को नहीं मिला और अब मीडिया के माध्यम से कुछ लोगों ने ऐसे जताया कि यहां कुछ ग़लत हो रहा है.
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प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) ने बताया कि नेहरू मेमोरियल म्यूज़ियम एंड लाइब्रेरी (एनएमएमएल) सोसाइटी, वह संस्था जो इसी नाम के परिसर का प्रबंधन करती है, ने अपना नाम बदलकर 'प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी' रख लिया है.
मणिपुर में पिछले लगभग डेढ़ महीने से जारी जातीय हिंसा के बीच इंटरनेट पर प्रतिबंध 20 जून तक बढ़ा दिया गया है. अपना घर जलाए जाने पर केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह ने कहा कि राज्य में क़ानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से विफल हो चुकी है. इस बीच कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हिंसा को लेकर चुप्पी तोड़ने की अपील की है.