मणिपुर हिंसा: राज्य की एकमात्र महिला मंत्री का सरकारी आवास हमलावरों ने जलाया

मणिपुर की एकमात्र महिला मंत्री नेमचा किपगेन के इंफाल पश्चिम ज़िले ​के लाम्फेल इलाके में स्थित आधिकारिक आवास को बुधवार शाम को जला दिया गया. घटना के समय वह घर पर नहीं थीं. भाजपा से संबद्ध किपगेन उन 10 कुकी विधायकों में से एक हैं, जिन्होंने हिंसा शुरू होने के बाद अलग प्रशासन की मांग उठाई है.

कर्नाटक: सीएए-एनआरसी पर नाटक करने के लिए स्कूल के ख़िलाफ़ दर्ज राजद्रोह का मुकदमा रद्द

जनवरी 2020 में कर्नाटक के बीदर स्थित शाहीन स्कूल के कुछ छात्रों ने सीएए और एनआरसी के ख़िलाफ़ हुए एक नाटक में भाग लिया था, तब पुलिस ने राजद्रोह और आईपीसी की अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया था.

क्या स्टूडियो के तूफ़ान में हिलती एंकर देश के मीडिया की स्थिति का प्रतीक है

श्वेता स्टूडियो में हिल रही हैं. इसे देखकर लोग हंस रहे हैं मगर श्वेता वीडियो में गंभीरता के साथ हिली जा रही हैं. यह नरेंद्र मोदी का आज का भारत है और उनके दौर का मीडिया है. आज के भारत का मानसिक और बौद्धिक स्तर यही हो चुका है. वर्ना गोदी मीडिया से ज़्यादा आम दर्शक इसकी आलोचना करता.

तमिलनाडु ने राज्य में मामलों की जांच के लिए सीबीआई को दी गई आम सहमति वापस ली

बीते बुधवार को तमिलनाडु के मंत्री वी. सेंथिल बालाजी को ईडी द्वारा गिरफ़्तार किए जाने के कुछ घंटों बाद राज्य सरकार ने यह क़दम उठाया है. सेंथिल बालाजी को नौकरी के बदले नकद घोटाले की जांच के तहत गिरफ़्तार किया गया है.

मोदी सरकार के नौ साल में भारत पर क़र्ज़ कितना बढ़ा है?

वीडियो: बीते 9 साल में भारत का क़र्ज़ा अगर 100 लाख करोड़ बढ़ा है, तो यह गया कहां? क़र्ज़ बढ़ने का भारत के लोगों को क्या फायदा हुआ? बीते 9 साल में टैक्स कलेक्शन में 3 गुना की बढ़ोतरी हुई है? इसे किस तरह देखा जाना चाहिए?

आरबीआई के विलफुल डिफॉल्टर्स के क़र्ज़ को समझौते से निपटाने के निर्णय के ख़िलाफ़ आईं बैंक यूनियन

आरबीआई ने अपने नियमों में बदलाव करते हुए विलफुल डिफॉल्टर्स (जानबूझकर क़र्ज़ न चुकाने वाले) और धोखाधड़ी के मामलों के ऋण निपटान के लिए समझौते की अनुमति दी है. बैंक यूनियन इसके ख़िलाफ़ हैं. वहीं, कांग्रेस ने कहा है कि मोदी सरकार आम जनता के पैसों को अपने चुनिंदा मित्रों पर न्योछावर कर रही है.

पहलवानों के साथ फिर से उत्पीड़न हुआ क्योंकि वे अब भी न्याय के इंतज़ार में हैं: जस्टिस लोकुर

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मदन बी. लोकुर ने बृजभूषण शरण सिंह के ख़िलाफ़ प्रदर्शन कर रहे पहलवानों के साथ हुए व्यवहार को लेकर दिल्ली पुलिस की आलोचना की. उन्होंने कहा कि इस मामले से यह संकेत दिया जा रहा है कि महिलाओं को शक्तिशाली व्यक्तियों के ख़िलाफ़ यौन अपराध की शिकायत नहीं करनी चाहिए.

मणिपुर: आदिवासी फोरम ने राज्यपाल को पत्र लिखकर मेईतेई और कुकी को ‘अलग करने’ की मांग की

मणिपुर के एक जनजातीय समूह इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम ने राज्यपाल अनुसुइया उइके को पत्र लिखकर कहा है कि राज्य में जारी हिंसा का एकमात्र समाधान मेईतेई और कुकी-जो समुदायों को पूरी तरह से अलग करना है क्योंकि दोनों समुदायों के बीच 'जातीय मतभेद और अविश्वास' समझौते से परे जा चुका है.

जैक डोर्सी के पास झूठ बोलने का कोई कारण नहीं, केंद्र के पास ऐसा करने की हर वजह: सिब्बल

ट्विटर के सह-संस्थापक और पूर्व मालिक जैक डोर्सी के भारत सरकार द्वारा दबाव डालने की बात को केंद्र ने झूठा बताया है. इस पर पूर्व आईटी मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि डोर्सी के पास झूठ बोलने का कोई कारण नहीं है, लेकिन ऐसा करने के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के पास हर वजह है.

मणिपुर: फिर भड़की हिंसा में कम से कम नौ लोगों की मौत, कई घायल

बीते क़रीब डेढ़ महीने से मणिपुर में जातीय संघर्ष जारी है. पुलिस के अनुसार, मंगलवार को कांगपोकपी ज़िले के ऐगिजंग गांव में देर रात हुई फायरिंग में नौ लोगों की मौत हुई है. ये सभी मेईतेई समुदाय से हैं. 

जयललिता पर टिप्पणी के लिए तमिलनाडु भाजपा प्रमुख के ख़िलाफ़ निंदा प्रस्ताव लाई अन्नाद्रमुक

एआईएडीएमके महासचिव ई. पलानीस्वामी ने दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता पर तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष अन्नामलाई की टिप्पणियों को ग़ैर-ज़िम्मेदाराना बताते हुए कहा कि बिना किसी राजनीतिक अनुभव या परिपक्वता के भाजपा नेता ने जानबूझकर इस तरह की टिप्पणी की.

ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में तमिलनाडु के मंत्री को हिरासत में लिया, विपक्ष ने कार्रवाई की निंदा की

ईडी ने मंगलवार को तमिलनाडु के बिजली मंत्री वी. सेंथिल बालाजी के घर और परिसरों में तलाशी शुरू करने के बाद बुधवार तड़के उन्हें हिरासत में ले लिया. यह मामला 2011 से 2016 के बीच राज्य के परिवहन विभाग में कथित रूप से नौकरी के लिए कैश के घोटाले से जुड़ा है. तब बालाजी अन्नाद्रमुक सरकार में परिवहन मंत्री थे.

कोई भी व्यक्ति जाति विशेष से जुड़े पूर्वाग्रह से बचने के लिए सरनेम बदल सकता है: दिल्ली हाईकोर्ट

कोर्ट सीबीएसई के दो भाइयों के कक्षा 10 और कक्षा 12 के बोर्ड प्रमाणपत्रों पर उनके पिता का सरनेम बदलने से मना करने के ख़िलाफ़ याचिका सुन रहा था. इसमें कहा गया था कि उनके पिता ने अपना सरनेम 'मोची' से बदलकर 'नायक' किया, क्योंकि उन्हें सरनेम के आधार पर जातिगत दुराग्रहों का सामना करना पड़ रहा था.

बुलंदशहर के मंदिरों में तोड़फोड़ को मीडिया ने सांप्रदायिक बनाकर पेश किया

वीडियो: मई के आख़िरी हफ्ते में बुलंदशहर के बराल गांव के कुछ मंदिरों में तोड़फोड़ की घटना सामने आई थी, जिसे मीडिया के एक तबके ने बिना किसी प्रमाण के मुस्लिमों द्वारा तोड़े जाने से जोड़ा दिया. बाद में पुलिस जांच में सामने आया कि सभी आरोपी हिंदू हैं.